छोट्या राष्ट्रांना कर्जाच्या विळख्यात पकडल्याच्या आरोपांतून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी चाललेली चीनची धडपड

सुधीर काळे
Monday, 23 December 2019

घटत चाललेल्या गंगाजळीमुळे जिवावर उदार झालेला ताजिकिस्तान आपली आणखी एक महत्वाची अशी मालमत्ता चीनला विकायला तयार झालेला आहे.

घटत चाललेल्या गंगाजळीमुळे जिवावर उदार झालेला ताजिकिस्तान आपली आणखी एक महत्वाची अशी मालमत्ता चीनला विकायला तयार झालेला आहे. तेही अशा वेळी कीं जेव्हां श्रीलंका व मालदीव यासारखी राष्ट्रें आपल्या चीनकडून घेतलेल्या कर्जफेडीबाबत नव्याने वाटाघाटी करण्याची मागणी करू लागली आहेत. कारण या कर्जफेडीच्या दबावामुळे एक तर त्यांना आपल्या अत्यंत महत्वाच्या अशा मूलभूत संरचनांना चीनच्या ताब्यात द्यावे लागणार आहे किंवा असह्य व अशक्य असे कर्जफेडीचे हप्ते देण्यास संमती द्यावी लागणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ताजिकिस्तानच्या अल्युमिनियम उत्पादनाच्या कारखान्यात चीनने मागणी केलेली भागीदारी म्हणा (ही मागणी सध्या तरी ती पुढे ढकलण्यात आलेली आहे) तसेच चिनी कंपन्यांसाठी द्याव्या लागलेल्या करसवलतीच्या मागण्या म्हणा (या सुद्धा सध्या तरी पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत) यातून चीनच्या ’रस्ते व जलमार्ग उपक्रमा’तून[१] ताजिकिस्तानला होऊ घातलेल्या फायद्यामध्ये होऊ लागलेल्या घटीमुळे व त्यातून निर्माण होणार्‍या कर्जफेडीबद्दलच्या आर्थिक दडपणामुळे चीनला त्यांच्या केवळ सावकारी दृष्टीकोनातून केलेल्या व्यवहारांपायी टीकेच्या भडिमाराला तोंड द्यावे लागत आहे.

वॉशिंग्टनस्थित ’जागतिक विकास केंद्रा’ने (Center for Global Development) गेल्या वर्षीच ताकीद दिली होती कीं चीनच्या ’रस्ते व जलमार्ग उपक्रमा’तून[१] ज्या ६८ देशांना फायदा होणार होता त्यापैकी २३ देश कर्जाच्या परतफेडीच्या दडपणाखाली, अतीशयपणे नाजूक परिस्थितीत पकडले गेले आहेत!

ताजिकिस्तान, मालदीव, पाकिस्तान, जिबूटी, किरगिझिस्तान, लाओस, मंगोलिया आणि मॉन्टेनेग्रो हे आठ देश खास करून धोकादायक परिस्थितीत आहेत असे या केंद्राने म्हटले आहे.

“कर्जफेडीतील या समस्येमुळे आपल्याला प्रतिकूल असे चीनचे परावलंबित्व  स्वीकारावे लागेल अशी काळजी ऋणको राष्ट्रांमध्ये निर्माण झाली आहे. वाढते कर्ज व कर्जफेडीच्या आपसांतील समस्यांच्या व्यवस्थापनातील चीनची भूमिका यामुळे ऋणको राष्ट्रांमध्ये देशांतर्गत तसेच आपसांतील तणाव चिघळला आहे” असे जागतिक विकास केंद्राच्या अहवालात म्हटलेले आहे.

माझं नाव राहुल सावरकर नाही, तर राहुल गांधी!; मरण पत्करेन पण...

अफगाणिस्तानच्या पूर्वेकडील वाखाण विभागातील चिंचोळा हमरस्ता[२] पुढे जाऊन चीनच्या सीमेला भिडतो व तो ताजिकिस्तान आणि पाकिस्तान/पाकव्याप्त काश्मीर यांच्यामधून जातो. या रस्त्याच्या कामाची प्रगती पाहाता चीनला आपल्या दानशूरतेचा फायदा उचलणार्‍या राष्ट्रांच्या काळजीबद्दल कांहींच सहानुभूती नाहीं हे स्पष्ट दिसते. (आकृती-१ पहा)

No photo description available.

 

हा रस्ता उत्तरेला मध्य आशिया व दक्षिणेला पाकिस्तानच्या चीनने बांधलेल्या ग्वादर या बंदराला जोडेल. हे बंदर म्हणजे चीन बांधत असलेल्या रस्ते व जलमार्ग प्रकल्पाचा[१] एक मुकुटमणीच आहे.

नृवंशवेत्ते तोबियास मार्शल व टिल मोस्टोलान्स्की यांच्या लिखाणानुसार जे कामगार या रस्ताबांधणीच्या कामावर मजूरी करत आहेत व जे धनगर या भागातील रहिवासी आहेत त्यांच्यासाठी या रस्त्याला भूराजकीय दृष्टीकोनापेक्षा स्थानिक दृष्ट्र्या जास्त महत्व आहे हे नक्कीच. कारण या रस्त्याच्या कामामुळे इथल्या लोकांना तात्पुरता रोजगार मिळतो तर इथल्या धनगरांना आसपासच्या डोंगरांवरील कुरणांसाठी सहज वाट लाभते.

चीनच्या दृष्टीकोनातून मात्र या रस्त्याला भूराजकीयदृष्ट्या तसेच आर्थिकदृष्ट्याही महत्व आहे.

हा रस्ता केवळ मध्य आशियाबरोबरचा व्यापार व ग्वादर बंदरापासूनची वहातूकच वाढवेल असे नाहीं तर छोट्या लांबीच्या नळमार्गांच्या व फायबर ऑप्टिक्सच्या तारांच्या उभारणीतही त्याच्यामुळे वाढ होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ताजिकिस्तानमधील चीनचा लष्करी तळ आणि या महामार्गावरून चीनच्या सरहद्दीपलीकडील मोहिमा यांच्यासाठी चीनला आपल्या लष्कराच्या हालचाली करण्याची या रस्त्यामुळे सोय होईल. यातून चीनची एक लष्करी महासत्ता ही प्रतिमा उभी राहील जी शिनज्यांग या बंडखोर प्रांताच्या आसपासच्या प्रदेशांसाठी चीनच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे.

No photo description available.

सध्याच्या ’समजुती’नुसार[३] रशियाकडे मध्य आशियाच्या  संरक्षणाची जबाबदारी आहे तर चीनकडे त्या भागाच्या आर्थिक विकासाची! पण या रस्त्याच्या लष्करी महत्वामुळे रशिया व चीन यांच्या दरम्यानचे वर निर्देशलेले श्रमविभाजन (Division of Labour) कितपत टिकून राहील हा प्रश्नही उपस्थित होतो.

चीनने आपल्या वायव्य दिशेला असलेल्या मुस्लिमबहुल राज्यात मुस्लिम जनतेचा (त्यांना उइघुर म्हणतात) अमानुष छळ चालविलेला आहे व त्याचा परिणाम म्हणून प्रामुख्याने मुस्लिम जनसंख्या असलेल्या मध्य आशियातील जनमत अतीशय चीनविरोधी झालेले आहे. तसेच श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान व मलेशियाची उदाहरणेही चीनच्या कर्जफेडीसाठीच्या दादागिरीला विटलेल्या देशांचीच आहेत. त्यामुळे चीनचा ’रस्ते व जलमार्ग प्रकल्प’ चीनच्या भूराजकीय महत्वाकांक्षांना व त्यांच्या प्रादेशिक सुरक्षेला धोकादायक होऊ शकेल.

अलीकडेच श्रीलंकेने त्याच्या हंबनतोटा या बंदराचा ताबा चीनने आपल्याला परत करावा अशी मागणी केली. दोनच वर्षांपूर्वी श्रीलंकेने या बंदराचा ताबा आपल्यावरील कर्जाच्या परतफेडीची रक्कम परवडण्यासारखी व्हावी म्हणून चीनला दिला होता तेंव्हापासूनच चीन कर्जफेडीच्या सापळ्यात ऋणको देशांना पकडत आहे या आरोपाबद्दल श्रीलंका एक बिनीचे उदाहरणच बनून गेले आहे.

२०१० ते २०१५ या कालावधीत हंबनतोटा विकास प्रकल्प धरून चीनने श्रीलंकेला ६.३% व्याजदराने ५० कोटी डॉलर्सचे कर्ज मूलभूत संरचनांच्या उभारणीसाठी दिले. जागतिक बॅन्क व एशियन डेव्हलपमेंट बॅन्क सोपी कर्जे ०.२५% ते ३% इतक्या कमी व्याजाच्या दराने देते.

श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान अजित निवार्द कब्राल यांनी सांगितले, “सर्वसंमत व्याजदराला परतणे हाच योग्य मार्ग आहे. आम्ही मूळ करारात मान्य केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे कांहींही विलंबाशिवाय कर्जफेड करू.”

या महिन्याच्या सुरुवातीला मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीसुद्धा सांगितले कीं चीनच्या कर्जफेडीच्या बाबतीत ते नवीन वेळापत्रकाबद्दल चर्चा करणार आहेत.

“गेल्या सरकारने काढलेले कर्ज अवाजवी होते आणि त्यामुळे आम्ही अडचणीत अडकलो आहोत. पण हा घोळ आम्ही राजनैतिक मार्गाने सोडविणार आहोत असे निवेदन अब्दुल्ला शाहिद या मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिले.

गेल्या महिन्यात भूतपूर्व पंतप्रधान अब्दुल्ला यामीन यांना त्यांनी गेल्या वर्षी आपल्या सत्तेच्या कालखंडात केलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल ५ वर्षांसाठी कैदेत टाकण्यात आले व त्यांना ५० लाख डॉलर्सचा दंडही ठोठावण्यात आला. शाहिद यांच्या सरकारने यामीन यांच्या कालखंडात जमीन हडप केल्याचा चीनच्या विरुद्ध आरोप केला आहे.

मलेशियाने या वर्षाच्या सुरुवातीला रस्ते उभारणीच्या प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या आपल्या १५७ कोटी डॉलर्स कर्जाच्या खर्चात वाटाघाटींद्वारा ३३ टक्के सवलतीचे अनोखे यश मिळविले.  याखेरीज या प्रकल्पावरील मनुष्यबळ ७० टक्के मलेशियन ठेवण्याची व मलेशियन कंत्राटदारांना ४० टक्के किमतीची कामे देण्याची अटसुद्धा मान्य करून चीनने मलेशियाला आणखीच सवलत दिलेली आहे.

चीनवर अनेक वेळा आरोप करण्यात आलेले आहेत कीं जिथे त्यांनी आर्थिक सहाय्य केलेले आहे त्या रस्ते व जलमार्ग प्रकल्पांवर ते नेहमी स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही चिनी मनुष्यबळ वापरू पाहातात व सर्व कच्चा माल व इतर साधनसंपत्तीसुद्धा स्थानिक उपलब्धतेकडे दुर्लक्ष करून चीनवरूनच आणू पाहातात.

इम्रान खान यांच्या सरकारला मात्र या बाबतीत मलेशियाच्या मानाने फारच कमी यश मिळाले आहे.

या सरकाराने सुरुवातीला ते २०१८ साली सत्तेवर आल्यानंतर जे प्रकल्प तात्पुरते थांबविले होते ते नव्याने सुरू करवून पुन्हा एकदा चीनच्या दबावापुढे मान झुकविली.

सी-पेक (CPEC) प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करणारी जी संस्था आहे तिच्या प्रमुखपदी पाकिस्तानच्या बाजूने एका सेवानिवृत्त लेफ्टनंट जनरलला नेमल्याची कृती करून चीन पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या घोळात काम करण्यापेक्षा लष्करी अधिकार्‍यांबरोबर काम करणे अधीक पसंत करतो हे निदर्शनास आले आहे.

श्रीलंकेतील प्रकल्पात जो घोळ  घातला गेला त्यावरून तो ’प्रकल्प कसा असू नये’ याचे उदाहरण झालेले असून पाकिस्तानच्या सी-पेक प्रकल्पात नक्की यश मिळविण्यासाठी चीन पूर्ण प्रयत्न करत आहे असे दिसून येते.

या क्षणी सर्वात जास्त मोठे आव्हाना आहे ’सी-पेक’ प्रकल्पाची प्रतिष्ठा घालवू न देता तो पूर्ण करण्याचे आणि चिनी सरकार आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का लागता कामा नये याबाबत खूपच नेटाने प्रयत्न करत आहे. त्यांना सार्‍या जगाला त्यांच्या “रस्ते व जलमार्ग उपक्रम’ यशस्वी झालेला, त्याने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कोलमडलेली नाहीं आणि या प्रकल्पाद्वारे पाकिस्तानला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागलेले नाहीं हे दाखवून द्यायचे आहे. अशा प्रकारच्या संदर्भात त्यांना जर हे दाखविता आले नाहीं तर हा सारा प्रकल्पच सदोष आहे असाच निष्कर्ष सारे जग काढेल हे नक्की!

पाकिस्तान व चीन या विषयावरील निपुण असलेले ऍन्ड्र्यू स्मॉल म्हणतात, “या क्षणी चीनच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचे आहे ते सीपेक प्रकल्पात आपली प्रतिष्ठा न गमावणे आणि बेजिंग त्यासाठी सर्व प्रयत्न पणाला लावणार आहे! त्यांना ’रस्ते व जलमार्ग प्रकल्प पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला अडचणीत न आणता यशस्वी करून दाखवायचाच आहे आणि त्यात चीनला कुठेही बोल लावून घ्यायचा नाहीं आहे. त्यांना जर हे करता आले नाहीं तर अशीच समजूत होईल कीं त्यांच्या मूळ योजनेतच कांहीं तरी त्रुटी होती.”

डॉ. जेम्स डॉर्सी हे नान्यांग टेक्नॉलॉजिकल विश्वविद्यालयाच्या एस. राजारत्नम् आंतरराष्ट्रीय आभ्यासाच्या कॉलेजमध्ये एक ज्येष्ठ ’फेलो’ आहेत. तसेच सिंगापूरच्या मध्यपूर्वेच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीत सहसंशोधक म्हणूनही कार्यरत आहेत.

टिपा:

[१] चीनच्या “Belt and Road Initiative” च्या अंतर्गत असलेले प्रकल्प

[२] जेंव्हां हा वाखाण हमरस्ता पूर्ण होईल तेंव्हां तो चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व ताजिकिस्तान यांच्यामधील परस्पर व्यापाराला बळकटी आणेल व या विभागाला स्थैर्य देऊ शकेल.

[३] रशिया व चीन यांच्यादरम्यान एक अनौपचारिक करार आहे व त्यानुसार चीन मध्य आशिया विभागाच्या आर्थिक विकासाकडे लक्ष देईल तर रशिया त्या भागाच्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलेल. (या भागाला रशिया स्वत:च्या घरामागचे अंगणच समजतो.) चीनच्या वायव्य सीमेवरील अशांत विभागाच्या-शिनज्यांगच्या-सीमेवर ताजिकिस्तान व चीनने संयुक्त लष्करी सराव केला त्यावरून असे दिसते की मध्य आशियात वाढत जाणारी रशिया-चीन ईर्षा कमी होताना दिसत नाहींय्.

याच बरोबर हेही लक्षात ठेवले पाहिजे कीं हा सराव गेल्या तीन वर्षातला दुसरा आहे. शिवाय चीनने इथे सीमा सुरक्षादलाची ठाणी आणि एक प्रशिक्षण केंद्रही उभे केलेले आहे तसेच १३०० किमी लांबीच्या ताजिकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर आपले लष्करी दलही तैनात केलेले आहे व दोन दशकांपूर्वी ताजिकिस्तानने आपला कांही भूप्रदेशही चीनला देऊ केलेला आहेचीनचा ताजिकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरील दबदबाही वाढतो आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून रशिया-चीनच्या संबंधांना एक प्रकारचे आव्हानच निर्माण झालेले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Special article by Sudhir Kale about China