व्याज सवलतीसाठी आधार लिंकिंग  आता  31 जुलैपर्यंत

कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी कर्ज खात्याशी आधार लिंक करताना मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना आता केंद्र सरकारच्या व्याज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठीही ही प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. 31 जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून, त्याशिवाय व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असेही यासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 
शेतकऱ्यांना नाबार्डकडून जिल्हा बॅंकेकडे व तेथून विकास सोसायटीतर्फे कर्ज दिले जाते. या त्रिस्तरीय कर्ज वाटप पद्धतीत एक लाखापर्यंतचे व्याज शून्य टक्के व्याज दराने तर एक ते तीन लाखापर्यंतचे कर्ज तीन टक्के व्याज दराने दिले जाते. एक लाखापर्यंतच्या कर्जावरील तीन टक्के व्याज राज्य शासन तर उर्वरित तीन टक्के व्याज केंद्र सरकार देते. एक लाखावरील कर्जासाठी राज्य शासन एक टक्के तर तीन टक्के व्याज केंद्र सरकार देते. राज्य व केंद्र शासनाकडून व्याजाची रक्कम मिळेपर्यंत ती संबंधित शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते. शासनाकडून आलेली रक्कम नंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. 

पूर्वी या व्याज सवलतीसाठी बॅंकांकडून आलेला प्रस्ताव ग्राह्य धरला जात होता. केंद्र सरकारकडून 12 महिन्यांचे तर राज्य शासनाकडून 15 महिन्यांचे व्याज आपोआप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत होते. यावेळी मात्र केंद्र सरकारने पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे खाते आधार कार्डशी लिंक करण्याचे आदेश नाबार्डसह रिझर्व्ह बॅंकेला दिले आहेत. 

 दोन वर्षांत राज्य शासनाने दोनवेळा कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठीही खात्याला आधार कार्ड लिंकची सक्ती केली होती. या प्रक्रियेमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला होता. त्यातही काही महा-ई सेवा केंद्रचालकांकडून शेतकऱ्यांची अर्थिक लूट झाल्याच्याही तक्रारी झाल्या. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील बहुंताशी शेतकऱ्यांची खाती आधार कार्डशी लिंक आहेत, पण उर्वरित शेतकऱ्यांनी ती 31 जुलैपर्यंत लिंक करावी लागणार आहेत. 

दृष्टिक्षेपात 
जिल्ह्यातील पीक कर्ज 
*जिल्हा बॅंकेकडील शेतकरी- 2 लाख 30 हजार 
*वितरित होणारे पीक कर्ज- 1300 कोटी 
*वितरित होणारे खावटी कर्ज - 400 कोटी 
*केंद्राकडून मिळणारा व्याज परतावा ः सुमारे 36 कोटी रुपये