'सरकार मराठा आरक्षण प्रश्‍नापासून पळ काढते' 

कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाची स्थगिती न उठणे हे सरकारचे अपयश आहे. न्यायलयीन संघर्षासाठी सरकार कोणतीही पूर्वतयारी करत नाही. सरकारच्या वकीलांमध्ये समन्वय नाही. मंत्री याबाबत फारसे गंभीर नाहीत. सरकार पूर्ण तयारीने न्यायालयीन लढाई न लढता आरक्षणाच्या प्रश्‍नापासून पळ काढते आहे. असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. 

यावेळी पाटील म्हणाले, 9 सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आज 48 दिवस झाले तरी सरकारने आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठ फारसे काही केले नाही. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना बोलवून बैठकीचे नाटक करण्यात आले. पण नंतर याबाबतची आमच्यासोबत एकही बैठक झाली नाही. मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांनाही सरकारने विश्‍वासात घेतले नाही. स्थगिती उठावी यासाठी न्यायालयामध्ये प्रयत्न करणे गरेजेचे होते. ज्या नोकऱ्यांमध्ये निवडण्याची प्रक्रिया झाली असून केवळ नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. त्यांना तरी या स्थगितीतून सूट मिळावी यासाठी सरकारने न्यायालयाला विनंती केली पाहीजे होती. पण यातील काहीच झाले नाही. सुनावणी आधी दोन दिवस वकील, ऍडव्होकेटजनगरल, मंत्री यांनी दिल्ली जाणे आवश्‍यक आहे. सरकार कोणतीही पूर्वतयारी करत नाही. त्यामुळे वारंवार अपयश येते. स्थगितीमुळे शैक्षणिक प्रवेशाला आणखी वेळ होणार आहे. नोकर भरती लांबणार आहे. याबाबत मोठा गोंधळ होणार आहे. मराठा आरक्षण देण्याची मानसिकताच सरकारची दिसून येत नाही. सरकारने आधी देशातील तज्ञांना बोलावून या विषयात काय करावे लागेल याची दिर्घ चर्चा केली पाहीजे. केवळ आम्ही बांधिल आहोत असे म्हणून चालणार नाही. प्रत्यक्ष योग्य दिशेने प्रयत्न केले पाहीजेत. सरकार प्रत्येकवेळी खंडपीठाकडे बोट दाखवून मराठा आरक्षण प्रश्‍नापासून पळ काढत आहे. आम्ही हायकोर्टात विजय मिळवला. सुप्रिम कोर्टात एक वर्षे केस चालवली पण स्थगिती मिळवली नाही. तामिळनाडूतील आरक्षणालाही स्थगिती मिळाली नाही. केवळ मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली हे सरकारचे अपयश आहे. 

हे पण वाचा - न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत ही गंभीर बाब

  
वेळ पाळता येत नाही 
न्यायालयात दोन नंबरला केस होती. नाव पुकारले गेल्यावर तेथे सरकारचा कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. याबाबत न्यायाधिशांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या प्रतिनिधींना वेळेवर जाता देखील येत नाही. कपिल सिब्बल आणि अन्य वकील यांच्यात समन्वय नसल्याचेही दिसून आले. सरकारने त्यांना पूर्ण माहितीदेखील दिलेली नाही. या सर्व गोष्टींतून सरकार गंभीर नसल्याचे दिसते. 

हे पण वाचा - कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणाला वेग ; एअरबस अन्‌ बोईंग उतरणार

संपादन - धनाजी सुर्वे