ग्रामपंचायत कुरूक्षेत्राला कोरोनाची आचारसंहिता 

गडहिंग्लज : जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणाऱ्या राज्यातील 12 हजार 655 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जूनमध्ये होणार होत्या. यामध्ये जिल्ह्यातील 429 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या महिन्यात सरपंच आरक्षणाची सोडत निघणे आवश्‍यक होते. परंतु, लॉकडाउनमुळे हा कार्यक्रम होईल याची शाश्‍वती नाही. परिणामी, ग्रामपंचायतींच्या कुरूक्षेत्राला कोरोनाची आचारसंहिता लागल्याने निवडणुका लांबण्याची शक्‍यता आहे. 

निवडणूक सर्व गावांमधील प्रभाग रचना, त्यानुसार सदस्यांचे आरक्षण, प्रभागनिहाय मतदार यादीचे विभाजन आणि निवडणूक प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व आरक्षणाची कार्यवाही 20 डिसेंबर 2019 पासूनच सुरू केली होती. त्यानुसार गावांचे नकाशे काढणे, प्रभाग पाडणे, अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण निश्‍चित करणे, प्रभाग रचना, प्रभागनिहाय आरक्षण निश्‍चिती, प्रसिद्धी आणि हरकती मागविणे, सुनावणी आणि अंतिम प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम संपला आहे. मान्य झालेल्या अंतिम प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी यांच्या सहीने व्यापक प्रसिद्धी देण्याची मुदत 21 मार्च होती. 

दरम्यान, निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष, गट-तट सज्ज झाले होते. प्रभागनिहाय आरक्षणानुसार तगडा उमेदवार शोधण्याच्या कामात कार्यकर्ते गुंतले होते. जातीचे दाखले काढून ठेवण्याची कार्यवाही सुरू झाली होती. परंतु, राज्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 14 मार्चपासून खबरदारी घेण्यात आली. 23 मार्चपासून लॉकडाउन जाहीर झाले. सर्वच सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाहीही ठप्प झाली आहे. ग्रामपंचायतींच्या अंतिम प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहेत. परंतु, जिल्हाधिकारी यांच्यासह सारीच यंत्रणा कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनेत गुंतली आहे. परिणामी, निवडणुकांची कामे फाईलबंदच आहेत. म्हणूनच जूनमध्ये होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबण्याची चिन्हे आहेत. 

सरपंच आरक्षण रखडणार? 
2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकांवेळी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सरपंच आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यानुसार यंदा जूनमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठीचे सरपंच आरक्षण आता जाहीर व्हायला हवे होते. परंतु, कोरोनामुळे 17 मेपर्यंत असलेले लॉकडाउन आणि सोशल डिस्टन्सच्या पार्श्‍वभूमीवर सरपंच आरक्षणाची सोडतही रखडण्याची शक्‍यता आहे. 

जैसे थे परिस्थिती... 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी अंतिम प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्याची मुदत 21 मार्च होती. परंतु, त्या आधीपासूनच कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय यंत्रणा उपाययोजनेत गुंतली. पहिल्या लॉकडाउनवेळीच निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांची कार्यवाही जैसे थे परिस्थितीत ठेवण्याची सूचना केल्याचेही तहसील कार्यालयातील एका सूत्राने सांगितले. 

ग्रामपंचायत निवडणुकांची कार्यवाही डिसेंबरपासून सुरू झाली होती. परंतु, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून लॉकडाउनमध्ये पुढील कार्यवाही थांबली आहे. सध्या तरी निवडणुकांच्या संदर्भातील सूचना अजून स्थानिक पातळीपर्यंत आलेल्या नाहीत. 
- दिनेश पारगे, तहसीलदार, गडहिंग्लज