"कोरोना'चा विकासकांमाना फटका शक्‍य 

कोल्हापूर : "कोरोना'चा प्रादुर्भाव वाढत चालल्याने हा अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्‍का मानला जात आहे. यातून सावरण्यासाठी अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात कपातीसह दोन वर्षांचा खासदार निधी रद्द केला आहे. राज्य सरकारनेही कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यात वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर आता विविध विकासकामे आणि प्रकल्पांच्या निधीला कात्री लागण्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे. जीवनावश्‍यक वस्तू, सेवांनाच प्राधान्य मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

"कोरोना'विरोधात शासनाकडून विविध पातळीवर लढण्याची तयारी केली आहे. मात्र, दररोज नवनवीन घटना उजेडात येत असल्याने हे संकट कधी पर्यंत राहणार, याचा अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे "कोरोना'च्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळेच विविध विकासकामांच्या निधी कपातीची भिती शक्‍यता वर्तवली जात आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रस्ते, गटर्स, तिर्थक्षेत्र विकास, पर्यटन विकास तसेच समाजकल्याण व महिला बालकल्याण विभागाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. मात्र, यातील अनेक योजनांना कात्री लागण्याची शक्‍यता आहे. तसेच जिल्हा परिषद व महापालिकेने जे अंदाजपत्रक सादर केले आहे, त्यातही फेरबदल होण्याची शक्‍यता आहे. 
..... 
संपूर्ण जगासह भारत आणि आपल्या राज्यावर कोरोनाचे मोठे संकट आहे. या संकटातून बाहेर येण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. शाळा, कॉलेज, उद्योग, छोटे, मोठे व्यवसाय, शेती असे सर्वच क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. केंद्र शासनाने खासदारांच्या निधीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यालाही अशी कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. कोरोनामुळे विकास कामांनाही निधी मिळण्यात अडचण होणार आहे. जो निधी संबंधित विभागाच्या खात्यावर जमा झाला आहे, त्याला मात्र काही अडचण नाही. 
- हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री.