कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 'त्या' दोन विभागांचा अहवाल आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाणार...

रविवार, 28 जून 2020

जिल्हा नियोजन समितीने २०१७-१८ व २०१८-१९ या कालावधीत जिल्हा परिषदेला वॉटर एटीएम मंजूर केली.

कोल्हापूर - जिल्हा नियोजन मंडळाने नावीन्यपूर्ण योजनेतून जिल्हा परिषदेला वॉटर एटीएम व घनकचरा प्रकल्पासाठी निधी दिला. उदात्त हेतू कागदावर ठेवून निधीची मागणी केली; मात्र निधी मिळाल्यानंतर वेळावेळी जिल्हा नियोजन मंडळाला म्हणजेच निधी देणाऱ्या कार्यालयाला प्रगती अहवाल, झालेल्या कामाची माहिती, फोटो तसेच उपयोगिता कळवणे आवश्‍यक होते; पण पत्र देऊनही ना पाणीपुरवठा विभागाने याची दखल घेतली ना स्वच्छता विभागाने. त्यामुळे नियोजन समितीकडून या दोन्ही विभागांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल दिला जाणार आहे.

वाचा - केशकर्तनालये, ब्युटी पार्लर्स आजपासून होणार सुरु; पण या आहेत अटी

जिल्हा नियोजन समितीने २०१७-१८ व २०१८-१९ या कालावधीत जिल्हा परिषदेला वॉटर एटीएम मंजूर केली. २०१७-१८ साठी सुमारे ७४ लाख ८६ हजार तर २०१८-१९ या कालावधीसाठी ३ कोटी ६४ लाख ९७  हजार मंजूर केले होते. याशिवाय समाजकल्याण विभागानेही वॉटर एटीएम मंजूर केले होते. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४० लाख दिले होते. यातून ९ गावांमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करण्यासाठी ९ मशीन दिल्या होत्या. मात्र निधीतून जी वॉटर एटीएमची कामे घेतली त्यातील अनेक कामे अपूर्ण आहेत; मात्र त्यांचा धनादेश देण्याचा उद्योग या विभागाने केला आहे.
घनकचरा प्रकल्पाची अवस्थाही अशीच आहे. ९ गावांपैकी बहुतांश प्रकल्प बंद आहेत. नियोजन समितीकडून ज्या प्रकल्पासाठी निधी दिला जातो त्याची माहिती, पुरावे, फोटो, फलनिष्पत्ती अहवाल देणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत असा अहवाल येत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारच्या योजनांना मंजुरी देण्यात येत नाही. पाणी, स्वच्छताने हा अहवाल दिला नसल्याने समितीलाच या सर्वांची चौकशी करावी
लागणार आहे.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने वॉटर एटीएम तर पाणी व स्वच्छता विभागाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची फलनिष्पती दिलेली नाही. याबाबत सूचना दिल्या होत्या. बैठकीतही यावर चर्चा झाली होती; मात्र याची दोन्ही विभागांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून कारवाई केली जाणार आहे.
- सरिता यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी