नागरिकांना ‘राईट टू रिकॉल’चा अधिकार हवा आहे का, याविषयी मते जाणून घेतली.
कोल्हापूर : महापालिकेमध्ये अनेक वेळा मटकेवाले, अवैध दारूधंदेवाले, काळेधंदेवाल्यांसारखे अनेक जण आपल्या नावासमोर नगरसेवक किंवा एखाद्या पदाची पाटी लावण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरतात. अशांपैकी यापूर्वी अनेक जण निवडूनही आलेत; परंतु आता नव्याने आलेल्या ‘राईट टू रिकॉल’ या कायद्यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीकरण थांबेल, अशी आशा आहे. त्या अनुषंगाने शहरातील नागरिकांना ‘राईट टू रिकॉल’चा अधिकार हवा आहे का, याविषयी मते जाणून घेतली.
लोकशाहीमधील एखाद्या व्यक्तीचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करण्यासाठी याची आवश्‍यकता असते. सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी आणि थेट लोकशाही निर्माण करण्यासाठी याचा वापर आवश्‍यक असतो. निवडणुकीत दिली गेलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास त्यांना काढून टाकले जाऊन आपले पद जाईल या भीतीमुळे तरी निवडणूक आश्वासने पूर्ण केली जातील.
लोकशाही सुदृढ केली जाईल आणि उमेदवारांना निवडणूक प्रचारासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापासून रोखले जाईल. कारण त्यांना नेहमीच परत बोलावण्याची भीती राहील. त्यासाठीच नगरसेवकांनी चांगले काम केले नाही तर त्यांना परत बोलावण्याचा (व्यक्तीचे पद रद्द करणे) हा अधिकार नागरिकांना असावा, असे मत ६२.६ टक्के नागरिकांनी नोंदवलेले आहे. तर असे केले जाऊ नये, असे म्हणणाऱ्या नागरिकांची संख्या १७.५ टक्के इतकी आहे. तर १९.९ टक्के नागरिकांनी याबद्दल निश्‍चित सांगता येणार नाही, असे मत नोंदवले आहे.
संपादन- अर्चना बनगे
