ग्रंथालयांकडून स्पर्धा परीक्षा पुस्तके खरेदीकडे दुर्लक्ष

जयसिंगपूर : शासनाने दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देऊनही गावागावातील शासनमान्य ग्रंथालयांची अवस्था बिकट बनली आहे. दरवर्षी तेच वाङ्‌मय साहित्य खरेदी केले जात असल्याचा एक प्रमुख भागही याला कारणीभूत ठरला आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या साहित्यासाठी 25 टक्के अनुदानाची तरतूद केली तर राज्याच्या गावागावातील तरुण-तरुणींना प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यास शासनाची मदत होणार आहे. 

शासनाच्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील ग्रंथालयांचा कारभार चालतो. दरवर्षी शासन पुस्तक खरेदीसाठी अनुदानाची तरतूद करते. वर्गवारीनुसार निश्‍चित अनुदान ग्रंथालयांसाठी दिले जाते; मात्र शासनाच्या धोरणामुळे अनेक ग्रंथालये कालबाह्य ठरत आहेत. शासनमान्य यादीतील पुस्तक खरेदीची अट घालून ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते. कथा, कादंबऱ्या, काव्यसंग्रह, चरित्र, आत्मचरित्र असे साहित्य अनुदानातून खरेदी केले जाते. 

पुस्तक सूची तयार करताना यामध्ये स्पर्धा परीक्षांचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनुदानासह स्पर्धा परीक्षांच्या साहित्य खरेदीचेही परिपत्रक ग्रंथालयांना जाणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्यासाठी सरकार पातळीवर निर्णयाची गरज आहे. आज गावागावातील तरुण, तरुणी प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी मेहनत करताना दिसत आहेत.

यातील बहुतांश जण सर्वसामान्य कुटुंबातील असतात. स्पर्धा परीक्षेची महागडी पुस्तके खरेदी करण्याची त्यांची ऐपत नसते. त्यामुळे गावागावातील शासनमान्य ग्रंथालयांमध्ये स्पर्धा परीक्षेचे साहित्य उपलब्ध करुन दिल्यास या तरुणाईचे प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे. कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये राज्यातील ग्रंथालये बंद राहिली आहेत. लॉकडाउन शिथिल केल्यानंतर पुरेशी खबरदारी घेऊन ती सुरू होणे गरजेचे होते.

याच काळात अधिकाधिक वाचकसंख्येसाठी प्रयत्न अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. वाङ्‌मयीन साहित्याबरोबर स्पर्धा परीक्षेचे साहित्य खरेदीचा निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास याचा राज्यातील खेडोपाड्यातील तरुण, तरुणींना लाभ होऊन त्यांचा प्रशासकीय सेवेतील मार्ग सुकर होणार आहे. 

पुरातन वाङ्‌मय कालबाह्य 
अनेक वर्षांपासून शासनमान्य ग्रंथालयांमध्ये पुरातन वाङ्‌मय जपले जात आहे; मात्र त्याची वाचकसंख्या कमी असल्याने हे साहित्य आता कालबाह्य ठरत आहे. आज प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय बाळगणाऱ्या तरुणाईला आता स्पर्धा परीक्षेच्या साहित्याची भुरळ पडली आहे. 

सभासद संख्याही रोडावली 
ग्रंथालय नोंदणीवेळी सभासद केले जातात. नंतर मात्र नाममात्र शुल्क भरून नियमित वाचकांच्या संख्येत घट होते. ग्रंथालये गावातील माहिती केंद्रे व्हावीत. तसे झाले तर ग्रंथालयांचा उद्देश सार्थ ठरुन कोट्यवधीचे अनुदानही योग्य कारणासाठी वापरले जाईल. 

परवानगी मिळावी
शासनमान्य ग्रंथालयांना शासन वर्गवारीनुसार अनुदान देते; मात्र स्पर्धा परीक्षेचे साहित्य खरेदीला परवानगी नाही. शासन सूचीनुसार पुस्तके खरेदी करावी लागतात. अनुदानातील 25 टक्के रकमेतून स्पर्धा परीक्षेचे साहित्य खरेदी करण्यास परवानगी मिळाल्यास याचा शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुण, तरुणींना लाभ होऊन त्यांना प्रशासकीय सेवेत संधी मिळू शकेल. 
- बाळ बाबर, अध्यक्ष, शिरोळ तालुका ग्रंथालय संघटना 

संपादन - सचिन चराटी