कंप्लीशन नाही, तर घरफाळा तिप्पट, महापालिका घरफाळा विभागाचा नवा फतवा

कोल्हापूर ः महापालिकेचा बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नसलेली बांधकामे अनाधिकृत ठरवून, अशा मिळकतधारकांकडून तिप्पट दराने घरफाळा वसूल करण्याचा फतवा, महापालिकेच्या घरफाळा विभागाने काढला आहे. मोठ्या प्रमाणावरील थकबाकी वसुलीचे आव्हान असतानाच आता या नव्या फतव्यामुळे या विभागातील अधिकारी कर्मचारी आणि नागरिकांच्यात वारंवार खटके उडत आहेत. 
कोल्हापूर शहरात खूप कमी मिळकतधारकांकडे हा बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला आहे. त्यामुळे बहुतांशी मिळकतधारकांकडून आता दुप्पट आता तिप्पट दराने घरफाळा आकारणी करण्याचा नवा फंडा या विभागाने काढला आहे. 
महापालिकेचा घरफाळा विभाग नेहमीच या ना त्या कारणाने चर्चेत असतो. कधी घोटाळ्याची चर्चा तर कधी अजब कारनाम्यांची चर्चा. गत महिन्यात घरफाळा भरला नसेल तर जन्म आणि मृत्यूचा दाखलाच नाही, अशी भुमिका या विभागाने घेतली होती. त्यानंतर लोकांनी याविरोधात आवाज उठविला. महापालिकेकडून अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर हा निर्णय या विभागाला मागे घ्यायला लागला. हे प्रकरण शांत होते न होते तोच आता एका नव्या नियमांची चर्चा सुरु आहे. शहरातील ज्या मिळकतधारकाकडे बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला नाही, अशा सर्व मिळकती. या अनाधिकृत समजून अशा मिळकतधारकांकडून दुप्पट अथवा तिप्पटदराने घरफाळा आकारणी करण्याचा निर्णय या विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना मात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडत आहे. नागरिकांशी वारंवार खटके उडत आहे. अगोदरच या विभागाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात आहे. ही थकबाकी वसुल करताना नाकीनऊ येत आहे. त्यातच पुन्हा हा नवा फतवा काढल्याने आता अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नागरिकांच्यासोबत खटके उडत आहेत. 

कंप्लीशन नाही, म्हणजे अनाधिकृत नव्हे 
महापालिकेच्याच दोन विभागाच्या समन्वयाचा अभाव आहे. एकीकडे महापालिकेच्या घरफाळा विभागाने कंप्लीशन नाही, तर अशी मिळकत अनाधिकृत ठरवून तिप्पट दराने घरफाळा आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला याच संस्थेच्या नगररचना विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कंप्लीशन सर्टिफिकेट नाही, म्हणून मिळकत अनाधिकृत ठराविता येणार नाही. नगररचना विभाग हा भोगवटा प्रमाणपत्र देत असताना घरफाळा विभागाचा ना हरकत दाखला घेऊनच भोगवटा प्रमाणपत्र देत असतो. त्यामुळे कंप्लीशन नाही, म्हणून एखादी मिळकत अनाधिकृत कशी काय ठरविता येईल?अशीही चर्चा आता महापालिकेत सुरु आहे.

संपादन -यशवंत केसरकर