पाटी टांगली, बालवाडी सुरू 

कोल्हापूर : घराच्या गेटवर बालवाडीची एक पाटी टांगायची. पाटीवर इंग्रजी भाषेतील आकर्षक नाव आणि बालवाडीची वैशिष्ट्ये सांगणारा मजकूर असतो. एवढे झाले की घरच्या घरी बालवाडी सुरू. अशाप्रकारच्या खासगी बालवाड्या शहरासह उपनगरात, ग्रामीण भागात सर्रास सुरू आहेत. या बालवाड्यांची कोठेही नोंद नाही. वर्षातून एकदा त्यांचे परीक्षणही होत नाही. 

काही बालवाड्यांची नोंद असते; मात्र बहुतांशी ठिकाणी पाटी टांगली आणि बालवाडी सुरू अशाच स्वरूपाच्या आहेत. शासनाने औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाच्या निर्णयानंतर 0 ते 6 वयोगटापर्यंतच्या मुलांसाठी ई.सी.सी.ई धोरण ठरवले. याची अंमलबजावणी 1 मार्च 2019 पासून करण्याचे निश्‍चित केले. त्याबाबतचा शासन निर्णयही झाला. महिला व बालविकास विभागाने सीएसआर फंडातून एका पोर्टलची निर्मिती करायची आहे.

या पोर्टलवर बालवाडीची नोंदणी करायची आहे. यामध्ये बालकांची संख्या, शिकवणाऱ्या शिक्षकांची माहिती त्यांच्या आधारकार्डसह नमूद करायची आहे. या बालवाड्यांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर (महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद) आहे. या बालवाड्यांनी किती फी आकारावी, यावर शासनाचे बंधन नाही. त्याचे स्वातंत्र्य त्या बालवाड्यांना दिले आहे. कोल्हापूर शहरातील सुमारे शंभर बालवाड्यांची नोंद जुन्या पद्धतीनुसार महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आहे. मात्र, नव्याने सुरू झालेल्या बालवाड्यांची नोंद शासकीय स्तरावर नाही. 

एखाद्या घरामध्ये अशाप्रकारच्या बालवाड्या चालतात. इंग्रजी माध्यम असेल तर प्ले ग्रुप, नर्सरी, के.जी. असे विभाग असतात. मराठी माध्यमात लहान गट, मोठा गट असे विभाजन असते. विद्यार्थ्यांना चार खेळणी, चित्रांची पुस्तके दिली जातात. यामध्ये मुले रमतात. त्यांच्या वयोगटानुसार बाराखडी, अंकही शिकवले जाते. मात्र, शासनाने निर्धारित केलेल्या सुविधा येथे आहेत का? येथील शिक्षकांनी आवश्‍यक ती शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केली आहे का? याची पाहणी मात्र होत नाही. अशाप्रकारच्या अनेक बालवाड्या शहरात आणि उपनगरात जागोजागी निघाल्या आहेत. मात्र, त्याच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसते. 

शासनाने खासगी बालवाड्यांपेक्षा शासकीय अंगणवाडीकडे अधिक लक्ष द्यावे. तेथे सुविधा व तेथील शिक्षकांना योग्य मानधन दिल्यास सर्व सामान्य घरातील बालकांना चांगले शिक्षण मिळू शकेल. 
- सुवर्णा तळेकर, जनरल सेक्रेटरी, अंगणवाडी कर्मचारी संघ