कामगार विधेयकांविरोधात गडहिंग्लजला सहा संघटनांकडून निदर्शने

गडहिंग्लज : कामगारांचे हक्क कमजोर करणाऱ्या विधेयकांना विरोध करीत विविध कामगार संघटनांनी आज निदर्शने केली. येथील प्रांत कार्यालयासमोर हे आंदोलन झाले. कामगार विरोधी विधेयक पारित करणाऱ्या केंद्र शासनाचा निषेध करण्यात आला. सदरची विधेयके तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात कामगारासंदर्भातील विधेयके पारित केली आहेत. त्याला देशभरातील कामगार संघटनाकडून विरोध होत आहे. त्याचेच पडसाद आज गडहिंग्लजला उमटले. साखर कामगार संघ, कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ (गोकुळ) कर्मचारी युनियन, नगरपालिका कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना आदी कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. 

सर्वच संघटनांचे प्रतिनिधी दुपारी सव्वाबाराला प्रांत कार्यालयासमोर जमले. कामगार विरोधी विधेयके मागे घेण्यासह केंद्र शासनाच्या निषेधाच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. प्रांत कार्यालयाच्या आवारात कामगार संघटनांचा आवाज घुमला. नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, कामगार संघटनांचे समन्वयक बाळेश नाईक, गोकुळ कर्मचारी युनियनचे उपाध्यक्ष संजय सावंत, प्राथमिक शिक्षक समितीचे तालुकाध्यक्ष संजय चाळक यांची भाषणे झाली. केंद्र शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. 

साखर कामगार संघाचे अशोक मेंडूले, जनरल सेक्रेटरी शशिकांत चोथे, विजय रेडेकर, अशोक नाईक, गोकुळ कर्मचारी युनियनचे संभाजी देसाई, सलिम नाईकवाडे, भाऊसाहेब पाटील, मारुती तेरणी, प्राथमिक शिक्षक समितीच्या महिला अध्यक्षा शांता कापसे, उपाध्यक्षा जयश्री भुसुरी, सतीश तेली, नामदेव पाटील, रामचंद्र सिताप, राजाराम नाईक, मारूती घोलराखे, एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गजानन विचारे, सचिव अरविंद पाटील, एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद देसाई, सागर ढोणुक्षे, एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष महमदहनिफ सनदी, सचिव पांडूरंग सूर्यवंशी यांच्यासह कामगारांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. 

...अन्यथा तीव्र आंदोलन 
आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन दिले. यापूर्वीच्या कायद्यांनी कामगारांना सुरक्षेचे कवच दिले होते. मात्र, नव्या कायद्यांमुळे कामगारांचे हक्क कमजोर होणार आहेत. मालक व कामगार यांच्यातील संतुलन बिघडणार आहे. 300 पेक्षा कमी अस्थापनामधील कामगार सेवा शर्तीपासून वंचित राहणार आहेत. कामगारांना कामावरून काढून टाकणे पूर्णत: मालकांच्या हातात जाणार असून अन्याय, शोषणाविरोधात संघटन व संप ही दोन्ही अस्त्रे बोथट होणार आहेत. त्यामुळे सदरची विधेयके मागे घेतली नाहीत, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे. 

संपादन - सचिन चराटी