विना अनुदानित शाळामधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नियमित वेतन द्या ; अन्यथा शाळेची मान्यता रद्द

युवराज पाटील
गुरुवार, 28 मे 2020

महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियम अधिनियम, १९७५ व महाराष्ट्र खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ ही राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित शाळांना लागू आहे.

शिरोली पुलाची (कोल्हापूर) - राज्यातील विनाअनुदानित शाळामधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असून, त्यांना नियमित वेतन द्यावे, अन्यथा शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिला आहे.

वेतनाची जबाबदारी संबधित शाळा व्यवस्थापनाची

दिवसेंदिवस कोरोना संक्रमणाची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करीत असून मानवी जीवनातील सर्वच क्षेत्रे यामुळे प्रभावित झाली आहेत. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधत्माक उपाययोजनेचा भाग म्हणून राज्यातील सर्वच व्यवस्थापनाच्या शाळा २३ मार्च २०२० पासून बंद आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शाळामधील कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नियमित वेतन देण्यास शाळा व्यवस्थापनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे तसेच काही प्रकरणी वर्षानुवर्षे वेतन देण्यात येत नसल्याचे अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. या शाळामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाची जबाबदारी संबधित शाळा व्यवस्थापनाची असताना ही जबाबदारी सरकारची असल्याबाबतचे गैरसमज शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेमध्ये पसरविण्यात येत आहेत.

वाचा - कोल्हापूर जिल्ह्यात 'या' ठिकाणी सापडले गुप्त धनाचे मडके...

महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियम अधिनियम, १९७५ व महाराष्ट्र खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ ही राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित शाळांना लागू आहे. यानुसार राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नियमित वेतन देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची आहे. त्यामुळे सर्व शाळा व्यवस्थापनानी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे नियमित वेतन द्यावे, अन्यथा संबधित शाळेची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार खाजगी शाळातील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियम अधिनियम कलम ४ (४) नुसार सरकारकडे आहे. त्यामुळे नियमित वेतन द्या अन्यथा शाळेची मान्यता काढून घेण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.

उदरनिर्वाह कसा चालवावा असा प्रश्न

खाजगी विना अनुदानीत शाळेतील शिक्षक शाळा सांभाळून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतमजुरी व तत्सम स्वरूपाचे कामे करीत होते. पण कोरोनाच्या संकटकाळात लॉकडाऊनमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.
 

कोरोनाच्या संकटामुळे शिक्षकांचा शाळा सांभाळून ते करीत असलेला व्यवसाय सुद्धा हिरावला आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळेमध्ये काम करणारे शिक्षक तणावाखाली जगत असून जगावे कि मरावे या द्विधावस्थेत आहे. देशाची भावी पिढी घडविण्याची जबाबदारी असलेले शिक्षक उपाशी पोटी कसे जगणार?  
तानाजी नाईक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: school management is responsible for the salaries of teachers and non-teaching staff in non subsidized schools in the state