इचलकरंजी येथील पालिकेच्या विशेष सभा उद्या (ता. 19) दुपारी सव्वा बारा वाजता घोरपडे नाट्यगृहात होत आहे.
इचलकरंजी : येथील पालिकेच्या विशेष सभा उद्या (ता. 19) दुपारी सव्वा बारा वाजता घोरपडे नाट्यगृहात होत आहे. विविध चार विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी ही सभा बोलावली आहे. यामध्ये भुयारी गटार योजनेची मक्तेदार कंपनी आणि पालिका यांच्यातील वादाबाबत लवाद नियुक्त करण्याचा महत्वाचा विषय सभेसमोर आहे. याबाबत कोणता निर्णय होणार याबाबत उत्सुकता आहे.
विषय समित्यांच्या सभापती पदाच्या निवडीनंतर प्रथमच पालिकेची सभा होत आहे. त्यामुळे सभेबाबत विशेष उत्सुकता आहे. सभेसमोर विविध चार विषयांवर चर्चा होणार आहे. नविन नळ कनेक्‍शन देताना त्याचे बील मंजूर तारखेपासून भरुन घेण्याच्या उपविधीला पुढील मंजूर घेण्याचा विषय आहे.
यावेळी शहरातील अनधिकृत नळ कनेक्‍शनबाबत चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. काही दिवसांपासून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन फसले आहे. त्याचे पडसाद सभागृहात उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जलतरण तलावामध्ये पोहण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात जेष्ठ नागरिकांना सवलत देण्याची मागणी नगरसेवक मदन कारंडे यांनी केली आहे. या पूर्वी आजी-माजीनगरसेवक व कर्मचारी यांना सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे संदर्भातील उपविधीमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर आहे. मुळात या ठिकाणी मिळणारे उत्पन्न व खर्च याची मोठी तफावत आहे. त्यावर या सभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे.
शहरातील वाढीव भागातील भुयारी गटार योजनेचे काम केआयपीएल व्हीस्टाकोअर कंपनीला दिले आहे. या योजनेचे काम अद्यापही अर्धवट आहे. त्यामुळे या कंपनीला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय सभागृहाने दिला होता. त्यानंतर मक्तेदार कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. सभागृहाच्या निर्णयाला न्यायालयांने स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण या संदर्भात पालिका आणि मक्तेदार कंपनी यांच्यातील वादावर मार्ग काढण्यासाठी लवाद नियुक्त करण्याचे निर्देश कंपनीच्या मागणीनुसार न्यायालयाने दिले आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर मक्तेदार कंपनीने पालिकेकडे लवाद नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. 21 जानेवारी रोजी याबाबत न्यायालयात पुढील सुनावणी होत आहे. त्यामुळे या संदर्भात तातडीने निर्णय होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी हा विषय तातडीने प्रशासनाने सभागृहासमोर आणण्यात आला आहे. या विषयावरील चर्चेत वादळी चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवाद नियुक्तीचा निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.
संपादन - सचिन चराटी
kolhapur
