कर्ज मंजुरीतील किचकट प्रक्रिया नकोच, 15 व्या वित्त आयोगाबाबत 'यांची' सुचना 

कोवाड : पीक कर्ज मंजुरीतील किचकट प्रक्रिया कमी व्हावी, कृषीपूरक अनुदानाची टक्केवारी वाढावी व शेतकऱ्यांना कृषी अनुदान तत्काळ मिळावे, शासनाने बियांचा पुरवठा करावा, शेतीसाठी मोफत विज द्यावी व ऊस पिकासह अन्य पिकांना हमीभाव मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी माहिती चर्चासत्रात केली. 

राजगोळी खुर्द (ता. चंदगड) येथील ओलम (हेमरस) साखर कारखान्याने 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीला मार्गदर्शन करण्यासाठी बिझनेस हेड भरत कुंडल यांच्या अध्यक्षस्थेखाली "माहिती चर्चासत्र' आयोजित केले होते. या वेळी शेतकरी बोलत होते. शेती अधिकारी सुधीर पाटील यांनी मार्गदर्शने केले. शेतकऱ्यांनी शेती विषयक विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करून सूचना केल्या. 

ओलम ऍग्रोचे इंडिया हेड संजय संचेती यांची केंद्र शासनाच्या 15 व्या वित्त आयोग उच्चस्तरीय समितीत निवड झाल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या शासनस्तरावर मांडण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन केल्याचे कुंडल यांनी सांगितले. शेती अधिकारी पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची केंद्रस्तरावर दखल घेण्यासाठी ओलम ऍग्रोचे प्रयत्न असून शेतकऱ्यांनी खुली चर्चा करावी, असे आवाहन केले. 

यावेळी शेतकऱ्यांनी कृषी तंत्रज्ञान, हमीभाव, मार्केटिंग, वाहतूक, साठवणूक, लिंकिंग, वीज पुरवठा, पीक कर्ज, बाजारपेठांची माहिती, बियांचा पुरवठा, शेतीमालाचे प्रमाणिकरण व अनुदान या विषयावर चर्चा केली, शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती मिळावी, पीक कर्जातील किचकट प्रक्रिया दूर व्हावी, कृषी पंपांना मोफत वीजपुरवठा, तालुकास्तरावर शासनाने शितगृहांची उभारणी करावी, चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांचा पुरवठा व्हावा व खतांच्या किंमती कमी होऊन लिंकिंग बंद व्हावे, अशा मागण्या केल्या.

या वेळी अनिल पाटील व नामदेव पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या सुचनांची नोंद केली. जोतिबा वांद्रे, शिवाजी पाटील, जयवंत किणीकर, दयानंद जाधव, एम. एन. पाटील, भिमराव जरळी, तुकाराम जाधव, शिवाजी पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. 

kolhapur