झेरॉक्‍स मशीन विक्रीची चौकशी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत वैयक्तीक लाभाच्या योजनेखाली दिलेल्या झेरॉक्‍स मशीनसह इतर साहीत्यांच्या परस्पर विक्री करण्याच्या लाभार्थ्यांच्या प्रवृत्तीची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली असून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी दिले आहेत. यासाठी तालुकानिहाय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली असून या चौकशीचा अहवाल आठ दिवसांत द्यावेत, असे या आदेशात म्हटले आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या 20 टक्के निधीतून मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तींना समाजकल्याण विभागामार्फत स्वयंरोजगारासाठी विविध साहीत्य मोफत दिले जाते. यात झेरॉक्‍स मशीनसह दळप कांडप यंत्र, शिलाई मशीन, व्यायाम साहित्य, सामाजिक सभागृहासाठी साहीत्य, भांडी आदि वस्तुंचा समावेश आहे. दरवर्षी या योजनेवर किमान पाच ते सात कोटी रूपयांचा खर्च केला जातो. 

या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी तालुका पातळीवरून मागवली जाते. समाजकल्याण विभागाकडे ही यादी आल्यानंतर एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेतून जे साहीत्य संबंधितांना घ्यायचे आहे, त्यांनी ते खरेदी करून त्याचे बील सादर केल्यानंतर तेवढे पैसे या योजनेतून लाभार्थ्यांना दिले जातात, असे या योजनेचे स्वरूप होते. 
अतिशय चांगल्या अशा योजनेचा काही लाभार्थ्यांनी गैरफायदा घेतला आहे. या योजनेतून मिळालेले झेरॉक्‍स मशीन्ससह अन्य साहीत्य काहींनी परस्पर बाजारात विकले आहे. काहींनी तर साहीत्यच घेतलेले नाही पण खोटी बीले सादर करून पैसे मात्र उचलले आहेत. काही लाभार्थ्यांची बीले ही एकाच दुकानातून घेतली आहेत. संबंधित दुकानदाराला फक्त जीएसटीचे पैसे देऊन ही बीले घेण्यात आली आहेत. यासंदर्भात "सकाळ' च्या 28 जानेवारीच्या अंकात वृत्त प्रसिध्द झाल्यानंतर अशा लाभार्थ्यांत एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणाचे गांभीय लक्षात घेऊन श्री. मित्तल यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी तालुकानिहाय अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली असून एका तालुक्‍यातील या योजनेचा लाभ घेतलेल्या किमान पाच लाभार्थ्यांकडे जाऊन त्यांच्याकडे घेतलेले साहीत्य आहे किंवा नाही याची खात्री करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. आठ दिवसांत हा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले असून त्यानंतर यातील खरा प्रकार उघडकीस येणार आहे.