कचरा संकलनाची 58 लाखांची बिले बनावट ! ठाण्यातील समीक्षा कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीविरुध्द गुन्हा

सोलापूर : शहरातील कचरा संकलनासाठी ठाण्यातील समिक्षा कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला दहा वर्षांसाठी मक्‍ता देण्यात आला. मात्र, ठरलेल्या नियम व अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महापालिकेने या कंपनीला दंड केला. शासनाच्या आदेशानुसार तो दंड कमी करुन महापालिकेने मूळ रक्‍कमेवर दंड लावला. मात्र, उर्वरित दंडाची रक्‍कम न भरता या कंपनीने तीन कोटी रुपयांच्या बिलांची मागणी करीत त्यात तब्बल 58 लाख 26 हजार 38 रुपयांची बनावट बिले दाखविली. हा प्रकार आयुक्‍तांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी सफाई अधीक्षक विजयकुमार कांबळे यांच्यामार्फत सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल केला.

दंडाच्या रकमेसाठीच मक्‍तेदाराने बनावटगिरी केल्याचा संशय 
ठरलेल्या नियमाप्रमाणे काम न केल्याने महापालिकेने समिक्षा कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला दंड ठोठावला होता. शासनाच्या निर्देशानुसार तो दंड भरण्याची मक्‍तेदाराला नोटीस दिली होती. दंड न भरता मक्‍तेदाराने 22 जून 2020 रोजी तीन कोटींची बिले महापालिकेला सादर केली. त्यात 10 टक्‍के दंडासह दोन टक्‍के सेवाकराचा समावेश होता. त्यानंतर आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी या बिलाचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यात कंपनीने तब्बल 58 लाख 26 हजार 38 रुपयांची बिले बनावट असल्याचे समोर आले. संबंधित कंपनीचे संपूर्ण बिल थांबवून ठेवले असून पोलिस चौकशीत सत्य परिस्थिती बाहेर येईल, असा विश्‍वास महापालिका आयुक्‍तांनी व्यक्‍त केला.

स्वच्छ शहर, सुंदर शहर असावे म्हणून ठाण्यातील समिक्षा कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला महापालिकेने 8 जून 2012 मध्ये शहरातील कचरा संकलनाचा ठेका दिला. त्यावेळी प्रतिदिन शहरातील कचरा संकलन, कचऱ्याच्या वजनाच्या पावत्या, महापालिकेच्या रजिस्टवर सेवकांच्या नियमित स्वाक्षरी असाव्यात, अशा अटी व शर्ती ठरविण्यात आल्या. मात्र, काही वर्षानंतर या कंपनीने ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले. नियोजित काम करण्यात कुचराई केल्याने तत्कालीन आयुक्‍तांनी 27 ऑगस्ट 2015 मध्ये कंपनीचा मक्‍ता रद्द केला. त्यानंतर कंपनीच्या कामाचे ऑडीट करण्यात आले. त्यावेळी 28 ऑगस्ट 2012 ते 31 डिसेंबर 2014 या काळात कंपनीने वजन पावत्या दिल्या नाहीत, अग्रीम रकमेची नोंद ठेवली नाही, महापालिकेच्या रजिस्टरवर सेवकांच्या स्वाक्षऱ्याच घेतल्या नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर महापालिकेने या कंपनीला दंड ठोठावल्यानंतर त्यांनी शासनाकडे दंड कमी करण्यास विनंती केली. शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यास सांगितल्यानंतर महापालिकेने ऑक्‍टोबर 2013 ते डिसेंबर 2014 या काळातील दंडाची रक्‍कम कमी केली. उर्वरित रक्‍कम भरण्यास सांगितले होते आणि तसा अहवाल शासनाला पाठविला होता.