पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतरही मिळेना भोसे पाणीपुरवठा योजनेला मुहूर्त ! 70 कोटी पाण्यात जाण्याची भीती

हुकूम मुलाणी 
Monday, 25 January 2021

पुढील महिन्यापासून उन्हाळ्याच्या झळा जाणवण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता ही योजना कार्यान्वित होणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा ही योजना अधिकारी आणि ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच आहे, असे शिक्कामोर्तब नंदूर व आंधळगाव योजनेप्रमाणे होण्यास वेळ लागणार नाही. 

मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍यातील 39 गावांची तहान भागवणाऱ्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा निकाली काढून, ही योजना तत्काळ सुरू करण्याची सूचना पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मंगळवेढ्यात दिली होती. परंतु त्यांच्या सूचनेनंतर देखील या बंद योजना सुरू करण्याचा मुहूर्त मिळत नसल्याचा सूर तालुक्‍यातील जनतेतून व्यक्त होत आहे. 

शेतीच्या व पिण्याच्या पाणी प्रश्नावरून तालुक्‍यातील दुष्काळी भागातील जनतेने 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर गेल्यानंतर या भागातील जनतेला स्वातंत्र्यानंतरही पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नसल्याबाबतचा मुद्दा चव्हाट्यावर आल्यानंतर, शासनाने या भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून 39 गावांची भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आणली. या योजनेसाठी असलेली लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यासाठी तत्कालीन दिवंगत भारत भालके यांनी पुढाकार घेतला होता. तत्कालीन पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा मंत्री दिलीप सोपल यांनी देखील या योजनेमध्ये मोठे योगदान दिले. त्यानंतर ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांतील दुष्काळाच्या भीषण दाहकतेमध्ये या भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले. 

परंतु, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण खात्याकडे असलेली ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्यापासून 30 मे 2020 पासून ही योजना बंद आहे. त्यामुळे ही योजना तत्काळ कार्यान्वित करावी, यासाठी या भागातील जनतेतून सातत्याने मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेने देखील या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले, पण प्रत्यक्षात योजना कार्यान्वित करण्याबाबत मात्र जिल्हा परिषदेने मौन धारण केले. 

29 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे हे कोव्हिड-19 च्या आढावा बैठकीनिमित्त मंगळवेढ्यात आले होते. त्यानंतर तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांच्या दालनात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये देखील भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी संबंधित खात्याचे अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना या बंद योजनेच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा निकाली काढून योजना तत्काळ कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही आजतागायत ही योजना कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे या योजनेवर जवळपास 70 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे, मात्र प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे योजनेवरील 70 कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

अशा परिस्थितीत पुढील महिन्यापासून उन्हाळ्याच्या झळा जाणवण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता ही योजना कार्यान्वित होणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा ही योजना अधिकारी आणि ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच आहे, असे शिक्कामोर्तब नंदूर व आंधळगाव योजनेप्रमाणे होण्यास वेळ लागणार नाही. दिवंगत आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर या मतदारसंघाच्या पालकत्वाची जबाबदारी घेतल्याचे आश्वासन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र तालुक्‍यातील जनतेला प्रमुख प्रश्नासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे. वरिष्ठ अधिकारी व राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यानी मंगळवेढ्यातील प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

सध्या मतदारसंघात डाळिंब पीक, आंबा बहार 2019, खरीप पीक विमा 2020, सिंचन विहीर, नवीन वीज जोडणी, शासकीय कार्यालयात रिक्त पदे, रस्ते, कर्जमाफी यासह अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. 

पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघातील बंद पाणीपुरवठा योजना उन्हाळ्याच्या झळा लागण्यापूर्वी कार्यान्वित करण्याबाबत बैठक लावावी, या मागणीचे निवेदन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्याकडे देण्यात आले. 
- भगीरथ भालके, 
अध्यक्ष, विठ्ठल साखर कारखाना 

भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेमुळे 39 गावांत पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध होऊन भगिनींच्या डोक्‍यावरील हंडा कमी झाला असला, तरी गेल्या सहा महिन्यांपासून ही योजना बंद झाल्यामुळे पाणीपट्टी आकारणी सुरू आहे मात्र महिलांच्या डोक्‍यावरील हंडा मात्र कायम राहिला आहे. 
- बिरुदेव घोगरे, 
नागरिक, निंबोणी 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Bhose water supply scheme which was closed even after the suggestion of the Guardian Minister was not started