आयुर्वेद शल्य व शालाक्‍य तज्ञांनी स्वतंत्रपणे शस्त्रक्रिया करण्याबाबत केंद्राची सहमती 

सोलापूर : आयुर्वेद शाखेच्या शल्य (जनरल सर्जरी) आणि शालाक्‍य (इएनटी) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात त्या-त्या विषयांतील विविध शस्त्रक्रियांचा अभ्यास समाविष्टच आहे. सदर विषयातील शस्त्रक्रिया करणे, हा आयुर्वेद पदव्युत्तर शल्यविशारदांचा हक्कच आहे. यावर भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2020 याद्वारे केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता.19) रोजी निर्णय घेऊन स्नातकोत्तर तज्ञांनी या शस्त्रक्रिया स्वतंत्रपणे करण्याच्या संदर्भात हे आदेश काढले आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून नेमक्‍या कोणत्या शस्त्रक्रिया करण्याचा अधिकार आयुर्वेद स्नातकोत्तरांना आहेत या बाबत असलेला वैद्यकीय क्षेत्रातील संभ्रम दूर करणारा हा आदेश आयुर्वेद शल्यक्रियांच्या संदर्भात महत्वपुर्ण मानला जात आहे. 

हेही वाचाः कार्तिकी काळात एसटी प्रवाशी वाहतूक सुरूच राहणार 

केंद्र सरकारकडून यापुर्वी शल्य (जनरल सर्जरी) व शालाक्‍य (इएनटी) तज्ञांनी स्वतंत्रपणे शस्त्रक्रिया कराव्यात किंवा नाही या बाबत स्पष्ट भूमिका मांडली जात नव्हती. 

हेही वाचाः माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची जयंती उत्साहात 

त्यामुळे शस्त्र्रक्रिया करण्याचे अधिकार या आयुर्वेद शल्यतज्ञांना नाहीत असे गृहीत धरले जात होते. राज्य शासनाने मात्र या बाबत मिळवलेल्या ज्ञानाचा उपयोग करता येईल असे आदेशीत काढून त्याचा निश्‍चित तपशील दिलेला नव्हता. आयुर्वेद शल्यक्रिया क्षेत्राच्या संदर्भात हा गोंधळ अनेक वर्षापासून कायम होता. आयुर्वेद हे भारतीय शास्त्र असले तरी प्रत्यक्षात आयुर्वेद शल्य व शालाक्‍य तज्ञांना शस्त्रक्रियेचा अधिकार जवळपास नाकारला आहे अशी स्थिती निर्माण झालेली होती. 
केंद्र सरकारने या बाबत काढलेल्या राजपत्रात पुढील शस्त्रक्रिया आयुर्वेद स्नातकोत्तर शल्यक्रिया तज्ञांना करता येतील असे म्हटले आहे. 

सामान्य शल्य (जनरल सर्जरी) : डेब्राईडमेंट, फेसियोटोमी, केरीटेज, पेरेनियल-एक्‍जीलरी-ब्रेस्ट अबसेस, सेल्युलाईटीस, स्किन ग्राफ्टिंग, इयर लोब रिपेअर, सिस्ट, लाईपोमा, फाईब्रोमा, एक्‍सीजन/एम्प्युटेशन ऑफ गॅग्रीन, ऑल स्युचरींग, लाईगेशन/रिपेअर ऑफ टेंडन/मसल, फ्रॅक्‍चर/डीस्लोकेशन मॅनेजमेंट, लॅप्रोटॉमी, लेजर अब्लेशन, एनल डाईलेशन, फिस्चुलोटॉमी, एक्‍सीजन ऑफ पाइलोनिडल साइनस, सीस्टोलिथोटॉमी, युरेथ्रल डाईलेशन, फिमॉसीस मॅनेजमेंट, हर्निया/ट्राउमा मॅनेजमेंट, वेरीकोज व्हेन मॅनेजमेंट, प्रोक्‍टोस्कोपी, कोलोस्टॉमी, अपेंडीसेक्‍टोमी, ऑर्चीडेक्‍टॉमी आणि संबंधित सर्व शस्त्रक्रिया. 

शालाक्‍यतंत्र (इएनटी) : 
नेत्र : स्लींग सर्जरी, एक्‍ट्रोपीयन/एनट्रोपीयन करेक्‍शन, चलाझीयन इन्सीजन/करेटेज, बीनाइन लिड ट्युमर एक्‍सीजन, टेरीजीयम मॅनेजमेंट, आइरीस प्रोलॅप्स मॅनेजमेंट, ग्लुकोमा मॅनेजमेंट, आय ट्राऊमा मॅनेजमेंट, स्क्वींट सर्जरी, डीसीटी/डीसीआर, कॅटेरॅक्‍ट मॅनेजमेंट, आय एनेस्थेशिया, इ. 
नासा : डेवीएटेड नॅसल सेप्टम सर्जरी, पॉलीप/साईनस मॅनेजमेंट, रिनोप्लास्टी, इ. 
कर्ण : लोब्युलोप्लास्टी, माइरिंगोटॉमी, मॅस्टॉईडेक्‍टॉमी, इ. 
मुख : टॉंसीलार अबसेस इन्सीजन/ड्रेनेज, टॉंसीलेक्‍टॉमी, हेअर लीप रिपेअर, इ. 
दंत : लूज टूथ एक्‍स्ट्रॅक्‍शन, रूट कॅनल ट्रीटमेंट, इ. 

या बाबत निमा या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विनायक टेंभुर्णीकर यांनी सांगितले की, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, दिल्ली यांच्या तर्फे नुकतेच एक गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झाले असून त्या द्वारा आयुर्वेदातील शल्य आणि शालाक्‍य अर्थात सर्जरी आणि इ. एन. टी. मधील पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्‍टर्सना विविध ऑपरेशन्स करण्याची परवानगी असल्याचे नमूद केले आहे. आयुर्वेद हे एक परिपूर्ण शास्त्र असून आधुनिक चिकित्सा पद्धतीने सुद्धा प्राची काळी होणाऱ्या शस्त्रक्रियांची नोंद घेतली आहे. निमा संघटना स्थापने पासूनच इंटिग्रेशनचा पुरस्कार करीत आली असून या नोटिफिकेशन मधील मागणी आणि त्याचा युद्ध पातळीवर पाठपुरावा निमाने सतत केला आहे. आज त्याची पूर्तता झाली असून याबद्दल भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद आणि केंद्र सरकारचे निमातर्फे आभार. 
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदचे सदस्य डॉ. तात्यासाहेब देशमुख यांनी सांगितले की, शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. प्रसूती तंत्र आणि स्त्रीरोग विषयातील आयुर्वेद पदव्युत्तर सर्जन डॉक्‍टरांविषयी देखिल असाच निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी पाठपुरावा चालू ठेवणार आहे. 
निर्मल हॉस्पिटलचे आयुर्वेद तज्ञ डॉ. सचिन पांढरे यांनी सांगितले की, आयुर्वेद शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात पूर्वीपासूनच विविध शस्त्रक्रियांचा अभ्यास आहे. भारत शासनाने हा जो निर्णय घेतला, तो आयुर्वेद सर्जन डॉक्‍टरांचा हक्कच आहे. मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. 
दरम्यान, निमा या राष्ट्रीय संघटनेने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. या सोबत निमा स्टुंडट फोरम या  संघटनेने पुढील काळात या निर्णयाचा फायदा आयुर्वेद  शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्याना देखील होणार असल्याचे म्हटले आहे.