कोरोना नियंत्रणासह मूलभूत सुविधांचे आयुक्तांसमोर आव्हान

सोलापूर : महापालिका हद्दीतील कोरोनाची साथ नियंत्रित करणे आणि त्यानंतर मूलभूत सुविधांची उपलब्धता करणे, ही दोन प्रमुख आव्हाने नूतन आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यासमोर असणार आहेत. आधीच आर्थिक डबघाईत असलेली महापालिका आणि त्यात कोरोना महामारीमुळे निर्माण होणारी स्थिती, या दुहेरी आव्हांनाना आयुक्तांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

कोणत्याही शहराचा विकास हा तेथील राजकीय नेत्यांची इच्छाशक्ती कशी आहे यावर अवलंबून असतो. महापालिका क्षेत्रात विकास करायचा झाल्यास प्रशासनाला राजकीय पाठबळाची गरज भासते. मात्र, सोलापुरात याच्या नेमकी उलटी उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत दिसून आली आहेत. राजकीय वरदहस्तामुळे अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे वाढली आहेत, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन कोलमडले, हद्दवाढ भागात तर अगदी प्राथमिक मूलभूत सुविधाही अद्याप मिळाल्या नाहीत. त्याचवेळी केवळ उदासीनतेमुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट आहेत. पूर्वी राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. आता महापालिकेत भाजपची तर राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता असल्याने स्मार्ट सिटीतील महत्त्वाचे प्रकल्प, उड्डाणपुलाची उभारणी, समांतर जलवाहिनी हे प्रश्‍न मार्गी लागले. मात्र आता फक्त समांतर जलवाहिनीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. भाजपच्या काळातील उड्डाणपूल उभारणीचा प्रस्ताव मागे पडला आहे. 

अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासन तयारी करते; पण ऐनवेळी त्यांच्यावर दबाव येतो आणि काम थांबते. ही भूमिका केवळ अतिक्रमणापुरतीच नाही; तर कराची थकबाकी वसुली असू दे, एखाद्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई असू दे. प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप आणि हस्तक्षेपच ठरला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही, अशी विचारणा करून सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरणारे काही नगरसेवकच, कारवाई सुरू झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याला मोबाईलवरून "माझा माणूस आहे, काही करू नका' असे आवर्जून सांगतात. आयुक्त शिवशंकर यांना सोलापुरातील हा अनुभव नवा असणार आहे. 
सोलापुरात गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे वाढली आहेत. ती काढण्याबाबत प्रशासनाकडून आवश्‍यक ती कारवाई झालेली नाही. प्रसारमाध्यमातून बोंब झाली, की एक-दोन दिवस कारवाईचे नाटक करायचे आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. एखाद्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी पथक गेले की प्रमुखाला एखाद्या नगरसेवकाचा फोन आलाच म्हणून समजा. नगरसेवकाच्या फोनला अधिकारी दाद देत नसेल तर थेट "हॉटलाइन'वर बोलणे होते आणि काही क्षणातच अधिकाऱ्याला फोन येतो आणि पथक हात हलवत पालिकेत परतते. एकूणच, आता तर कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे प्रश्‍न उपस्थित होणार आहेत, त्या सर्वांना आयुक्तांना तोंड द्यावे लागणार आहे. 

उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान 
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचे मोठे आव्हान आयुक्तांसमोर असणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह विकासकामांवर होणारा खर्च आणि प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न यात फार मोठी तफावत आहे. ही तफावत कशी दूर करायची, याचा आराखडा त्यांना करावा लागेल. कोट्यवधी रुपयांचा मिळकत कर थकीत आहे, तो वसूल करण्यासाठी नियोजन करावे लागेल. सद्यःस्थिती पाहता मिळकत कर किती नागरिक भरतात, हाच प्रश्‍न आहे, त्यामुळे पगारासाठीही शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्‍यता आहे.