"स्थायी'साठी दोन देशमुखांमध्येच रस्सीखेच ! एमआयएम, कॉंग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादीचे गटनेतेच इच्छुक 

सोलापूर : स्थायी समितीच्या 16 सदस्यांच्या निवडी पुढील आठवड्यात होणार आहेत. त्या दृष्टीने शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील इच्छुकांनी पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे सर्वाधिक सदस्य शहर उत्तर, दक्षिण की शहर मध्यमधील असतील, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच विषय समित्यात शिवसेनेची महत्त्वाची समिती पराभूत करण्यात ज्या पद्धतीने भाजपने यश मिळविले, त्याच पद्धतीने आता स्थायी समिती आपल्याकडेच यावी, यादृष्टीनेही प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. 

महापालिकेतील स्थायी समिती आता एक वर्षासाठीच असणार आहे. वर्षाअखेर महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होईल. या पार्श्‍वभूमीवर मागील चार वर्षांत सत्ता आणि विविध समित्यांपासून दूर असलेल्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीसाठी इच्छा व्यक्‍त केली आहे. मात्र, निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभागातील विकासकामांसाठी सर्वाधिक निधी खेचून आणण्यासाठी एमआयएम, कॉंग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेतेच स्थायीसाठी इच्छुक असल्याची चर्चा आहे. 

तर शिवसेनेचे नेते महेश कोठे यांनी पक्ष बदलल्याने शिवसेनेच्या सदस्यांची नावे कोण ठरविणार आणि आठ-दहा इच्छुकांमधून स्थायी समितीवर कोणाची वर्णी लागणार? याचीही उत्सुकता लागली आहे. दुसरीकडे, भाजपच्या आठ जागांसाठी 19 जण इच्छुक असून त्यात शहर उत्तरमधील नगरसेवकांनी आमदार विजयकुमार देशमुखांकडे तर दक्षिण मतदारसंघातील नगरसेवकांनी आमदार सुभाष देशमुखांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातील सदस्य म्हणून कोण स्थायी समितीवर जाणार? हे पुढील आठवड्यात स्पष्ट होईल. 

20 फेब्रुवारीला सदस्यांच्या निवडी 
स्थायी समितीसाठी भाजपचे आठ सदस्य तर शिवसेनेचे तीन, कॉंग्रेसचे दोन, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा प्रत्येकी एक सदस्य निवडला जाणार आहे. मागच्या वेळी शिवसेनेचे नगरसेवक गणेश वानकर यांना महाविकास आघाडीने उमेदवारी दिली होती. मात्र, निवडणुकीवेळी झालेल्या गोंधळामुळे 2018 मध्ये सभापतिपदाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. आता नव्याने सदस्य व सभापतीची निवड होणार असून 20 फेब्रुवारीला होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांच्या निवडी होतील, असे महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी सांगितले. दरम्यान, सदस्यासाठी पक्षातील कोणत्याच इच्छुकांनी माझी भेट घेतली नसून, त्यासंबंधीचा निर्णय शहराध्यक्ष व दोन्ही आमदार घेतील, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

दहा ते 20 लाखांच्या दराची चर्चा 
भांडवली तथा अन्य कामांसाठी लागणाऱ्या निधीला स्थायी समितीतून मंजुरी दिली जाते. स्थायी समितीच्या मंजुरीशिवाय कोणताही निधी मिळत नाही तथा खर्च करता येत नाही. मार्चमध्ये स्थायी समितीचा सभापती निवडल्यानंतर समितीचे रीतसर कामकाज सुरू होईल. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने ही समिती आपल्याकडे ठेवण्यासाठी राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव आतापासूनच सुरू केली आहे. तर महाविकास आघाडीनेही या समितीसाठी कंबर कसली आहे. सभापती होण्यासाठी सदस्यांची जुळवाजुळव करावी लागणार असून, एका सदस्यासाठी दहा ते 20 लाखांचा दर ठरविला जात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल