सीएसआर : फडणवीसांचे स्पष्टीकरण, काँग्रेसची मागणी अन्‌ नेमकं हे प्रकरण काय? 

सोलापूर : कोरोना व्हायरसच्या लढ्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्यांनी स्थापन केलेल्या मदत निधीला केली जाणारी मदत सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) अंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाही. या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने राज्य सरकार नाराज झाले. मात्र, हा कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळातील असल्याचे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. तर रातोरात तयार झालेल्या आणि ज्याची वैधता व प्रक्रिया अद्याप संशयातीत नाही, अशा पीएम केअर फंडला सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा केंद्र सरकारकडून तातडीने दिली जाते. मात्र सर्व कायदेशीर नियमनांच्या आधीन राहून वर्षानुवर्षे पारदर्शकपणे कार्यरत असलेल्या मुख्यमंत्री मदत निधीला ही परवानगी दिली जात नाही, हा दुजाभाव आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. सर्व राज्यांना तातडीने यासंदर्भात अनुमती दिली जावी, अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे. याबाबत अनेक बातम्याही आल्या आहेत. पण नेमका हा कायदा काय आहे, आणि हे प्रकरण काय आहे वाचा....

हेही वाचा : लॉकडाउन : यंत्रमाग उद्योग एक वर्ष पिछाडीवर
केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत जारी केलेल्या एका माहिती पत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्थापन झालेल्या पीएम केअर फंडचा मात्र सीएसआरसाठी समावेश करण्यात आलेला आहे. कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 7 मध्ये सीएसआर फंडाची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्य निधी येत नसल्यानं तो सीएसआर गृहीत धरला जाणार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं नुकतंच जाहीर केले आहे.

सीएसआर कायदा काय आहे....
‘सीएसआर' कायद्याबद्दल अनेकांनी ऐकले असेल, पण हा कायदा नक्की आहे असा प्रश्‍नही पडला असेल ना? हा कायदा सामाजिक क्षेत्राच्या सर्व आयामांवर प्रभाव टाकणार आहे. मग तो सामाजिक क्षेत्रात येणारा पैसा असो, या पैशाचे योग्य नियोजन असो. उद्योग क्षेत्राच्या सामाजिक क्षेत्रांकडून असणाऱ्या अपेक्षा असो. सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) म्हणजेच उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व भांडवली नफ्यावर आधारलेली समाजसेवा. भारतातल्या कंपन्या कशा चालाव्यात याचे निकष सांगणारा हा कायदा म्हणजे कंपनी ऍक्‍ट 2013. 1956 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यात 2013 मध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. त्यातील कलम 135 हा भारतातील उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी उधृत करतो. 1956 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यात 2013 मध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले. या कंपनी कायद्यात 2013 चा विभाग 135 आणि अनुसूची क्रमांक सातमधील बदलानुसार या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटी अथवा अधिक आहे किंवा कंपनीची एकूण किंमत 500 कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व कंपन्यांनी तीन वर्षाच्या एकूण सरासरी नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम भारतामधील समाजकार्यासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. राज्यांच्या, देशांच्या, समाजांच्या वर्तमान आणि भविष्यकालीन जोडणारा व इष्ट परिणाम करण्याचे काम सीएसआरच्या माध्यमातून जगभरात चालल्याचं अनेक अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. 

हेही वाचा : होम क्वारंटाईनमधील व्यक्ती  बनावट पास तयार करून आली पंढरपुरात

याबाबत सीए लहु काळे म्हणाले, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा कंपनी कायदा, २o१३ मधील शेड्युल VII च्या समाविष्ट उपक्रमांच्या यादीमध्ये समावेश केला पाहिजे. अशा समावेशामुळे राज्य शासनाला लवकरात लवकर निधी उपलब्ध होऊ शकतो. कोविड-१९ च्या लढ्यामधील हा एक महत्त्वपुर्ण निर्णय ठरून राज्य शासनाला या लढ्यात प्रोत्साहन देणारा ठरेल. तसेच ज्या धर्मादाय संस्था आयकर कायद्याच्या कलम 12A व 80G अंतर्गत नोंदणी झालेल्या आहेत अशा संस्थांनी कोविड-१९ च्या निवारणासाठी कंपनींना सीएसआर फंडीगसाठी अर्ज करावेत, असे सांगितले. 

सीएस्‌आर कायद्याची पार्श्वभूमी 
महिला व बालविकास विभाग हा महिलांच्या विरोधातील गुन्हे कमी करणे, कौशल्य विकासामधून महिलांचे सक्षमीकरण करणे, मुलांमधील कुपोषण कमी करणे आणि स्त्रीभ्रूणहत्या कमी करणे इत्यादीबाबत प्रयत्नशील असून राज्यातील महिलांच्या आणि मुलांच्या उन्नतीकरिता केंद्रित आहे. त्याची महत्त्वाची उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी कार्पोरेट जगताचा सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतो. त्यासाठी या विभागाने कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी सी.एस.आर. करीता धोरण केले आहे. जे कार्पोरेट ना त्यांच्याशी सी.एस.आर.संबंधित कार्यात मदत करते आणि तसेच एकंदरीत विभागाची महत्त्वाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने त्यांचे योगदान वळवते. याबरोबरच कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीमुळे त्यांच्या व्यवसायात, प्रशासनात, व्यवस्थापनात, व्यवसाय धोरण आणि दैंनदिन निर्णय तसेच कृतीमधून सामाजिक भान राखले जाते. 

हेही वाचा : ट्रकचालक, क्‍लीनरला मारहाण करून लुटले

या कायद्याबाबत ॲड. सरोजिनी तमशेट्टी म्हणाल्या, देशात असणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्यांना होणाऱ्या फायदा मधून दोन टक्के समाजाच्या विकासासाठी द्यावे, अशी तरतूद आहे. आपल्या देशातील शैक्षणिक विकासासाठी, मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी ही पैसा खर्च केला जातो. सामाजिक जबाबदारी आणि आपला कर्तव्य म्हणून खरं तर प्रत्येकाने देशाच्या अनेक समस्या कमी करण्यासाठी हातभार लावणे आवश्‍यक आहे. पण ते आपल्याला लवकर उमजत नाही किंवा आपल्याला ते आठवत नाही, त्यामुळे असे कायदे बनवून त्याची आठवण करून द्यावी लागते, असे म्हणाले. अॅड. सरोज बच्चुवार म्हणाले, खरंतर हा कायदा सामाजिक क्षेत्राच्या सर्वच आयामांवर प्रभाव टाकणार आहे. मग तो सामाजिक क्षेत्रात येणारा पैसा असो वा नियोजन असो. क्षेत्रातील ही सामाजिक बांधिलकी आहे की, समाजासाठी आपण काहीतरी देणे लागतो. कुठलीही कंपनी या कायद्या पुढे त्या भागातील सामाजिक गरजांना विशेष प्राधान्य देण्यास बांधील असते. यामुळे भूक, गरिबी, कुपोषण, रोजगाराभिमुख शिक्षण, स्त्रियांचे हक्क सक्षमीकरण, पर्यावरणाशी निगडित कामे त्यांचा वाटा कंपन्या उचलल्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण विकासास याचा फायदाच होईल.

सीएसआर अंतर्गत कोणती कामे केली जातात 
शिक्षण, व्यावसायिक, प्रशिक्षण, रोजगारभिमुख शिक्षण, महिला, वयस्कर आणि अपंग यामध्ये प्रसार. स्त्रियांच्या हक्कासाठी, सक्षमीकरणासाठी काम करणे, पर्यावरणाशी निगडित कामे, राष्ट्रीय कायदा असलेले जागा, कला, हस्तकला, संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन सैन्यदलातील पिडीत सैनिक, मृत सैनिकांच्या विधवा आणि इतर कुटुंबियांचे कामे.