एसटी संवर्ग दाखला देण्याची धनगर समाजोन्नती मंडळाची मागणी 

दक्षिण सोलापूर (सोलापूर) ; धनगर समाजासाठी एसटी आरक्षणाचा अध्यादेश काढून त्या संवर्गाचे दाखले त्वरीत द्यावेत तसेच आदिवासींना लागू असलेल्या योजना धनगर समाजासाठी लागू कराव्यात अशी मागणी राज्य धनगर समाजोन्नती मंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

हेही वाचाः पांडुरंग कारखान्याच्या अध्यक्षपदी प्रशांत परिचारक यांची निवड 

याबाबतचे एक निवेदन मंडळाच्यावतीने येथील जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनाही देण्यात आले. यावेळी कार्यध्यक्ष यलगोंडा सातपूते, महिलाध्यक्षा निमिषा वाघमोडे, विलास पाटील, सिध्दारूढ बेडगनूर, सुनिल खटके, शेकर बंगाळे, गावडी पाटील, शरणप्पा हांडे, शिवा पूजारी, धनराज जानकर उपस्थित होते. धनगर व धनगाड हा एकच असा अध्यादेश लवकर काढावा व राज्यातील सर्व धनगर समाजाला एसटी संवर्गाचे दाखले तत्काळ दयावेत. 

हेही वाचाः सोलापूरच्या ग्रामीण भागात आज 503 नवे कोरोनाबाधित 

2019-20 साठी एक हजार कोटीचा मंजूर निधी त्वरीत धनगर समाजासाठी खर्च करावा, यापुढे प्रत्येक वर्षी ज्या योजना आदिवासींना त्या योजना धनगरांना हे ठरल्याप्रमाणे सन2020-21 या वर्षात आदिवासींसाठी 8 हजार 853 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तितकाच निधी धनगर समाजाला दयावा व त्याची अमंलबजावणी करावी या प्रमुख मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे. आदिवासींसाठी तेच धनगर समाजासाठी या धर्तीवर तत्कालीन सरकारने केलेल्या एक हजार कोटीच्या निधीतून योजना लागू करण्यात आली होती त्यामध्ये मेंढपाळ कुटूूंबासाठी अर्धबंदिस्थ, बंदीस्त मेंढी पालनासाठी जागा उपलब्ध करुन त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करावी, ग्रामीण भागातील कुटुंबाला पहिल्या टप्प्यात 10हजार घरकुल बांधून देण्यात यावीत, एम.पी.एस.सी. व यू.पी.एस.सी.चा अभ्यासक्रम करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सारथी संस्थेप्रमाणे स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात यावी, मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद येथे विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधावेत, वसतीगृह न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी 60हजार,51 हजार, व 43 हजार रुपये रोख द्यावेत, 2019-20 साठी धनगर समाजासाठी 500 कोटी रुपये मंजूर होते तो निधी धनगर समाजाचा उन्नतीसाठी वापरावा. केंद्र सरकारच्या स्टॅन्डअप योजनेअंतर्गत धनगर समाजातील नवउद्योजकांना मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यात यावा, बेरोजगार युवक व युवतींना पोलीस तसेच लष्कर भरतीसाठी प्रशिक्षिण देण्यात यावे, मेंढपाळ कुटूंबांना जुन ते सप्टेबर या चार महिन्यासाठी चराई अनुदान देण्यात यावे याचा समावेश होता. या योजनेची अंमलबजावणी विद्यमान सरकारने केली नाही तसेच धनगर आरक्षणाच्या विषयावर सरकारने एकही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे हे सरकार धनगर समाजाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसत असल्याचा समज समाजात आहे. तरी मागण्यांचा तत्काळ विचार होऊन आरक्षण द्यावे असे निवेदनात म्हटले आहे. 

संपादनः प्रकाश सनपूरकर