ग्रामविकास खात्याचा मोठा निर्णय! जिल्हा परिषदांच्या बजेटला सरकारची थेट मंजुरी

तात्या लांडगे
Monday, 4 May 2020

ठळक मुद्दे...

  • मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पीय सभा झाल्याच नाहीत
  • कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने 26 मार्च रोजी काढलेल्या आदेशानुसार सर्व जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पीय सभा झाल्या रद्द
  • जिल्हा परिषदांच्या बजेट मीटिंग न झाल्याने निधी खर्च येत आहेत अडचणी; सोलापूर, पुणे ,नागपूर, नाशिकसह राज्यातील 34 जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प लॉकडाऊनमध्ये अडकला
  • राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या अर्थसंकल्पास सरकार देणार थेट मंजुरी; ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
  • सोलापूर शहर राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठविला सुमारे अकराशे ते बाराशे कोटींचा अर्थसंकल्प; लाकडा ऊन संपताच मिळणार सरकारची मंजुरी
  • मागील काही वर्षात ज्या योजनांचा निधी पन्नास टक्क्यांहून अधिक खर्च करीत राहिला, अशा योजनांच्या निधीला लागणार कात्री; बजेटला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नव्हे तर राज्य सरकारची घ्यावी लागणार अंतिम मंजुरी

सोलापूर : सद्यः स्थितीत राज्यातील 34 पैकी एकाही जिल्हा परिषदेच्या बजेटला अंतिम मंजूरी मिळालेली नाही. तत्पूर्वी, 26 मार्चच्या ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पी सभा रद्द झाल्या होत्या. दरम्यान, आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा परिषदेची बजेट मीटिंग न झाल्यास अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले जातात. मात्र, लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने आता जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या बजेटला आता सरकार मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. ज्या योजनांचा निधी खर्च होत नाही अशा योजनांच्या निधीला कात्री लावली जाणार असल्याची माहिती ग्रामविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा : म्हणून सोलापुरातील वॉईन शॉप राहणार बंदच
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांपैकी सर्वात मोठा अर्थसंकल्प (421 कोटी) पुणे जिल्हा परिषदेचा आहे. त्यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेचा 72 कोटी रुपयांचा, नाशिक व बीड जिल्हा परिषदेचा सुमारे 94 कोटी, सोलापूर जिल्हा परिषदेचा 39 कोटी, अकोला जिल्हा परिषदेचा 36 कोटी तर नागपूर जिल्हा परिषदेचा सुमारे 36.58 कोटी, औरंगाबाद व अमरावती जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येकी २० कोटींचा अर्थसंकल्प आहे. तर उर्वरित 25 जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा आहे. कोरोना या विषाणूचे देशात आगमन होण्यापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी 2020- 21 च्या अर्थसंकल्पाची तयारी केली होती. मात्र, कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पी सभा होऊ शकल्या नाहीत. आता लॉकडाऊन संपल्यानंतर विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी व विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदांना पैसे लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या बजेटला थेट अंतिम मंजुरी (निधी) देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.

'त्या' योजनांच्या निधीला लागणार कात्री
कोरोनामुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश 22 मार्चपासून लॉकडाऊन आहे. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असून अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी दुरुस्ती करण्याचे आव्हान केंद्र व राज्य सरकारपुढे आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून आगामी दोन वर्षे निधी दिला जाणार आहे. तत्पूर्वी, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये सरकारच्या योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक राहात आहे, अशा योजनांच्या निधीला कात्री लावण्याचे नियोजन सरकारने केल्याचेही या खात्यातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे लोक डाउन संपल्यानंतर कोणत्या जिल्हा परिषदेला किती निधी मिळणार, याची उत्सुकता लागली आहे.

बजेटला सरकारतर्फे मंजुरी दिली जाणार 
कोरोनाच्या वैश्विक संकटाला हद्दपार करण्याच्या हेतूने‌ केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पीय सभा झाल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या बजेटला सरकारतर्फे अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. दिलेला निधी त्या त्या योजनेवरच खर्च करावा लागेल.
- हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Direct government approval to Zilla Parishad budget