केंद्रीय जलमार्ग, सिंचन, जलवाहतूक कमिशनसह ऊर्जा मंडळाची स्थापना 

प्रकाश सनपूरकर
Saturday, 5 December 2020

'लॉयर शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग अँड एवरीथिंग ऑफ समथिंग' असे म्हटले जाते. मात्र बाबासाहेब असे कायदेपंडित होते की, ते न्यू एवरीथिंग ऑफ एव्हरीथिंग असे होते. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताला भेडसावणाऱ्या प्रत्येक गंभीर व दूरगामी परिणामकारक प्रश्‍नांबद्दल बाबासाहेबांनी त्यांचे धोरणात्मक विचार ग्रंथसंपदेतून मांडले. भारताच्या प्रगतीशील वाटचालीसाठी मौलिक मार्गदर्शन केले. प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, थॉट ऑन पाकिस्तान ही त्यापैकी काही ग्रंथाची उदाहरणे आहेत. बाबासाहेबांनी भारताच्या तत्कालीन व भविष्यकालीन समस्येवर मात करण्यासाठी पाणीविषयक अनेक धोरणे मांडल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या कायदे मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत असताना त्यांच्याकडे जलसंपदा खात्याचा अतिरिक्त पदभार होता. त्या माध्यमातून त्यांनी पाणीविषयक बाबीवर अत्यंत सविस्तर धोरण व कृतीची मांडणी केली होती. देशाचे एक निश्‍चित स्वरूपाचे जलस्त्रोत संवर्धन तसेच विद्युत निर्मितीचे राष्ट्रीय धोरण निश्‍चित करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या व अमलात आणले. 

सोलापूर: भारतरत्न डा. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महामानव ही बिरुदावली कमी पडावी, असे त्यांचे व्यक्तिमत्व आहे. 
भारतीय घटनेचे शिल्पकार, दीनदुबळ्यांचा कैवारी, उद्धारकर्ते एवढीच ओळख जगासमोर आली. केंद्रीय जलमार्ग, सिंचन, जलवाहतूक कमिशन तसेच केंद्रीय ऊर्जा मंडळाची स्थापना केली. यामुळे ते एक उत्कृष्ट जलतज्ज्ञही होते. 

हेही वाचाः छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा चौक सुशोभिकरणास सुरुवात 

'लॉयर शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग अँड एवरीथिंग ऑफ समथिंग' असे म्हटले जाते. मात्र बाबासाहेब असे कायदेपंडित होते की, ते न्यू एवरीथिंग ऑफ एव्हरीथिंग असे होते. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताला भेडसावणाऱ्या प्रत्येक गंभीर व दूरगामी परिणामकारक प्रश्‍नांबद्दल बाबासाहेबांनी त्यांचे धोरणात्मक विचार ग्रंथसंपदेतून मांडले. भारताच्या प्रगतीशील वाटचालीसाठी मौलिक मार्गदर्शन केले. प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, थॉट ऑन पाकिस्तान ही त्यापैकी काही ग्रंथाची उदाहरणे आहेत. बाबासाहेबांनी भारताच्या तत्कालीन व भविष्यकालीन समस्येवर मात करण्यासाठी पाणीविषयक अनेक धोरणे मांडल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या कायदे मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत असताना त्यांच्याकडे जलसंपदा खात्याचा अतिरिक्त पदभार होता. त्या माध्यमातून त्यांनी पाणीविषयक बाबीवर अत्यंत सविस्तर धोरण व कृतीची मांडणी केली होती. देशाचे एक निश्‍चित स्वरूपाचे जलस्त्रोत संवर्धन तसेच विद्युत निर्मितीचे राष्ट्रीय धोरण निश्‍चित करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या व अमलात आणले. 

हेही वाचाः सोलापूर ग्रामीणमध्ये 151 नवे कोरोनाबाधित, तिघांचा मृत्यू 

दिल्लीस्थित सध्याचे केंद्रीय जल आयोग तसेच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या तांत्रिक व प्रशासकीय बाजूचा अभ्यास करणाऱ्या प्रमुख संस्था बाबासाहेबांनी त्यांच्या कार्यकाळात स्थापन केल्या. केंद्रीय जलमार्ग, सिंचन, जलवाहतूक कमिशन, केंद्रीय ऊर्जा मंडळ स्थापन केले. या दोन्ही संस्था केंद्राकडून राज्यांना सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पासाठी मार्गदर्शन करतात. देशाच्या विविध नदीखोऱ्यांचे एकात्मिक विकासासाठी नदीखोरे विकास प्राधिकरण अथवा महामंडळ स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यापैकी काही प्राधिकरणाच्या स्थापनाही त्यांच्या काळात झाल्या. 

विविध नदीखोरे महामंडळांची स्थापना 
नदीखोरे विकास हा बहुआयामी प्रकल्प नदीखोऱ्यांचे शेतीसाठी पाणी, विद्युतनिर्मिती, पर्यटन व जलमार्ग दळणवळण इत्यादीसाठी करण्याच्या दृष्टीने व्यापक पायाभूत संकल्पनेचे ते शिल्पकार आहेत. सध्या देशातील दामोदर नदीखोरे प्रकल्प, सोने नदीखोरे प्रकल्प, महानदी नदीखोरे प्रकल्प विकास महामंडळाची स्थापना केली. घटनेतील सातव्या सूचीमधील केंद्र व राज्यांच्या अखत्यरीतील विषयांची विभागणी व एकत्रित विषयांची मांडणी करताना बाब क्रमांक 74 ही राज्य सूचीमधील बाब अंशतः केंद्र व राज्यांच्या केंद्रीय कार्यामध्ये समाविष्ट करून घटनेतील कलम 262 अन्वये पाण्याविषयीचे आंतरराज्य व नदीखोरे अंतर्गत तंटे निवारण करण्याची पद्धती अंतर्भूत केली आहे. 

1993 साली बाबासाहेबांच्या धोरणांचे प्रकाशन 
बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव म्हणून केंद्रीय जल आयोगाने बाबासाहेबांचे सिंचन विषय योगदानाच्या गौरवाप्रित्यर्थ 1993 साली त्यांच्या धोरणांचे सविस्तर प्रकाशन केले. तसेच या प्रकाशनाची दुसरी आवृत्ती 2016 साली डॉ. बाबासाहेबांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त प्रकाशित केले आहे. उपरोक्त साहित्य केंद्रीय जल आयोगाच्या संकेतस्थळावर सविस्तरपणे पाहण्यास मिळते. सोलापूरमध्ये केंद्रीय जल आयोगाचे कार्यालय होटगी रोड भागात आहे. या आयोगांतर्गत भीमा नदीखोरे विकासाच्या बाबतीत कार्य केले जाते. 

ठळक बाबी 
- राज्य व केंद्राची जलविषयक धोरणांची निश्‍चिती व अधिकारांचे वर्गीकरण 
- केंद्रीय जल आयोगाची स्थापना 
- नदी खोरे विकास महामंडळाची स्थापना 
- अनेक मोठ्या जल प्रकल्पांची उभारणी 
- केंद्रीय जलधोरणाची भूमीका 

लेखक 
प्रल्हाद कांबळे  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Establishment of Energy Board with Central Waterways, Irrigation, Water Transport Commission