अभियंत्यांच्या कर्तृत्वाची साक्ष 

सोलापूर जिल्ह्याचे प्रारब्ध बदलणारे साल म्हणजे 1976. महाराष्ट्राच्या हरीत क्रांतीचे स्वप्न उराशी बाळगून दुरदृष्टीने कुशल नेतृत्व (स्व.) यशवंतराव चव्हाण यांनी सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्याचे भाग्य उजनी सारख्या महत्वकांक्षी प्रकल्पामुळे बदलण्याची मुहुर्तमेढ उजनी प्रकल्पाचे भूमिपुजन करुन रोवली. ती मार्च 1976 मध्ये. म्हाणून 1976 साल जिल्ह्यासाठी ऐतिहासिक महत्त्वाचे. जिल्ह्याचा पूनर्जन्मच समाजावा असा हा दिवस केवढे बदल घडवून गेला आहे. भूमिपूजन प्रसंगी भाषणातला उतारा सर्वकाही सांगून जातो. 

""नदी आडवावयाचे हे जे काम चालले आहे, ते तरी कशाकरीता चालले आहे, ही वाहत जाणारी नदी आम्हाला पाहवत नाही, म्हणून हे काम चालले नसून या नदीच्या पाण्यात जे सामर्थ्य आहे, त्याचा उपयोग आमच्या शेतीत झाला पाहिजे आणि त्या शेतीतून संपत्ती निर्माण झाली पाहिजे, असा या कामाचा अर्थ आहे. संपत्ती निर्माण करण्याचे जे साधन निसर्गाने आम्हाला दिलेले आहे. त्याचा वापर आपण केला पाहिजे. तो आम्ही आतापर्यंत करीत नव्हतो. तो तसा केला जावा म्हणून तर या योजना सुरू केल्या. आषाढी कार्तिकीला पंढरपुरला यावे आणि आपल्या हातून जे काही अमंगल झाले असेल त्यातून मुक्त व्हावे, एवढ्यासाठीच या नदीच्या पाण्याचा आतापर्यंत आपण उपयोग केला. 

आपल्या अमंगलतेचे ओझे या गंगामातेला, चंद्रभागेला आपण आतापर्यंत वाहावयास लावले. हे सर्व ओझे वाहून ती बिचारी आता अगदी कंटाळली असेल. निदान आता तरी आपले पाणी या सुंदर जमिनिला देऊन तिच्यातून नवजीवन व नवी शक्ती निर्माण करण्यासाठी आम्हास मदत करण्यास आपण तिला विनवू या.'' 

असा उदात्त हेतू, दुरदृष्टी व काळाच्या पुढे जाऊन विचार करणाऱ्या तत्कालीन नेतृत्वाने आम्हा अभियंत्यास काम करण्याची व सर्वसामान्यांचे आयुष्यात क्रांती घडविण्याचे बळ व शक्ती दिली. हा इतिहास नाही तर प्रकल्प पुर्णत्वामुळे घडलेले बदल, आर्थिक, सामाजिक उन्नती, प्रगती ही त्यांच्या विचारांची व अभियंत्यांच्या कर्तृत्वाची साक्ष आहे. 

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 307-87 लक्ष हेक्‍टर इतके आहे. त्यापैकी लागवडयोग्य क्षेत्र 225.00 लक्ष हेक्‍टर इतके आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या अनुमानानुसार भुपृष्ठावरील पाण्यातून, लाभक्षेत्रातील विहिरीद्वारे आणि नागरी व औद्योगिक पाण्याचा पून:र्वापर तसेच आधुनिक सिंचन पद्धतींच्या अवलंबनातून सुमारे 85.00 लक्ष हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल. शासनकर्ते व अभियंत्यांनी केलेले परिश्रम याची फलनिष्पत्ती म्हणजे राज्यात मोठे, मध्यम, लघु असे सुमारे 3400 प्रकल्पांद्वारे होत असलेले 50 लक्ष व स्थानिकस्तर जलसंधारणाच्या योजना यामुळे होणारे 15 लक्ष असे सुमारे 65 लक्ष हेक्‍टर क्षेत्रावर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता हे आकडे सिंचन प्रगतीची साक्ष देणारे आहेत. 
राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प व क्षेत्र यांचा थोडक्‍यात नजरेसमोर मांडत सोलापूर जिल्ह्याचा कयापालट ज्यामुळे झाला त्या उजनी प्रकल्पाचा अधीक्षक अभियंता म्हणून काम करताना या प्रकल्पामुळे बदललेली सामाजिक, आर्थिक वस्तुस्थीतीचा भूतकाळ काय होता, वर्तमान काळ कसा आहे आणि भविष्याचा वेध काय असावा, याबाबतचा विचार करताना काही बाबींवर समाजाने स्वयंशिस्तीने जबाबदारीचे वास्तव जोपासावे लागणार आहे. 

सोलापूर जिल्हा दुष्काळी हीच त्याची ओळख होती. होय हे खरे आहे. कारण पाऊस फक्त 400 ते 500 मीमी एवढाच. राज्याच्या इतर प्रदेशाच्या तुलनेने 25 % च्या आसपासच. परंतु भीमा (उजनी) प्रकल्पाच्या पुर्णत्वाने सारे चित्र बदलले. पाऊस वाढला नाही पण जिल्ह्यातील जलसाठा मात्र राज्यात प्रथम क्रमांकाचा झाला. ऑगस्ट 1964 हा मुळ प्रशासकीय मान्यता किंमत रु.40.51 कोटी, एप्रिल 1976 सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमत रु.113.07 कोटी, तर जानेवारी 2004 सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमत रु.1405.67 कोटी आणि अलिकडील 2019 ची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमत रु.2622.20 कोटी. सन 1964 ते 2019 या 55 वर्षाच्या कालखंडात प्रकल्पाचे नियोजनामध्ये बदल व दरसूची बदलामुळे वाढ झालेली आहे. प्रकल्प (धरण) सन 1980 मध्ये पूर्ण झाले. सुरवातीच्या 100 किमी लांबीचे कालवे व वितरण प्रणाली अंशत: पूर्ण झालेली असल्याने प्रत्यक्ष सिंचनही याचवर्षी सुरू झाले. मुळच्या बारमाही प्रकल्प म्हणून नियोजनात 112940 हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार होता. परंतु सन 1986 साली आठमाही प्रकल्प म्हणून सामाजिक न्यायाने पाण्याचे समन्यायी वाटर करता यावे या उदात्त हेतूने नियोजनानुसार पिकपद्धती रचना विचारात घेऊन कालवे व जलाशय यावरून सुमारे 182683 हेक्‍टर क्षेत्राचे नियोजन झाले. म्हणजेच बारमाहीतून आठमाहीकडे वळल्याने 69743 हेक्‍टर एवढी वाढ (मूळ सिंचनक्षेत्राच्या 61%) झाली. पुन्हा एकदा सन 1995 मध्ये उजनी प्रकल्पाच्या पाणी वापराचा आढाव घेतला गेला व खरीप हंगामात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील करमाळा, माढा, बार्शी, दक्षिण व उत्तर सोलापूर, सांगोला व इंदापूर यासारख्या भागात नऊ उपसा सिंचन योजनांद्वारे 20.84 टीएमसी पाणी व 115524 हेक्‍टरचे नियोजन करण्यामध्ये सोलापूरचे भूमिपूत्र अभियंता सुरेश सोडल यांनी अभ्यासपूर्व मांडणातून शासनास सादर करून, मान्य करून घेतले. उजनी प्रकल्पाच्या एकूण 259529 हेक्‍टर पैकी सध्या जवळपास 90% लाभक्षेत्रास लाभ सुरू आहे. भीमा नदीवरील 23, सीना नदीवरील 21 व माण नदीवरील 7 असे एकूण 44 बंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्र व्यापीत क्षेत्रात असल्याने काही अंशी प्रत्येक अवर्तनावेळी पाणीसाठा केला जोतो, सोलापूर शहर, मंगळवेढा, सांगोला, पंढरपूर सह नदीकाठच्या गावांना पिण्यासाठी पाणीपुरवठा केला जातो याची प्रकल्पाच्या मूळ अहवालात पाणी वापराची तरतूद नाही. अशीच स्थिती सीना नदीबाबतही आहे. को.प.बंधारा कन्हे ते शिरापूर हा भाग वगळता शिरापूर ते कोर्सेगांव या भागात पाणी सोडण्याची तरतूद नाही. लाखो रुपये खर्चून शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून नदीपासून शेतात केलेल्या उपसा सिंचन योजनांचा, 49 लाख लोकसंख्येस सुमारे 450 गावांना होणारा पिण्याचे पाणी पुरवठा विचारात घेता नदीमार्गे सोडले जाणारे पाणी थांबविणे कदाचित अव्यवहार्य व कायदा सुरक्षा या दृष्टीने योग्य होणार नाही. हे जरी खरे असले तरी यावर उपलब्ध पाण्याच्या वापरातील काटकसर, शिस्त आणि नविन प्रभावी सिंचन माध्यमांचा वापर अनिवार्य आहे. 

प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे सन 1980-81 मध्ये या जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे उत्पन्न 28.91 कोटीवरुन आतापर्यंत प्रत्येक 10 वर्षात सरासरी 167.17, 1234.73, 2978.41 कोटी तर 40 वर्षाच्या कालावधीत सुमारे 4000 कोटी पर्यंत प्रतिवर्षी वाढ झाली आहे. कृषी उत्पादनात प्रचंड वाढ होऊन आतापर्यंत अंदाजे 25000 कोटीचे असावे तर 15.20 औद्योगिक संस्थांना होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे सोलापूर शहर स्थलांतरापासून वाचले असून ग्रामीण भागात टॅंकरवर करावा लागणाऱ्या खर्चातही प्रचंड मोठ्या रकमेची बचत झाली आहे. हे तर जोपासावेच लागेल परंतु त्यासाठी भविष्यकाळातील आव्हानांचा आढावा घेत उपायांचाही अंमल करावा लागेल. 
कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, नद्यांमध्ये बॅरेज बंधारे बांधणे, उपसा सिंचनासाठी स्वतंत्र विद्युत वाहिनी व्यवस्था, संपूर्ण लाभक्षेत्र तुषार, ठिबक सिंचन खाली आणणे, उसाच्या नवीन जातींवर संशोधन, नदीमार्गे पिण्याचे पाणी सोडण्यास पर्याय, सुमारे 4 वर्षापासून सतत चालू असलेला कालवा पुनर्स्थापना यामध्ये पाईपलाईनद्वारे सिंचन (पीडीएन) प्रभावी ठरू शकते. बिगरसिंचन पाण्याचा पूनर्वापर, पाणी वाटपाचे फेर नियोजन, कालवा गळती, अचल पाणीसाठी उपसा करून वापरात आणणे याबाबी खरतर स्वतंत्र अभ्यासाची गरज असणाऱ्या आहेत. भविष्यात यावर खरोखरच धोरण ठरवून आमलात आणण्याची गरज आहेच. 

पाणी व पाणीसाठी या स्त्रोतांचा उपयोग केवळ सिंचनासाठीच एवढा मर्यादीत न ठेवता सामाजिक प्रगती, औद्योगिक प्रगती, पर्यटन वृद्धी, अन्य मार्गाने रोजगार निर्मिती, सामाजिक व वनीकरण विभागामार्फत पूर्णसंचय राशीपासून 1 मीटर खालच्या भागात सपाटीनुसार क्षेत्रात सुमारे 1 ते 2 महिने पाण्यात राहून जीवंत राहू शकणाऱ्या वृक्षांच्या प्रजातींची लागवड व त्यामधून पर्यावरण सक्षणाबरोबरच रोजगार निर्मिती, जमिनीची धूप थांबवून धरणात येणारे गाळाचे प्रमाण रोखणे, जलाशयातील गाळ / वाळू इत्यादी बाहेब काढून साठा वाढ, जलाशयाच्या काठावरील शेतकरी यांना शाश्वत पाणी पुरवठ्याची हमी असल्याने फक्त सेंद्रिय शेती बंधनकारक यामुले जलचर सुरळीत राहतील आणि जलप्रदुषण ही टळेल, अचल साठ्यात नौकायन, बुडीत क्षेत्रातील काही छोट्या छोट्या बेट स्वरुपात भूभागाचा पर्याटनासाठी विकास इत्यादी मार्गाने उत्पादन व संपत्ती वाढीसाठी प्रकर्षाने विचार करावा लागणार आहे. यामध्ये औषधी वनस्पती संशोधन, बाष्पीभवन रोखणे आणि जैवविविधता कायम राखण्यासाठी नदीमार्ग सतत प्रवाहीत राहण्याची उपाययोजना अशा गोष्टी भविष्यातील आव्हाने म्हणून स्वीकारून अभ्यासणे आवश्‍यक आहे. 

राज्याची प्रगती राज्याचे मंत्री राज्यकारभार कसा करतात यावर अवलंबून नाही, जस तलाठी-पोलिस पाटलांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कोण, कोणती जबाबदारी, कोणकोणत्या पद्धतीने पार पाडतो यावर अवलंबून आहे. या सगळ्यांच्या वागण्यावर हे राज्य प्रगतीशील आहे की नाही, कार्यक्षम आहे की नाही. यशस्वी झाले की नाही ते ठरणार आहे. हे सांघिक काम आहे. हे सगळ्यांचेच काम आहे आणि आपण ते पार पाडले पाहिजे. (स्व.) यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा धागा म्हणून आम्ही सर्वच क्षेत्रातील अभियंते कठीण परिस्थितीत कार्यकर असतो, उजनी धरणातून 194 किमी लांबीच्या कालव्यातून हिप्परगा तलावाजवळ 14 मीटर उंचीवर पाणी उचलून तलावात टाकून पुढे अक्कलकोट तालुक्‍यातील बोरी धरणात (कुरनुर) सोडून बोरी नदीवरील बंधारे प्रवाहीत करण्याच्या योजनेचा भाग असणाऱ्या एखरुख उपसा सिंचन योजनेची प्राथमिक चाचणी केवळ ज्ञात-अज्ञातांच्या सहकार्यामुळे प्रयत्नपूर्वक यशस्वी होतानाचा शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद व उत्साह विसरता येत नाही. यातच आम्हा अभियंत्यांच्या अभिव्यक्तीमध्ये सार्थकतेची छटा प्रतीत होत असते. जलसंपदा विभागाच्या कामगिरीमुळे एखादा प्रदेश कसा नंदनवनात प्रतिबिंबीत होतो याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे भीमा-सीना-माण खोरे होय.