फडणवीसांप्रमाणे त्यांनी दाखवायला हवे होते धाडस 

सोलापूर : मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे धाडस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविले. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी जसे धाडस दाखविले, तसेच धाडस त्यावेळच्या सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी दाखविले असते तर कदाचित आज कै. आमदार अण्णासाहेब पाटील जिवंत असते. बीन बापाचा पोर म्हणून काय संघर्ष करावा लागला हे सांगताना नरेंद्र पाटील यांनी आज सोलापुरात अश्रू अनावर झाले. 
हेही वाचा - तडीपार गुंडांच्या हल्ल्यात अकलूजच्या एकाचा खून 
कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनांचा आढावा घेण्यासाठी महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुद्देशिय सभागृहात झालेल्या बैठकीनंतर पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कै. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठ्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे म्हणून खूप प्रयत्न केले. शिवसेना प्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे हे देखील या आरक्षणासाठी सकारात्मक होते. आंदोलने केली, मोर्चे काढले तरी देखील त्यावेळी मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकले नाही. त्यावेळच्या बैठकीमध्येही आरक्षणाबाबत सकारात्मकता न दिसल्याने कै. अण्णासाहेब पाटील यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. त्यावेळच्या सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी जर फडणवीस आणि भाजप-शिवसेना सरकार यांच्या प्रमाणे धाडस दाखविले असते तर कै. अण्णासाहेब आज आपल्यात असते असा विश्‍वासही नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केला. 
हेही वाचा - डॉ. भोसले म्हणाले, जिल्हाधिकारीपदाचा मिरविला नाही दिवा 
कै. अण्णासाहेबांनी पाहिलेले स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी आता मी जिवाचे रान करतोय. मराठा समाजातील एक लाख उद्योजक तयार व्हावेत यासाठी तालुकास्तरावर दौरे सुरू केले आहेत. माझ्यासाठी राजकारण आणि पक्ष या बाबी गौण आहेत. वडिलांची स्वप्नपूर्ती हेच आता माझे ध्येय असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोघेही सकारात्मक असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या बॅंकांना सूचना 
आजच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बॅंक प्रतिनिधींना कर्जवाटपाबाबत सक्त सूचना दिल्या. तुम्ही ज्या प्रमाणे इतर कर्ज प्रकरणे मंजूर करता त्याच प्रमाणे महामंडळाच्या योजनांचेही कर्ज मंजूर करा. जिल्ह्यात विविध बॅंकेकडे प्रलंबित असलेले 1421 प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिल्या आहेत.