कामाटीसह त्याच्या गोरख धंद्यातील भागीदारांवर "मोक्का' लावा : माजी आमदार आडम यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

सोलापूर : भाजपचे नगरसेवक सुनील कामाटी यांच्यासह त्याच्या अवैध धंद्यातील भागीदारांवर मोक्का कायदा लागू करा व कायमस्वरूपी मटका व्यवसाय बंद करा, अशी मागणी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. 

शिष्टमंडळात अशोक बल्ला, विक्रम कलबुर्गी, अनिल वासम, आसिफ पठाण आदी उपस्थित होते. हे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्री, पोलिस महासंचालक, प्रधान सचिव गृह विभाग, मुख्य सचिव आदींना ई-मेल द्वारे पाठवण्यात आले. 

निवेदनात म्हटले, की सोलापूर हे कष्टकरी कामगारांचे शहर आहे. या शहरात विडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, शिलाई कामगार, बांधकाम कामगार, रिक्षा चालक, उपहारगृहात काम करणारे कामगार, फळभाजी विक्रेते, फेरीवाले, चारचाकीवाले विशेष म्हणजे सुशिक्षित तरुण वर्ग असे अनेक विविध संघटित, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार मटका व्यवसायाच्या आहारी गेलेले आहेत. बदलत्या काळानुसार या व्यवसायात आधुनिक बदल करून ऑनलाइन पद्धतीने मटका व्यवसाय एजंटांमार्फत चालू आहे. यावर सायबर क्राईम विभाग सक्षम करा. 

वास्तविक पाहता अवैध धंदे आणि संघटित गुन्हेगारीपासून समाजाला सुरक्षित ठेवणे, शांतता आणि सुव्यस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस प्रशासकीय यंत्रणा आणि न्याय व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. जर समाजातील दांभिक, गुंड, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक अवैध मार्गाने मलिदा कमवण्यासाठी आणि सामाजिक संतुलन बिघडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करत असतील तर हा दोष कुणाचा? 

एका रात्रीत श्रीमंत बनवण्याची खोटी स्वप्ने दाखवून आठवडाभर केलेल्या श्रमाची पुंजी गिधाडासारखे उचलून नेणारा मटका व्यवसाय कुणाच्या कृपाशीर्वादाने वर्षानुवर्षे चालत आहे याची पूर्ण माहिती यंत्रणेकडे आहे. कारण, यात लोकप्रतिनिधी, पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचेही हात काळे झालेले आहेत. त्याशिवाय हा गोरखधंदा चालतोच कसा? या अवैध धंद्याला आळा घालण्यासाठी भाजपचा नगरसेवक सुनील कामाटीसह त्याच्या गोरख धंद्यात सामील व भागीदार लोकप्रतिनिधी, पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावरही मोक्का कायदा लागू करा तसेच यांच्या अवैध धंद्यांमुळे दगावलेल्या व्यक्तींस कारणीभूत ठरवून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सुनील कामाटीवर दाखल करा, अशी आग्रही मागणी आहे. 

मोक्का म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा ष्ट्रापुरताच मर्यादित असला तरी दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वीही संघटित गुन्हेगारी प्रकरणात हा कायदा लागू केला आहे. 
सोलापूर शहरात मोठ्या प्रमाणात संघटित गुन्हेगारी, सराईत गुंड आणि समाजकंटकांचा सुळसुळाट सुरूच आहे. याचा दूरगामी परिणाम सुसभ्य समाजावर होत असून सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेला बाधा निर्माण होत आहे. त्यात कष्टकरी कामगारांची मटका व्यवसायाच्या माध्यमातून होणारी लूट तातडीने थांबली पाहिजे. मटका व्यवसाय आणि मटका चालक याला खतपाणी घालणारे लोकप्रतिनिधी, लोकसेवक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची जी साखळी आहे, ती जलदगतीने तोडून सोलापूर शहर गुन्हेगारीमुक्त, अवैध धंदेमुक्त करण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलावीत. 

वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेऊन पोलिस प्रशासनामार्फत नि:पक्षपाती चौकशी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी; अन्यथा सबंध मटका, जुगार व अवैध धंद्यांपासून पीडित असलेले कुटुंबीय, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, विविध सामाजिक संघटना आणि सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांना घेऊन राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.