राज्य शासनाच्या कोविड उपचार धोरणांवर आयएमए आक्रमक

सोलापूरः येथील इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने कोरोना उपचाराच्या संदर्भात घेतलेल्या राज्य शासनाने घेतलेल्या अव्यवहार्य भूमिकेच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले असल्याची माहिती आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. हरिश्‍चंद्र रायचूर यांनी दिली. 

हेही वाचाः जिजाऊ ब्रिगेडच्या सोलापूर जिल्हाध्यक्षपदी प्रा. उज्वला साळुंके, शहराध्यक्षपदी संजीवनी मुळे 

कोरोना संकटाच्या सुरवातीला आयएमएने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र देऊन या संकटात सहकार्य करण्याची भूमिका घेतलेली होती. त्यानुसार डॉक्‍टर त्यांचे काम करीत आहेत. मात्र शासनाने सातत्याने डॉक्‍टरांना गुन्हेगार असल्याची वागणूक दिली आहे. राज्य शासनाने कोरोना संकटात कोणताही पत्रव्यवहार आयएमएशी केलेला नाही. आयएमएशी कोणताही पत्रव्यवहार नसताना देखील शासनाने याबाबतची पत्रके माध्यमांना दिली तर डॉक्‍टरांना केवळ नोटिसा बजावण्याचे काम केले आहे. 

हेही वाचाः बार्शी टेक्‍सटाईल सहा महिन्यापासून बंद ; कामगारांवर उपासमारीची वेळ 

सर्व डॉक्‍टरांना उत्तम प्रकारच्या किटस देण्याचे मान्य करूनही शासनाने त्या दिल्या नाहीत. या उलट मास्क, सॅनिटायझर्स, पीपीई किटस आदी गोष्टी जीवनावश्‍यक वस्तुंच्या यादीतून काढून टाकल्या. त्यामुळे डॉक्‍टर व जनतेला त्या मिळेल त्या किमतीत घेण्याची वेळ आली. अप्रमाणित किटसमुळे डॉक्‍टर कोरोनाबाधित होत आहेत. आतापर्यंत दीडशे डॉक्‍टरांचा या प्रकारातून मृत्यू झाला आहे. 
किटस व मास्कच्या किमतीवर निर्बंध आणू असे आरोग्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन अद्याप अंमलात आलेले नाही. कोविड हॉस्पिटलला किटस पुरवू असे सांगुनही प्रत्यक्षात पुरवठा झाला नाही. आरोग्य सचिवांनी जिल्हा व राज्य स्तरावर समन्वय समिती नेमण्याचे सांगितल्यानंतर आयएमएने सदस्यांची नावे कळवली. पण प्रत्यक्षात समित्या स्थापनच झाल्या नाहीत. उपचारासाठी हॉस्पिटल सक्षम आहेत किंवा नाही हे पाहता कायद्याच्या धमक्‍या देऊन ऐंशी टक्के खाटा अधिगृहीत करण्यात आल्या. रुग्णांचा मृत्यू दर वाढण्याचे हे एक कारण आहे. नंतर कारण कळाल्यानंतर मुंबईतील दोनशे हॉस्पिटलची कोविड मान्यता काढली गेली. 
राज्यात अनेक ठिकाणी कोविड रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरावर हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गृहखात्याने याबाबत सर्व पोलिस ठाण्यांना पत्र देऊन कळवावे, ही मागणी मान्य झाली नाही. उपचाराचे दर हे इतर राज्याच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी होते. तसेच ते व्यवहार्य देखील नव्हते. या उलट मुख्यमंत्र्यासह अनेक मंत्री व राजकीय पुढारी डॉक्‍टर हे रुग्णांची लूट करत आहेत असा प्रचार केला आहे. रुग्णसेवा करणाऱ्या डॉक्‍टरांना अपमानित केले जात आहे. आरोग्य मंत्र्यांनी उपचार दराच्या संदर्भात डॉक्‍टरांची भूमिका मान्य केल्यानंतर आरोग्य सचिवांनी परस्पर दराबाबत वेगळेच आदेश काढले. या संदर्भात विविध निषेधात्मक आंदोलने व वेळ पडल्यास न्यायालयांत दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.