संस्थाचालकांनो, शिक्षकांना द्या पगारी अन्यथा... 

सोलापूर ः राज्यात सुरु असलेल्या खासगी व्यवस्थापनाच्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारी दिल्या जात नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने आता या शिक्षकांच्या पगारी संस्थाचालकांनी करण्याबाबतचे पत्र काढले आहे. जर संस्थाचालकांनी पगारी केल्या नाहीत तर संबंधित शाळेची मान्यता जाऊ शकते, असेही शासनाने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. 

राज्यात बऱ्याच वर्षापासून शाळांना शासन विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देत होते. त्या शाळा टप्या-टप्याने अनुदानावर येत होत्या. दरवर्षी अनुदानामध्ये 20 टक्के वाढ केली जात होती. मात्र, 1999 पासून (कै.) विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना यात बदल करून कायम विनाअनुदान धोरण शासनाने शाळांसाठी निश्‍चित केले. शिक्षकांच्या व शिक्षेकत्तर कर्मच्याऱ्यांचे नियमानुसार वेतन संस्थेने देण्याच्या अटीवर कायम विनाअनुदान तत्वावर शाळांना मान्यता देण्यात आल्या. त्यानंतर 2009 साली या शाळांचा कायम शब्द काढला. त्याचबरोबर या शाळांच्या अनुदानासाठी 15 नोव्हेंबर 2011 रोजी मूल्यकांन प्रक्रिया निश्‍चित झाली. त्यानुसार राज्यातील शहरी भागातील शाळा वगळता ग्रामीण भागातील शाळांनी मूल्यकांन प्रक्रियेत भाग घेतला. 2011 पासून आतापर्यंत ही मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू आहे. यात पात्र झालेल्या शाळांना 20 टक्के अनुदान दिले जात आहे. या शाळा पाठीमागेच 100 टक्के अनुदानावर येणे अपेक्षित होते. शासन स्तरावर अनुदानावर येण्यासाठी अनेक शाळा प्रलंबित आहेत. या शाळांनी 10 वर्ष मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांना अद्याप अनुदान दिले जात नाही. आता या विनाअनुदानित शाळांना संस्थेने पगारी करण्याबाबत आदेश दिल्याने गेल्या कित्येक वर्षे बिनपगारी राबणाऱ्या शिक्षकांना शासकीय पगार मिळणार नाही नसल्याचे अधोरेखित होते.