मुलगी म्हणून जन्माला येणे गुन्हा आहे काय? हाथरस येथील तरुणीवरील अत्याचाराविरुद्ध "जनवादी महिला'चे आंदोलन 

सोलापूर : आजही आपल्या देशात महिलांवरील अत्याचाराची मालिका चालूच आहे. याबाबत महिलांकडून न्याय व्यवस्था आणि पोलिस प्रशासनाकडे टाहो फोडून सुद्धा न्यायदानाला विलंब होत आहे. देशातल्या सर्वच उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात लक्षावधी स्त्री अत्याचाराची प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांना न्याय मिळत नाही. या समाजात दोषी नराधम मोकाट सुटतात. स्त्री अत्याचार रोखण्यासाठी सक्षम कायदे असूनही त्यांची कडक अंमलबजावणी होत नाही. हा दोष कोणाचा? लोकशाही ही देशाची मोठी शोकांतिका आहे. मुलगी म्हणून जन्माला येणे गुन्हा आहे काय, असा संतप्त सवाल जनवादी महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला. 

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघ, विद्यार्थी आघाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने नगरसेविका कामिनी आडम यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (ता. 1) सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूनम गेट येथे उत्तर प्रदेश हाथरस येथील तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या विरोधात आक्रमक निदर्शने करण्यात आली. 

उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात पहिली खबरबात नोंदविण्यासाठी पीडित तरुणीला पाच-पाच दिवस वाट पाहावयास लावणाऱ्या रक्षकरूपी भक्षकांचा बोलवता धनी कोण, असे अनेक प्रश्न महिलांपुढे आहेत. या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे. यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्याची मागणी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेकडून करण्यात आली. 

या वेळी जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा नसीमा शेख म्हणाल्या, 14 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे एका 19 वर्षाच्या दलित शेतमजूर तरुणीवर चार नराधमांनी निर्दयपणे सामुदायिक अत्याचार केला. नंतर त्याही पुढे जाऊन अतिशय विकृतपणे तिचे हाल हाल केले. तिची जीभ तोडली. तिचे कंबरडे मोडले. ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडली. तरीही पोलिसांनी तब्बल पाच दिवस एफआयआर नोंदवला नाही. तिला तातडीची वैद्यकीय मदत आवश्‍यक असूनही ती देण्यात आली नाही. शक्‍य असूनही आदित्यनाथ सरकारने तिचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्नही केला नाही. इतकेच नव्हे, तर पोलिसांनी तिचा मृतदेह तिच्या कुटुंबीयांना न देता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली. योगी सरकारच्या कारकिर्दीत उच्चजातीय अहंकार आणि मुजोरी कोणत्या थराला जाऊन पोचली आहे, याचेच ते निदर्शक आहे. बलात्कार आणि खून करणाऱ्या नराधम गुन्हेगारांसोबतच एफआयआर नोंदवण्यास नकार देणाऱ्या, तसेच त्या दुर्दैवी मुलीच्या मृतदेहाचे क्रूरपणे आणि जबरदस्तीने दहन करणाऱ्या पोलिसांवर देखील कडक शिक्षा झाली पाहिजे. 

या वेळी सर्व महिला, युवक, विद्यार्थी आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे व काळ्या फिती लावून उत्तर प्रदेश पोलिस प्रशासन आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा फलक दाखवून तीव्र शब्दात निषेध केला. या आंदोलनाला मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव ऍड. एम. एच. शेख यांनी पाठिंबा दिला. आंदोलनात शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल