औरंगाबादचे "संभाजीनगर' होणार? जाणून घ्या त्यासाठी काय करावे लागेल राज्य सरकारला !

श्रीनिवास दुध्याल 
Tuesday, 12 January 2021

राज्यात सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारमधील दोन पक्षांमध्ये औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर असे करण्याबाबत परस्पर विरोधी भूमिका घेतली जात आहे. शिवसेना नामांतरासाठी ठाम असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नामांतराचा प्रस्ताव सादर करण्याची शक्‍यता आहे. तर कॉंग्रेसचा या नामांतराला विरोध होत आहे. मात्र प्रश्‍न येतो तो केवळ राज्याच्या मंत्रिमंडळात प्रस्ताव सादर मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच नामांतर होऊ शकते का? 

सोलापूर : राज्यात सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारमधील दोन पक्षांमध्ये औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर असे करण्याबाबत परस्पर विरोधी भूमिका घेतली जात आहे. शिवसेना नामांतरासाठी ठाम असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नामांतराचा प्रस्ताव सादर करण्याची शक्‍यता आहे. तर कॉंग्रेसचा या नामांतराला विरोध होत आहे. मात्र प्रश्‍न येतो तो केवळ राज्याच्या मंत्रिमंडळात प्रस्ताव सादर मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच नामांतर होऊ शकते का? तर तसे होत नाही. यासाठी गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पाठपुरावा लागतो. 

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक शहरांची व राज्यांची नावे बदलण्यात आली. मात्र त्याकाळी भारतभरातील शहरे व राज्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया अनियमित पद्धतीने चालविली गेली. आता शहर, गाव व राज्याच्या नामांतरासाठी गृह मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. काही प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. नामांतराबाब राज्य सरकारकडून गृह मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. 

नामांतरासाठी कशी आहे प्रकिया? 
गृहखात्याचे तत्कालीन उपसचिव सरदार फतेहसिंग यांनी 11 सप्टेंबर 1953 रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये नामांतराची सविस्तर प्रक्रिया करण्यात आली होती. अपवाद समाविष्ट करण्यासाठी 2005 मध्ये यामध्ये बदल करण्यात आला होता. हे पत्र सर्व राज्य सरकारांना पाठविण्यात आले होते. ज्यांना या पत्रामध्ये नमूद केलेल्या विस्तृत निकषांच्या आधारे नावे बदलण्यासाठी प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित आहे. पत्राच्या सुरवातीलाच नमूद केले आहे, की या बदलाचे औचित्य साधण्याची सक्तीची कारणे नसल्यास गावे, शहरे आदींच्या नावांमध्ये होणाऱ्या बदलांना परावृत्त केले जावे. कोणतेही बदल होण्यापूर्वी असे सर्व प्रस्ताव गृह मंत्रालयाकडे पाठवावेत. 

नामांतराची परवानगी कोणत्या आधारावर दिली जाते? 
नामांतराचा प्रस्ताव देताना राज्य सरकारांनी पुढील पाच व्यापक तत्त्वे लक्षात ठेवली पाहिजेत, असे या पत्रात नमूद केले आहे. 

  • कोणतीही विशेष कारणे नसल्यास, लोक ज्या ठिकाणी अंगवळणी पडले आहेत त्यांचे नाव बदलणे इष्ट नाही 
  • ऐतिहासिक जोडप्या असणाऱ्या खेड्यांची नावे इथंपर्यंत बदलू नयेत 
  • केवळ स्थानिक देशभक्तीच्या कारणास्तव किंवा भाषिक कारणास्तव राष्ट्रीय नेत्यांच्या नावावर नामांतर केले जाऊ नये. केवळ त्यांचा आदर करण्यासाठी किंवा भाषेच्या बाबतीत स्थानिक भावना राखण्यासाठी बदलता येतील. (अपवाद राज्य शासनाकडून विनंती केल्यास आणि राष्ट्रीय शहिदांच्या भूमिकेची सर्वसाधारण ओळख असेल तर शहिदांच्या बाबतीत हे नाव बदलता यावे.) 
  • नवीन नावे निवडताना राज्य व आसपासच्या भागात एकाच नावाची गावे किंवा गाव वगैरे नाही याची काळजी घ्यावी. यामुळे कदाचित संभ्रम निर्माण होऊ शकेल. 
  • कुठल्याही बदलाची शिफारस करताना राज्य सरकारने नावात बदल करण्याच्या प्रस्तावाची आणि नवीन नावे निवडण्याची सविस्तर कारणे दिली पाहिजेत. 

ठिकाणांची / सिद्धांतांची नावे बदलणे 
त्याच पत्रात सरकारने पुरातन ठिकाणांची नावे पुन:संचयित करणे योग्य आहे, असेही नमूद केले आहे. जेव्हा एखाद्या प्राचीन जागेचा क्षय झाली असेल आणि जुन्या जागेचे नाव देखील नाहीसे झाले असेल, तेव्हा प्राचीन नाव पुन्हा संचयित केले जावे. 

शहरांची नामांतरे झाल्याची ही आहेत काही उदाहरणे 

  • जुने नाव, नामांतरानंतरचे नाव व राज्य (कंसात नामांतराचे वर्ष) 
  • सूर्यपूर - सुरत - गुजरात (1520) 
  • गौहाती - गुवाहाटी - आसाम (1983) 
  • मद्रास - चेन्नई - तमिळनाडू 1996) 
  • गुडगाव - गुरुग्राम - हरियाणा 
  • मुगलसराय जंक्‍शन - पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्‍शन - उत्तर प्रदेश (2018) 

अशी शेकडो उदाहरणे आहेत जिथे राज्य कायद्याद्वारे शहराचे किंवा रस्त्याचे नाव बदलले गेले आहे. मात्र आपल्या कार्यक्षेत्रात एखाद्या विशिष्ट शहराचे किंवा रस्त्याचे नाव बदलण्यासाठी प्रत्येक राज्य स्वतःचे कायदे पाळत असते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Learn the procedure for renaming a city and state