प्रांत कार्यालयातील एजंटगिरी व झिरो तलाठी पद्धत बंद झाली पाहिजे ! आमदार भालके यांनी घेतले अधिकाऱ्यांना फैलावर

मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोना संकटाच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी त्रासदायक वागणूक देऊ नये, अशा सूचना आमदार भारत भालके यांनी दिल्या. येथील तहसील कार्यालयात सर्व खात्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी तालुक्‍यातील विविध शासकीय कार्यालयांत रखडलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी आमदार भालके यांनी या सूचना दिल्या. 

या वेळी उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, पोलिस निरीक्षक ज्योतिराम गुंजवटे, कार्यकारी अभियंता नंदकुमार गवळी, प्र. गटविकास अधिकारी संतोष राऊत, सहाय्यक अभियंता संजय शिंदे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. नंदकुमार शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद शिंदे, सहाय्यक निबंधक प्रमोद दुरगुडे, कृषी अधिकारी गणेश श्रीखंडे, उपअभियंता गिरीश वाघमारे यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

या वेळी आमदार भारत भालके यांनी प्रांत कार्यालयातील एजंटगिरी बंद करण्यात यावी तसेच जनतेने कामासाठी थेट प्रांताधिकाऱ्यास भेटावे, अशी माहिती प्रसारमाध्यमातून द्यावी. तसेच कोरोना संकटाच्या कालावधीत आरोग्य खात्याचे अधिकारी सतर्क राहून दैनंदिन अहवाल सादर करावा. तलाठी मुख्यालयात जात नाहीत. झिरोवर कारभार अवलंबून असून उतारे, वारस नोंदी, बॅंक बोजा आदी कामांसाठी पैशाची मागणी केली जात असल्याची तक्रार सांगून, झिरो तलाठ्याची पद्धत बंद झाली पाहिजे, अशा सूचना दिल्या. 

महा ई-सेवा केंद्रातील सावळागोंधळ बंद करून तलाठ्यांना नियुक्ती गावात हजर राहण्याच्या, स्वस्त धान्य दुकानात धान्य वेळेवर पोचते की नाही याची चौकशी करण्यास सांगितले. उजनी खात्याकडे 2500 शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा 45 कोटी निधी पडून असल्याबाब आश्‍चर्य व्यक्त केले. चोखामेळा नगर व दामाजीनगर या मोठ्या ग्रामपंचायतीतील ग्रामविकास अधिकारी नियुक्त न करता ग्रामसेवक का दिले, याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सर्व लाभार्थींना मनरेगाचा लाभ द्यावा. ग्राम रोजगार सेवक व डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन तत्काळ देण्याबाबत लक्ष घालावे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अर्धा पुढारी व अर्धा अधिकारी असे कामकाज न करता पूर्णवेळ अधिकारी म्हणून काम करावे व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व त्यांच्या पोषण आहाराबाबत लक्ष घालावे. निष्काळजीपणा केल्यास महसूल अधिकाऱ्यास चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. 

शहरात सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांनी लक्ष द्यावे. ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांवर कारवाई करावी. रब्बी हंगामात कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खते व बियाणे वेळेवर मिळतात का नाही याची चौकशी करावी व शासनाच्या निकषांचे तंतोतंत पालन करून खताची चोरी करणाऱ्यांना साथ देऊ नका, कडक कारवाई करा, अशा सूचना दिल्या. मरवडे व भोसे मंडळाला द्राक्ष पिकांचा विमा न मिळाल्याबाबत सविस्तर अहवाल देण्याबाबत सांगितले. सहाय्यक निबंधकांना तालुक्‍यातील बंद पतसंस्थांमध्ये आलेल्या ठेवी, कर्जमाफीचा लाभ किती लोकांना मिळाला व नव्याने हमीभाव केंद्र सुरू करण्याबाबत सांगितले. शिरसी, नंदूर येथे नवीन 33 केव्ही सबस्टेशनचा प्रस्ताव सादर करावा व वीज मागणीचे गहाळ प्रस्ताव शोधून त्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, सबस्टेशनमधील दुरुस्ती तत्काळ करावी. यापुढील काळात महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहावे. 

भोसे, आंधळगाव, नंदूर या बंद पाणीपुरवठा योजनेकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, असे सांगितल्यानंतर भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी 72 लाख रुपये निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम अभियंत्याच्या कामाच्या दिरंगाईमुळे यापुढील काळात आमदार निधीची कामे बांधकाम खात्याला दिली जातील, अशी तंबीही दिली. मंजूर निधीतून कामे होत नसतील तर जिल्हा परिषद काय कामाची, असा सवाल उपस्थित केला. शहरालगत महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी एका बाजूने गटार काढली नसल्याने घरात पाणी घुसू शकते. तत्काळ गटार करण्याबाबत सूचना दिली. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वन विभागाची कामे करताना तालुक्‍यातील मशिनरी व मजुरांना काम द्यावे. दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, असे बजावले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल