आत्मनिर्भर योजनेला "या' नगरपरिषदेने दाखविली केराची टोपली ! अनुपालन समिती नेमण्याची "यांनी' केली मागणी 

राजकुमार शहा 
शनिवार, 1 ऑगस्ट 2020

कोरोना महामारीच्या संकटातून या छोट्या पथविक्रेत्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्र शासनाच्या वतीने गरिबांसाठी चालू केलेल्या या योजनेबाबत मोहोळ नगरपरिषदेने कोणतीही कार्यवाही न करता योजनेला केराची टोपली दाखविली आहे. पथविक्रेत्यांना शासन निर्णयाचे अनुपालन करून तातडीने पथविक्रेता समिती, पथविक्रेता संघटना, संबंधित बॅंकेचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून त्यामध्ये योजनेची माहिती द्यावी, अशी मागणी सतीश काळे यांनी जिल्हाधिकारी व मोहोळच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

मोहोळ (सोलापूर) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर योजनेच्या माध्यमातून केंद्र शासन पुरस्कृत "पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी' योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील व शहरी भागातील पथविक्रेता, फेरीवाला, ठेलेवाला यांच्यासाठी 10 हजार रुपये एवढे खेळते भांडवल कर्जरूपाने उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कोरोना महामारीच्या संकटातून या छोट्या व्यावसायिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी मोहोळ नगरपरिषदेने याबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याने याबाबत बॅंक अधिकारी, पथविक्रेते, फेरीवाले यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून अनुपालन समिती नेमण्यात यावी, अशी लेखी मागणी भाजप मोहोळ तालुकाध्यक्ष सतीश काळे यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी व मोहोळच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

हेही वाचा : अजितदादांची नुसतीच घोषणा! "सिद्धेश्‍वर'च्या चिमणीचा 15 ऑगस्टपूर्वी फैसला 

यासंदर्भात दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे, की केंद्र सरकारच्या या योजनेत भाज्या, फळे, तयार खाद्यपदार्थ, चहा, भजीपाव, अंडी, कापड, वस्त्र, चप्पल, पुस्तके, स्टेशनरी या विक्रेत्यांचा समावेश आहे. तसेच केशकर्तन दुकाने, चर्मकार, पान दुकाने, कपडे धुण्याची दुकाने यांचाही समावेश केला आहे. ही योजना शहरी भागासाठी असून महापालिका, नगर पंचायत, नगरपरिषदा आदी शहरी क्षेत्रातील पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी मोहोळ नगरपरिषदेचे तात्पुरते विक्री प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वाहन परवाना, बॅंक पासबुक झेरॉक्‍स, स्वतःचा फोटो, आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक या कागदपत्रांची आवश्‍यकता आहे. 

हेही वाचा : धक्कादायक..! लेकानेच केला बापाचा खून; पंधरवड्यातील या दुसऱ्या घटनेमुळे "हा' तालुका गेला हादरून 

कोरोना महामारीच्या संकटातून या छोट्या पथविक्रेत्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्र शासनाच्या वतीने गरिबांसाठी चालू केलेल्या या योजनेबाबत मोहोळ नगरपरिषदेने कोणतीही कार्यवाही न करता योजनेला केराची टोपली दाखविली आहे. पथविक्रेत्यांना शासन निर्णयाचे अनुपालन करून तातडीने पथविक्रेता समिती, पथविक्रेता संघटना, संबंधित बॅंकेचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून त्यामध्ये योजनेची माहिती द्यावी, अशी मागणी सतीश काळे यांनी जिल्हाधिकारी व मोहोळच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

ज्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी जवळच्या ई-सुविधा केंद्रावर संपर्क करून त्या ठिकाणी ऑनलाईन अर्ज भरावयाचा आहे. ऑनलाईन अर्जाची प्रिंट जवळील राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमध्ये जाऊन द्यावी. ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची फी जास्तीत जास्त 50 रुपये निर्धारित केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पथविक्रेत्यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे जमा करून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरून बॅंकांकडे सादर करावा. या योजनेसंदर्भात काही अडचण आल्यास संपर्कासाठी भाजप मोहोळ तालुकाध्यक्ष सतीश काळे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे अवाहन करण्यात आले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mohol Municipal Council has not taken any action regarding Atmanirbhar scheme