...तर `या` नगरसेवकांना नाही वॅार्ड विकास निधी

सोलापूर : महापालिकेचा कर वसुलीचे उद्दीष्ट पूर्ण होण्याची शक्‍यता कमी असतानाच आजी - माजी नगरसेवकांचा हस्तक्षेप सुरुच आहे. त्यामुळे कर वसुलीमध्ये जे नगरसेवक हस्तक्षेप करतील त्यांना विकासनिधी द्यायचा नाही, असा धोरणात्मक निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता वसुलीचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

हेही वाचा - सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाबाबत सुशीलकुमार म्हणाले

कर वसुली वाढावी यासाठी आयुक्त दीपक तावरे यांनी शास्तीमध्ये तब्बल 75 टक्के सवलत दिली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वसूल होईल, मिळकतदार स्वतःहून थकबाकी भरतील अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. धक्कादायक म्हणजे महापालिका कर्मचारी वसुलीसाठी गेल्यावर त्या ठिकाणी वसुली तर दूरच त्यांना आजी-माजी नगरसेवकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. घरगुती पाणीपुरवठ्यासाठी अर्धा इंची नळजोड घेतल्याची नोंद असतानाही प्रत्यक्षात पाऊण इंची जोडणी असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महापालिकेच्या कर वसुली पथकाने नळजोड बंद केला आणि नळ जप्त केला. त्या वेळी एका माजी नगरसेवकाने हस्तक्षेप करीत तोडलेला नळजोड परत देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला, असे प्रकार वारंवार होऊ लागले आहेत. 

पाठीशी घालायच्या प्रकारामुळे संताप
एका मिळकतदाराच्या नावावर अर्धा इंची नळजोडाची नोंदणी होती. मिळकत कराची सुमारे 80 हजार रुपयांची थकबाकी असल्याने तेथील नळजोड बंदची कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्या वेळी पाऊण इंची नळजोड असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पथकातील कर्मचाऱ्यांनाही धक्का बसला. त्यांनी नळजोड बंद करून तो नळ जप्त केला आणि तो महापालिकेच्या भांडारात जमा केला. दरम्यान, जप्त केलेला नळ परत देण्यासाठी एका माजी नगरसेवकाने कर्मचाऱ्यावर दबाव आणला. वसुली वाढवा म्हणून अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी पक्षाने टार्गेट करायचे आणि त्यांच्याच पक्षाच्या माजी नगरसेवकाने बेकायदेशीरपणे नळजोड घेतलेल्याला पाठीशी घालायचे, या प्रकारामुळे संताप व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा - मोदी-ट्रम्प भेटीबाबत या माजी मंत्र्याचे मोठे वक्तव्य

महापालिकेने सुरू केलेल्या वसुली मोहिमेत काही आजी-माजी नगरसेवकांनी थेट हस्तक्षेप सुरू केला आहे. त्यामुळे वसुली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकाराला पायबंद घालण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी, हस्तक्षेप करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात येईल आणि माजी नगरसेवक असतील तर शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून फौजदारी करण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे वसुलीच्या कामात कुणी हस्तक्षेप केला नाही. आता हस्तक्षेपाचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही, त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे डॉ. ढाकणे यांनी शास्ती व नोटीस, वॉरंट फी माफ करण्यास नकार दिला असतानाही वसुली वाढली होती. यंदा शास्तीमध्ये 75 टक्के सवलत आणि नोटीस व वॉरंट फीमध्ये पूर्ण माफी देऊनही अपेक्षेप्रमाणे वसुली झालेली नाही. त्यास हस्तक्षेपाचे कारण सांगितले जात आहे.