सांगोल्यात 'पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेला प्रतिसाद 

सांगोला(सोलापूर) : लॉकडाऊन काळात मोडकळीस आलेल्या पथ विक्रेत्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू होऊन त्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसावी या उद्देशाने सुरू केलेल्या केंद्र पुरस्कृत 'पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीम स्वनिधी)' योजनेची शहरात सांगोला नगरपरिषदेकडून प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याना दहा हजार रुपये खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून शहरातील जास्तीत जास्त पथ विक्रेत्यानी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन सांगोला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांनी केले आहे. 

हेही वाचाः भागाईवाडीमध्ये समृध्द गाव योजनेचे ऑनलाइन प्रशिक्षण 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन काळात डबघाईस आलेल्या पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाचा पुरवठा तातडीने प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत पंतप्रधान पथ विक्रेता (आत्मनिर्भर निधी) ही योजना सुरु केली. 

हेही वाचाः 50 दिवसानंतर सुटेना शिक्षकांची कोरोना ड्यूटी 

या योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने पथ विक्रेत्यांना विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतलेला असून बॅंकेच्या सहाय्याने अशा पथ विक्रेत्यांना विनातारण दहा हजार रुपये खेळते भांडवल कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जात आहे. या पथविक्रेत्यांमध्ये भाजी, फळे, चहा, कापड विक्रेते, टोपल्या बनविणारे छोटे व्यावसायिक,तयार खाद्यपदार्थ, भजी वडापाव, अंडी, चप्पल, पुस्तके, स्टेशनरी, केशकर्तनालय, चर्मकार, पान दुकान, लॉंड्री दुकान यांचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महा ई सेवा केंद्रातून ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. दिनांक 12 ऑक्‍टोबर अखेर सांगोला शहरातील सुमारे 189 शहरी फेरीवाल्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी 78 व्यक्तींचे अर्ज प्रस्ताव बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ़ इंडिया, स्टेट बॅंक ऑफ़ इंडिया, युनियन बॅंक ऑफ़ इंडिया शाखा सांगोला यांनी मंजूर करून त्यापैकी 58 लाभार्थीच्या खात्यात दहा हजार रुपये प्रमाणे 5 लाख 80 हजार रुपये एवढी कर्ज रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे.कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास सात टक्के व्याजात सूट व पुढे मोठे भांडवली कर्ज देण्यात येईल तसेच लाभार्थीने डिजिटल व्यवहार केल्यास कॅशबॅक ऑफर देखील दिली जाणार आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्र यांनी मंजूर केलेल्या 19 लाभार्थाना लोकनियुक्त नगराध्यक्षा राणी माने, मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांच्या हस्ते मंजुरी पत्र देण्यात आले. यावेळी बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापक सुजित कुमार, अभिलाषा निंबाळकर, सहा. प्रकल्प अधिकारी योगेश गंगाधरे व नगरपरिषदेचे आधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.