esakal | बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव शासनास सादर

बोलून बातमी शोधा

A revised proposal of much talked about Mangalvedha Upsa Irrigation Scheme will be submitted to the Government.jpg}

दहा वर्षामध्ये विधानसभेत सातत्याने या पाणी प्रश्नावर आवाज उठवण्याचे काम स्व.भालकेनी केले. दरम्यान पुन्हा राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले.

बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव शासनास सादर
sakal_logo
By
हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा (सोलापूर) : बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर होणार आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी शासनाने 2 कोटी 17 लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भगीरथ भालके यांनी दिली.

2009 पासून राजकीय पातळीवर खळबळ उडवून देणाऱ्या 35 गाव उपसासिंचन योजनेवरून अजूनही राजकीय खलबते सुरू असतानाच 2014 साली जवळपास 560 कोटी रुपयांच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परंतु राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे या योजनेतील गावे आणि 1 टी.एम.सी.पाणी कमी करून या योजनेसाठीचा प्रस्ताव मागील भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात शासनास सादर करण्यात आला. परंतु ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी निघाल्यामुळे हा प्रस्ताव परत आला. दहा वर्षामध्ये विधानसभेत सातत्याने या पाणी प्रश्नावर आवाज उठवण्याचे काम स्व.भालकेनी केले. दरम्यान पुन्हा राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले.

स्व. आ. भालके आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात या योजनेतील गावे व 2 टी.एम.सी.पाणी हे पूर्ववत ठेवण्याच्या अटीवर बैठक घेत जलसंपदामंत्री पाटील यांनी यास मान्यता दिली. त्यानंतर या योजनेतील त्रुटीची पूर्तता करण्यात येत असतानाच नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस स्व. भालके यांचे निधन झाले. परंतु रुग्णालयात उपचार घेत असताना त्यांचे स्वीय सहाय्यक रावसाहेब फटे यांना मोबाईल संदेश पाठवून पुत्र भगीरथ भालके यांना सोबत घेऊन जलसंपदा मंत्र्याकडे या योजनेसाठी लेखाशिर्ष खाते उघडणे बाबत पाठपुरावा करण्याचे सांगितले. त्यांच्या अकाली निधनानंतर पंढरपूरला आलेल्या सर्वच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्व.भालकेच्या पाण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याचे त्यांनी कौतुक केले. 

अपूर्ण काम मार्गी लावणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे सूतोवाच केल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच यावर बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे 21 हजार 358 हेक्‍टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा कृष्णखोरे महामंडळाने उघडली आहे. यासाठी 11 मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली. या सर्वेक्षणांमधून कालव्याद्वारे बंदिस्त पाईपलाईन द्वारे पाणी देता येणे शक्य आहे का? याबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

महा विकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून 24 गावातील सर्व क्षेत्राला पाणी देण्याच्या दृष्टीने आपण पाठपुरावा करणार आहे. स्व. भारतनानांचे अपूर्ण असलेले काम मार्गी लावण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, पालकमंत्र्याच्या माध्यमातून प्रयत्न करून या दुष्काळी गावाला पाणी मिळवून देण्यासाठीचा प्रयत्न कायम सुरु ठेवणार असल्याचे भगीरथ भालके यांनी सांगितले. 

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावामध्ये कालव्याद्वारेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. सध्या दोन टीएमसी पाण्याची तरतूद झाल्यामुळे लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. परंतु या सर्वेक्षणातून जर बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी दिल्यास ज्यादा क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्यामुळे महिन्याभरात हे सर्वेक्षण पूर्ण होणार आहे.
 - नारायण जोशी, कार्यकारी अभियंता, उजनी