सरकार, साखर संघ व कारखानदारांकडून उपेक्षित ऊसतोड कामगार : प्रश्न की व्यथा? 

मच्छिंद्रनाथ राठोड  | Wednesday, 18 November 2020

गेल्या काही दिवसांपासून ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील काही प्रश्न हे असे आहेत जे पिढ्यान्‌ पिढ्यांपासून ठोस उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न हादेखील त्यातलाच एक. 

अक्कलकोट (सोलापूर) : गेल्या काही दिवसांपासून ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील काही प्रश्न हे असे आहेत जे पिढ्यान्‌ पिढ्यांपासून ठोस उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न हादेखील त्यातलाच एक. 

साधारणतः दसरा संपला की ऊसतोड कामगार आपल्या कुटुंबासह, टोळी-टोळीने कारखान्यांच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतात. फक्त पोटाची भूक भागवण्यासाठी एकेका ट्रॅक्‍टरवर लादली गेलेली अशी कित्येक ऊसतोड कामगारांची कुटुंबे - टोळ्या, कडाक्‍याची थंडी, उपासमार आणि कोरोना संकटाशी लढत, शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत ऊसतोडीसाठी निघालेल्या आहेत. 

मागील काळात ऊसतोड कामगारांनी संप जाहीर केला होता. मजुरीत वाढ, कायद्याचे संरक्षण अशा विविध मागण्यांसाठी ऊसतोड कामगारांनी राज्य सरकार व साखर संघाकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. साखर संघाने ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत 14 टक्‍क्‍यांनी वाढ केली आहे, म्हणजे एका टनामागे 34 रुपयांनी वाढ. पूर्वी ऊसतोड कामगाराला 239 रुपये टन ऊस मिळत असे. आता त्याला 34 रुपयांनी वाढ म्हणजे 274 रुपये टन ऊस मिळणार आहे. आपण विचार जर केला, तर बिगारी कामगार दिवसाला 400 रुपये कमावतो आणि ऊसतोड कामगार फक्त 275 रुपये. म्हणजे एक प्रकारे या ऊसतोड कामगारांची राज्य सरकार व साखर संघाने थट्टा केलेली आहे. 

दरवर्षी ऊसतोड कामगार हा रब्बीची पेरणी झाल्यानंतर ऑक्‍टोबर - नोव्हेंबर महिन्यात आपली गावाकडील सर्व कामे उरकून महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या शेजारील ऊस उत्पादक राज्यांत ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करतो. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून कोरडवाहू शेती, अल्पभूधारक असणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करत आहे. जवळजवळ 13 ते 14 लाख ऊसतोड कामगार स्थलांतर करतात. ऊसतोड कामगारांमध्ये दलित, भटके, आदिवासी, ओबीसी बरोबरच आता अनिश्‍चित शेती, दुष्काळ यामुळे मराठा समाजही थोड्याफार प्रमाणात ऊसतोडीसाठी जात आहे. 

ऊसतोड मजूर हे प्रामुख्याने मराठवाडा दुष्काळी भागातील आहे. प्रत्येक गावातील माणसं ही आपल्या कुटुंबाला, जिवाच्या लोकांना सोडून प्रचंड जोखमीचे, हलाखीचे ऊसतोडीचे काम करतात. महाराष्ट्रातील बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. 

ऊसतोड कामगार त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला घेऊन सहा महिन्यांसाठी स्थलांतरित होतो. प्रचंड थंडीत ऊसतोड कामगार कुटुंबाचा पसारा हा टेम्पो, ट्रॅक्‍टरमध्ये भरतो. मुले-बाळे, गाई- गुरे घेतो. एका ट्रॅक्‍टरमध्ये 20 ते 40 लोक डांबून बसवतात. कोरोनाचे संक्रमण झपाट्याने वाढत असताना 30 ते 40 माणसे जर डांबून बसत असतील तर आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही का? जमावबंदी असताना जमावास जाण्यास प्रशासन परवानगी कसे देते? रात्रीच्या या टोळ्या जिवावर उदार होऊन निघतात. कुठलीही सुरक्षेची हमी नसते. स्थलांतरित होताना मोठ्या प्रमाणात अपघाताच्या घटनाही समोर आलेल्या आहेत. कारखानदार-मुकादम याची साधी जबाबदारी सुद्धा घेत नाहीत. इतकी वाईट परिस्थिती ऊसतोड कामगारांची आहे. 

केंद्र सरकारची जी महत्त्वाकांक्षी "रोजगार हमी योजना' आहे, जी मजुराचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आहे; त्यांना गावातच हाताला काम देणे हा त्याचा मूळ उद्देश. ती योजना सुद्धा या ऊसतोड कामगारांना गावात थांबवू शकली नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे. ऊस तोडणीस गेल्यानंतर दररोज नवरा -बायकोच्या हाताला काम असते. पहाटे तीन वाजता कडाक्‍याच्या थंडीत ऊसतोड कामगाराची कामास सुरवात होते. 

ऊसतोड कामगार पती-पत्नी दिवसाला दोन ते अडीच टन ऊस तोडतात. नवीन करारानुसार ऊसतोड मजुरीत एका टनामागे 14 टक्के वाढ म्हणजे 239 + 14 टक्के = 273 रुपये फक्त टनामागे. ऊसतोडणी हे खूप कष्टाचे काम आहे. या कामाचा प्रचंड भार महिलांवर पडतो. दिवसभर राबायचे, घरी आले की स्वयंपाक करायचा, फडातून सरपण घेऊन यायचं. कधी-कधी महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी केक मैल दूर जावे लागते. स्वच्छ पाणी नाही, घर नसतं. त्या पालात (झोपडीत) चूल पेटवायची, त्या धुराचा होणारा त्रास वेगळाच. रात्री-अपरात्री उसाची गाडी भरून देणे, इतक्‍या कष्टाची कामे महिलांना करावी लागतात. बरं, यात अजून महत्त्वाचे म्हणजे, यांना एका दिवसाची सुटीही नसते. आजारपणात देखील महिलांना सुटी नसते. सगळ्या गोष्टी सहन करत महिला काम करत राहतात. 

गरोदर महिला ऊसतोड करताना मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. नवव्या महिन्यापर्यंत ऊस तोडून, मोळी बांधायचं काम या गरोदर महिला करत असेल तर मातृत्व लाभ कायदा (The Maternity Benefit Act) त्यांना काय मदत करत असेल? किंवा त्यांना त्याचा काय उपयोग होत असेल? याउलट बाळंत झाल्यानंतर लगेच ती महिला फडात काम करण्यास तयार राहते. लहानशा जिवाला झोपडीत ठेवून किंवा सोबत घेऊन महिला या ऊसतोडी करतात. 

यामध्ये साखर कारखाने कसलीही सूट देत नाहीत. जनावरापेक्षाही जास्त काम करायचा, "हाती मोबदला कमी अन्‌ काम अधिक' असा भीषण फरक आपल्याला दिसून येईल. मग कधी कधी हे कामगार उचलची रक्कम पूर्ण फेडू शकत नाहीत. मग पुन्हा हीच परिस्थिती ऊसतोड कामगारांच्या वाट्याला येते. कामगार मुकादमच्या जाचक अटीतून बाहेर पडण्यासाठी बाकी व अंगावर घेतलेली उचल परतफेड जर रोख स्वरूपात करत असेल तर मुकादम ऑगस्ट महिन्यापासून 5 टक्के व्याजाने पैसे मागण्यास सुरवात करतो. ही 5 टक्के रुपयाने व्याज वाढणारी रक्कम खूप मोठी असते. ती रक्कम ऊसतोड कामगाराला फेडणे अशक्‍य असते. त्यामुळे पुन्हा उचल घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो आणि पुन्हा हे दुष्टचक्र परत सुरू होते. 

मुकादमांवर कत्रांटदाराचा दबाव असतो. कारखानदार, ट्रस्टी हे कत्रांटदारावर दबाव टाकतात. त्यामुळे कामगारांना भयभीत होऊन जगावे लागते. उत्पादक शेतकरी व कामगाराला नेसर्गिक अनिश्‍चिततेचा सामना करावाच लागतो, पण या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊसतोड कामगारांच्या जीवनाची राखरंगोळी होऊन जाते. कारण, त्याने मुकादमाकडून उचल घेतलेली असते. कामगाराने ती उचल 70 हजार पर्यंतची रक्कम जवळ-जवळ फेडलेली असते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ती रक्कम उर्वरित राहते. मुकादम पुढच्या हंगामात त्या रकमेचा हिशोब घेतो. जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे उसाचं नुकसान झालं तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला सरकारच्या योजनांचं संरक्षण मिळतं; पण ऊस तोडणाऱ्या ऊसतोड मजुराला काहीच संरक्षण मिळत नाही. उलट ऊसतोड मजूर समस्यांच्या ओझ्याखाली दबला जातो. 

ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावर राजकारणात प्रचंड चर्चा रंगते. 13 ते 14 लाख ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न म्हणून नाही तर 13 ते 14 लाख मतदार म्हणून राजकारणी या प्रश्नाकडे बघतात. साखर संघ दर तीन वर्षांनी ऊसतोड कामगार वेतनवाढी, वाहतूक दरवाढीसाठी करार करण्यात येतो. साखर संघाने आजपर्यंत त्याच्याच सोयीचे निणर्य घेतले आहेत. आजपर्यंत साखर संघाने कामगारांना कधीही भत्ता दिला नाही. मजुरानां खूप भूलथापा या साखर संघाने मारलेल्या आहेत. 

ऊसतोड कामगारांची बहुतांशी मुले हे शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत. सहा महिने फडात तर सहा महिने घरी, यामुळे मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होते. मुलींना घरी ठेवता येत नाही म्हणून मुलींना घेऊन जातात. मुलींचे लग्न लहान वयातच होतात. वयाच्या चौदाव्या - पंधराव्या वर्षी मुलींचे लग्न होतात. कमी वयात लग्न झाल्यामुळे गर्भधारणा, गर्भपात अशा समस्या निर्माण होतात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 22 टक्के महिलांची प्रसूती ही फडातच होते. अंदाजे 35 टक्के टक्के महिलांची प्रसूती ही सरकारी दवाखान्यात होते. 

ऊसतोड मजुरांच्या नवजात बालकांच्या 75 टक्के नोंदी झाल्याच नाहीत. नवजात बालकांना पोलिओ डोसही मिळत नाही. सरकाने चालवलेले हंगामी वसतिगृह हे नावापुरतेच आहेत. किती ऊसतोड, वीटभट्टी कामगारांची मुले या ठिकाणी शिकतात? आपणांस आकडेवारीत कायम तफावत आढळून येईल 

ऊसतोड कामगारांसाठी साधे मोबाईल हॉस्पिटल तरी आहे का? 13 ते 14 तास ऊसतोड कामगार काम करतात. महिला व पुरुष सतत आजारी असतात. सरकार मोबाईल हॉस्पिीटल ही यंत्रणा का राबवत नाही? तसेच मासिक पाळीत महिलांना होणारा त्रास, सॅनिटरी पॅडचा असणारा अभाव; मग आशा सेविका ऊसतोड कामगारांच्या फडात का पोचत नाहीत? कोरोनासारखा भयंकर रोग असताना ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्याचे तीन-तेराच वाजलेले आहेत. दुर्दैवाने एखादा कोरोना बाधित रुग्ण आढळला तर उपाय म्हणून आरोग्य यंत्रणेकडे प्लान-बी तरी तयार आहे का? 

ऊसतोड कामगार हे पहाटे ऊसतोडीला जातात. उसात हिंस्र प्राणी वाघ, बिबट्या लपलेले असतात. साप, विंचू सर्रास दिसतात. ऊसतोड कामगारांवर हल्ला झाल्याच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात सामोरे आले आहेत. सुरक्षेची हमी म्हणून सरकारच्या काहीच यंत्रणा या ठिकाणी दिसून येत नाहीत. 

साखर संघाने ऊसतोड कामगारांचा कधीच विचार केला नाही 
ऊसतोडणीच्या काळात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात. एक हजारपैकी 50 महिलांना लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना सामोरे जावे लागते. 
या हिंसा करणाऱ्यांमध्ये मुकादम, इतर टोळीमधील लोक, गावातील शेतकरी यांचा समावेश असतो. ऊसतोड कामगार या उपेक्षित, वंचित घटकाला कोणत्याही कायद्याचे सरंक्षण आजपर्यंत मिळाले नाही, ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केली पाहिजे. हा घटक कायम शोषित म्हणूनच पिढ्यान्‌पिढ्या राहिला आहे. त्यांच्या समस्या राज्य सरकारने व साखर संघाने सोडवल्याच पाहिजेत; परंतु दुर्दैव असे की आजवरच्या इतिहासात साखर संघाने ऊसतोड कामगारांचा कधीच विचार केला नाही. 

ऊसतोड बोर्ड तयार करावे 
जिल्हास्तरीय कार्यालयात कामगारांच्या हंगामी स्थलांतराच्या नोंदी नाहीत. केंद्र सरकारच्या एकत्रित कामगार कायद्यात ऊसतोड कामगार बसत नाही. ऊसतोड कामगाराचे स्वरूप, त्याचे काम हे कायद्याच्या कक्षेत येणे हे आगामी काळात अत्यंत गरजेचे आहे. ऊसतोड कामगाराला कायद्याचा आधार मिळाला तर त्याच्या प्रश्नांची न्यायालयीन सोडवणूक होईल. ज्याप्रकारे बिगारी कामगारासाठी महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969 हे आहे त्याचप्रमाणे ऊसतोड कामगारांसाठी ऊसतोड बोर्ड, महामंडळ सरकारने निर्माण करावीत. 

ऊसतोड कामगारांसाठी या कराव्यात उपाययोजना 
सरकारने वाहतूकदार मुकादम व ऊसतोड कामगार यांचा डेटाबेस तयार करावा. जी ऊसतोड कामगारांची मुले हगांमी वसतिगृहात राहतात, त्या वसतिगृहांमधील बोगसपणा सरकारने दूर करून त्यामध्ये पारदर्शकता आणावी. त्यांच्यासाठी विशेष नवीन शिष्यवृत्तीच्या योजना तयार कराव्यात. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड करू नये. मुकादम व ऊसतोड कामगारांत होणाऱ्या उचल या करारात कायदेशीरपणा येणे गरजेचे आहे. बॅंक व्यवहार करून कामगारांचं आर्थिक शोषण थांबवावं. स्थलांतर करताना नियमावली बनवावी. प्रत्येक कामगाराचा विमा काढला पाहिजे. कामगारांची दर आठवड्याला आरोग्य तपासणी झाली पाहिजे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल