राज्यात केंद्रप्रमुखांची इतकी पदे रिक्त : सविस्तर वाचा 

सोलापूर : राज्यात केंद्रप्रमुखांची दोन हजार 205 पदे रिक्त आहेत. ही पदे तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हास्तरावर भरण्याबाबत परवानगी देण्याची मागणी प्राथमिकच्या शिक्षण संचालकांनी शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे केली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रिक्त पदांची टक्केवारी 75 टक्‍क्‍यांच्या पुढे असल्याने शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा : मंत्रिमंडळाचा ठराव ! राज्यातील या पालिका अन्‌ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक

अद्यापही कोणतीच कार्यवाही नाही 
शासनाने फेब्रुवारी 2010 मध्ये केंद्रप्रमुखांची पदे 40 टक्के सरळसेवेने, 30 टक्के पदोन्नतीने, 30 टक्के स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, त्याद्वारे पदे भरण्यात आली नाहीत. त्यानंतर 2015 मध्ये नियमित उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अकरा महिन्यांकरिता ही तात्पुरती पदे भरून पुन्हा एक दिवसाचा खंड देऊन पुन्हा नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर 2018 मध्ये केंद्रप्रमुखांची ही पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, अद्यापही त्यावर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यानंतर या सगळ्या प्रक्रियेबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. 

केंद्र प्रमुखांच्या रिक्त पदांचा तपशील 
एकूण मंजूर पदे ः 4695 
कार्यरत पदे ः 2482 
रिक्त पदे ः 2205 
रिक्त पदांची टक्केवारी ः 46.96 टक्के 

हेही वाचा : विधायक..! लोकसहभागातून वाखरीत पहिले कोविड केअर सेंटर सुरु 

परिणाम शाळांच्या पर्यवेक्षणावर 
राज्यात सध्या 46.96 टक्के केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम शाळांच्या पर्यवेक्षणावर व मार्गदर्शनावर होत आहे. काही जिल्ह्यात रिक्त पदांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे एका केंद्रप्रमुखांकडे तीन-चार केंद्रांचा पदभार देण्यात आला आहे. परिणामी त्यांच्यावर कामाचा ताण येऊन त्याचा परिणाम शालेय कामकाजावर होत आहे. पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता केंद्रप्रमुखांची पदे सरळसेवेने भरता येणे शक्‍य नाही. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हास्तरावर ही पदे भरण्याची मागणी प्राथमिकचे शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी केली आहे. 

• जास्त पदे रिक्त असलेले पाच जिल्हे 
• कोल्हापूर ः 76 टक्के 
• नागपूर ः 73 टक्के 
• सोलापूर ः 69 टक्के 
• हिंगोली ः 66 टक्के 
• गोंदिया ः 63 टक्के