वीजबिलाच्या बोजाने शेतकरी, घरगुती ग्राहकांना शिमगा करण्याची वेळ 

संतोष सिरसट
Thursday, 5 November 2020

या आहेत भाजपच्या मागण्या 
लॉकडाऊनच्या काळात सर्व व्यवहार, बाजारपेठा, रोजगार ठप्प झाल्याने जिल्ह्यातील जनतेवर, शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. वीज बिलाची आकारणी, मीटर रिडींग मधील त्रुटी, चुकीची वीज बिले आल्याने वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. मीटर रिडींगऐवजी सरासरी वीज बिल देण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या पाच ते सहा महिन्यांतील प्रति महिना 200 युनिट प्रमाणे वीज बिल माफ करावे, एक एप्रिलपासून वाढ करण्यात आलेली वीज दरवाढ रद्द करावी, 300 युनिट पर्यंत 30 टक्के वीज स्वस्त करण्यात यावी, राज्य सरकारचा 16 टक्के अधिभार आणि वहन कर रद्द करावा. वीज उत्पादन कंपन्यांचे ऑडिट करण्यात यावे. ज्या वीज ग्राहकांनी लॉकडाऊनच्या काळात प्रामाणिकपणे घरगुती व शेतीपंपाची वीज बिले भरली आहेत, अशा ग्राहकांना पुढील चार महिने वीज बिलाची आकारणी करू नये. शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने शेतीपंपाची, घरगुती ग्राहकांची, व्यापारी व लघु उद्योजकांची वीज बिले माफ करावीत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. 

सोलापूर ः शेतकरी व घरगुती वीज ग्राहकांना विजेचे बिल मोठ्या प्रमाणात आले आहे. त्यामुळे दिवाळी सणाच्या तोंडावर या ग्राहकांना शिमगा करण्याची वेळ आली असल्याचे प्रतिपादन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी केले. 

भाजपच्यावतीने सोलापूर येथील महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर घरगुती ग्राहक, व्यापारी, शेतपंप व लघु उद्योजकांची महाविकास आघाडी सरकारने वीज बिले माफ करावीत, यासाठी बोंबाबोंब आंदोलन करून निदर्शने केली. त्यावेळी श्री. देशमुख बोलत होते. 
देशमुख म्हणाले, राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवले आहे. बहुमत नसताना सत्तेत आलेल्या आघाडी सरकारमध्ये आपापसात समन्वय नाही. त्यामुळे सर्वच आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे. गेल्या वर्षीची व चालू वर्षीची अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीची जिल्ह्याला अद्यापही मदत मिळाली नाही. पीक कर्ज देण्यासाठी बॅंका अडवणूक करत आहेत. पीक विम्यातून गावेच्या गावे, तालुके वगळले आहेत. कर्जमाफी सपशेल फेल ठरली आहे. बोगस बियाणे, युरिया खताची कृत्रिम टंचाई, दुधाचा नीचांकी दर, फळबाग लागवड योजना रद्द केली. चक्रीवादळाची अपुरी मदत याबाबतीत सरकार अपयशी ठरले आहे. प्रत्येक विषय केंद्राच्या माथी मारण्याचा एककलमी कार्यक्रम आघाडी सरकारने चालवला आहे. त्याबरोबर विजेची लॉकडाऊन काळात सरासरी वारेमाप बिले दिली आहेत. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी, लघु उद्योजक, घरगुती ग्राहकांमध्ये या सरकारबद्दल आक्रोश निर्माण झाला आहे. जनतेला दिवाळी ऐवजी बोंबाबोंब करून शिमगा करण्याची वेळ आली आहे. 

आचारसंहितेमुळे महावितरणचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर यांना निवेदन दिले. यावेळी माजीमंत्री लक्ष्मण ढोबळे, महापौर श्रीकांचन यन्नम, ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष आप्पासाहेब देशमुख, प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष शंकर वाघमारे, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, गोविंद गवई, संजय कोळी, श्रीनिवास पुरुड, सुकुमार सिद्धम, लक्ष्मीकांत गडम, नागेश गंजी, राजकुमार पाटील, प्रशांत फत्तेपुरकर, रेखा गायकवाड, रुचिरा मासम, नागेश सरगम, हरिभाऊ सरवदे, सुनील गोडगाव, मोसिन शेख, रिजवान पिरजादे, दत्ता पाटील, अविनाश बेंजरपे, काशिनाथ कदम, श्रीमंत बंडगर, मेनका राठोड, रामप्पा चिवडशेट्टी, संजय क्षीरसागर, सतीश पाटील, सुनिल चव्हाण, महावीर पुजारी, 
मदन दराडे, योगेश बोबडे, चेतनसिह केदार-सावंत, गणेश चिवटे, महावीर कदम, संतोष मोगले, सुनील चव्हाण, मोतीराम राठोड, गौरीशंकर बुरकुल, जगदीश अगरवाल, आनंद फाटे, औदुंबर वाडदेकर, के. के. पाटील, शशिकांत गावडे, नवनाथ पाटील, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब वावरे, अभिजित नलवडे, गणेश भोसले उपस्थित होते. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Time to `shimaga to farmers, domestic consumers with the burden of electricity