१२ संगणकांच्या लॅबचा खर्च १७ लाख!

कोल्हापूर -  इन्फॉर्मेशन कंम्प्युटर टेक्‍नॉलॉजी (आय.सी.टी.) विषयासाठी जिल्ह्यातील २१२ शाळांत संगणक लॅब उभारल्या. त्यासाठी शासनाने खासगी कंपनी नियुक्त करून प्रत्येक शाळेमागे कंपनीला १७.९० लाख रुपये दिले. १२ संगणकांची लॅब उभारण्यासाठी एवढा खर्च कसा आला? याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. शासन नियमाप्रमाणे कंपनीने वीज बिल भरलेले नाही. तसेच या लॅबची देखभाल दुरुस्तीही झालेली नाही.  

आय.सी.टी. विषयासाठी प्रत्येक शाळेत संगणक लॅब उभी करण्याचे ठरले. महाराष्ट्रात तीन खासगी कंपन्यांची निवड केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी व्हिजन इंडिया अँड सॉफ्टवेअर एक्‍सपोर्ट ही कंपनी निवडली. या कंपनीने पाच जिल्ह्यातील ८३८ शाळांत संगणक लॅब, शिक्षक, लॅबचे वीज बिल, देखभाल दुरुस्ती करण्याचे ठरले. 

पाच वर्षे या लॅबची संपूर्ण जबाबदारी या कंपनीकडे दिली. प्रत्येक शाळेत संगणक लॅब उभारणीसाठी कंपनीला प्रतिशाळा १७.९० लाख रुपये दिले. या संगणक लॅबमध्ये १२ मॉनिटर, २ सीपीयू, १ प्रोजेक्‍टर, १ प्रिंटर, १ जनरेटर याशिवाय खुर्च्या, टेबल, रंगरंगोटी हे सर्व कंपनीने करायचे आहे. ही लॅब उभारण्यासाठी अधिकाधिक ६ ते ७ लाख रुपये खर्च येतो, असे खासगी संगणक व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. 

मग अतिरिक्त १० लाख रुपये शासनाने कोणाच्या हितासाठी खर्च केले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.  जिल्ह्यात सुमारे २१२ शाळांत अशा प्रकारे लॅब उभारल्या आहेत. मात्र त्यांची देखभाल दुरुस्ती, वीज बिल कंपनीने दिलेले नाही. सध्या त्या शाळांनाच हे वीज बिल भरावे लागते. 

ज्या शिक्षकांना येथे नियुक्त केले आहे. त्यांना चार महिन्यांचा पगारही कंपनीने दिलेला नाही. कंपनीने नेमलेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे होते. मात्र ते दिलेले नाही. उलट कंपनीने प्रशिक्षण शुल्क घेतले व त्याची पावतीही दिली नाही, असे काही शिक्षकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. (क्रमश:)

सरकारने जे नियम आणि साधने निश्‍चित केली होती, त्यानुसारच शाळांमध्ये लॅब उभारली आहे. शासनाकडून निधी मिळाला की वीज बिल, देखभाल दुरुस्ती याचा खर्च शाळांना दिला जाईल. वीज बिलासाठीची काही रक्कम यापूर्वी शाळेला दिली आहे. तेथील शिक्षकांना विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाते. 
- सीमा कदम, प्रोजेक्‍ट इनचार्ज, व्हिजन इंडिया अँड सॉफ्टवेअर एक्‍सपोर्ट.