सांगली महापालिकेत तब्बल 12 कोटींचा वीज बिल घोटळा

सांगली महापालिकेतील वीज बिल देयकांच्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून दोषी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांवर कठोर कारवाईचा सक्त संदेश जाणे गरजेचे आहे. पालिका प्रशासनाने खासगी लेखापरीक्षण करून त्याआधारे फिर्याद दाखल करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न गुन्हेगारांना अभय देणारेच ठरतील असे दिसते. याबाबत या विषयाशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या भूमिका.

पोलिसांच्या निर्णयाकडे लक्ष

''२०१५ पासून सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या वीज देयकांचे खासगी ऑडिट पूर्ण झाले आहे. त्याची सर्व कागदपत्रे आयुक्तांच्या आदेशानुसार आम्ही पोलिस प्रशासनाकडे दिली आहेत. मात्र शहर पोलिस निरीक्षकांनी याप्रकरणी पोलिस अधीक्षकांसोबत चर्चा करून फिर्यादीबाबत पुढील निर्णय करू असे सांगितले आहे. आजघडीला फिर्याद दाखल होईल किंवा नाही याबाबत मी काहीही सांगू शकत नाही. महापालिकेचे अधिकृत लेखा परीक्षण अद्याप झालेले नाही. पोलिस अधीक्षकांचे मत काय येते, हे पाहून आम्ही कायदेशीर बाबी तपासून पुढील निर्णय घेऊ.''

- अशोक कुंभार, उपायुक्त महापालिका

संपूर्ण लेखापरीक्षण करा

''महापालिकेतील वीज देयकांचा घोटाळा गंभीर प्रकार आहे. ‘सकाळ’ने उपस्थित केलेले लेखा परीक्षणाचे मुद्दे महत्त्‍वाचे आहेत. या घोटाळ्याची पद्धती पाहता ती खोलवर मुरलेली आहे. पाच वर्षांचेच लेखा परीक्षण का? तेही खासगी का? त्यामुळे गेल्या वीस वर्षांतील वीज देयकांचे ऑडिट करावे, अशी मागणी मी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे करणार आहे. शासन या घोटाळ्यातील सर्वांची पाळेमुळे खोदली जातील, असा शब्द मी सांगलीकरांना देतो.''

- सुधीर गाडगीळ, आमदार

बड्या बोक्यांना शिक्षा हवी!

''हा घोटाळा ज्ञानेश्‍वर पाटील या कंत्राटी कामगाराने एकट्यानेच केला, असे महावितरणचे किंवा महापालिकेचे मत असेल; तर ते सारे वेड पांघरुन पेडगावला जात आहेत. दोन्हीकडीलच नव्हे, तर वीज देयके स्वीकारणाऱ्या वित्त संस्थांतील कर्मचारीही या घोटाळ्यातील चिरमिरीचे वाटेकरी आहेत. वर्षानुवर्षे त्यांनी ही लूट केली आहे. बडे अधिकारी अडकले नाहीत, तर असे घोटाळे सुरूच राहणार आहेत. पालिकेतील वरिष्ठ डोळे झाकून दूध प्याल्याचे सोंग करीत आहेत. मात्र त्यांचे डोळे आम्ही लवकरच उघडू.''

- तानाजी रुईकर, मिरज सुधार समिती

१९९८ पासून लेखा परीक्षण करा

''वीज देयकांच्या घोटाळ्याची रक्कम निश्‍चित होण्याआधीच फिर्याद दाखल करण्याची प्रशासनाची घाई संशयास्पद आहे. आम्ही १९९८ पासूनच्या वीज देयकांचे शासकीय लेखापरीक्षण करा, अशी विनंती यापूर्वीच केली आहे. इथे नुकसान पालिकेचे झाले आहे. त्यामुळे आपले नेमके किती लेखा परीक्षण झाले हे पालिकेने आधी ठरवले पाहिजे. महावितरण मागेल तितक्या बिलांचे तपशील देण्यास तयार असताना पालिका प्रशासनच का पळ काढत आहे? आम्ही याप्रकरणी शासनाकडे तक्रार केलीच आहे. संपूर्ण लेखा परीक्षणाची आमची मागणीवरील याचिका निकालाच्या टप्प्यावर आहे. वीज बिल देयकांच्या चौकशीबाबत आम्ही गरज पडली तर न्यायालयात दाद मागू.''

- वि. द. बर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते

...तर घबाड उघडकीस येईल

''पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण केले, तर ५.९२ कोटींचा अपहार उघडकीस आला आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत आणि महापालिकेच्या खासगी लेखापरीक्षणात फक्त १.२९ कोटींचा अपहार दिसतो. पाच वर्षांच्या कालावधीतच हा फरक असेल; तर गेल्या पंधरा वर्षांची चौकशी केल्यास घबाड उघडकीस येणार आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी खासगीत दिलेल्या माहितीच्या आधारे अपहाराची रक्कम किमान १२ कोटींची आहे. आम्हाला सुरुवातीला वेड्यात काढणारेच आता वेडे ठरले आहेत. या घोटाळ्‍याची तड लावून दोषींना शिक्षा करेपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरू राहील.''

- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच