शिक्षक पगारांत १८ लाखांचा गोलमाल; प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न

सांगली - मिरज तालुक्‍यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि पगाराच्या रकमेत सुमारे १८ लाख रुपयांचा गडबड घोटाळा झाला आहे. काही शिक्षकांना पगाराची रक्कम कमी आली आहे. ती फरकाची रक्कम काही शिक्षकांकडे जास्त जमा झाली आहे.

पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणाने हे प्रकरण घडले. मात्र ते दडपून टाकण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. वित्त व लेखा विभागाने गंभीर ताशेरे ओढलेले असताना वाचा फुटलेली नाही. एकमेकांना पाठीशी घालून रक्कम सरकारी तिजोरीतून परस्पर हडपण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 

शिक्षकांच्या पगारासाठीचे नवीन पोर्टल सुरू झाल्यानंतरच्या काळात मार्च २०१५ ते फेब्रुवारी २०१६ या काळात हा गोलमाल घडला आहे. वाणगीदाखल, एका शिक्षकाचा पगार ८२ हजार रुपये असेल, तर त्या शिक्षकाला ८५ हजार रुपयांचा पगार सलग १२ महिने मिळाला. सदर शिक्षकांना जादा पगार मिळतोय, याची कुठेही वाच्यता केली नाही. ही रक्कम आभाळातून पडलेली नाही. ती काही शिक्षकांच्या पगारात कमी जमा होत होती. त्यांनीही कुठे बोभाटा केला नाही. 

एक वर्षनंतर हे प्रकरण समोर आले. त्यानंतर ज्यांना जादा रक्कम मिळाली त्यांनी ती प्रामाणिकपणे परत आणून देणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. त्यांनी तोंडावर बोट ठेवले. ज्यांना रक्कम कमी मिळाली त्यांनी उलटतंत्र अवलंबले. दोषी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी साऱ्यांची धावपळ सुरू झाली. ही रक्कम सरकारी तिजोरीतून द्यावी, अशी अजब मागणी घेऊन काही लोक पुढे आले. विशेषतः काही शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याकामी पुढाकार घेतला. 

वित्त व लेखा विभागाने तूर्त या प्रकरणात सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला जाऊ नये, याची खबरदारी घेतली आहे. परंतु, अन्य यंत्रणांनी या गडबड घोटाळ्याला पाठीशी का घातले, याचा उलगडा काही केल्या व्हायला तयार नाही. या एकूण प्रकरणांत ज्या शिक्षकांना जास्त पैसे मिळाले त्यांच्याकडून वसुलीची प्रक्रिया राबवली जात नाही, हेच मोठे आश्‍चर्य आहे. 

एक तडजोड झाली?
एका शिक्षिकेला कमी रक्कम मिळाली. त्यांनी पाठपुरावा केला. मात्र प्रारंभी पैसे मिळाले नाहीत. त्या निवृत्त झाल्या. त्यांनी लोकायुक्तांचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर त्यांना ती फरकाची रक्कम मिळाल्याचे सांगण्यात येते. इतरांनी तो मार्ग का पत्करला नाही, हेच कोडे आहे.