रेडिरेकनरच्या दरात २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ

सांगली - शासनाने जाहीर केलेल्या यंदाच्या रेडिरेकनरच्या दरात जिल्ह्यात २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली आहे. सरासरी ही वाढ ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. मात्र बांधकाम दरात सुमारे हजार रुपये प्रति चौरस फूट इतकी वाढ झाल्याने बांधकाम महागणार असून फ्लॅटचे दर भडकण्याची शक्‍यता आहे.

यंदापासून शासनाने जमिनीचे दर निश्‍चित करण्यासाठी आर्थिक वर्षाचा काळ निवडला आहे. गतवर्षीपर्यंत एक जानेवारीस रेडिरेकनरचे दर जाहीर होत असत. ते यंदा एक एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महापालिका क्षेत्रात सरासरी ४.७० टक्के इतकी वाढ झाली असून ती विविध भागात वेगळी आहे. सर्वात जास्त गावभागातील दर २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली असल्याचे सांगण्यात येते. गुंठेवारीतील दरातही वाढ झाली आहे.

नोटबंदीनंतर दर पडले नाहीत
महापालिका क्षेत्रातील वर्दळीच्या भागातील दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. खुल्या जागांचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे नोटबंदीनंतर जागांचे दर पडणार, किमती घसरणार असे म्हटले जात होते. पण नोटबंदीचा परिणाम झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उलट  बांधकाम दर वाढल्याने किमती वाढणार आहेत. सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. गरिबांसाठी स्वस्तात घर देण्याचीही संकल्पना आहे. प्रत्यक्षात वाढलेल्या दरांमुळे परवडणारी स्वस्तातली घरे कशी देणार हा प्रश्‍न आहे. एकीकडे सरासरी ४.७०  टक्के वाढ ही आजवरची सर्वात कमी वाढ असल्याचे सांगितले जात असले तरी दुसरीकडे बांधकाम दरात  मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे फ्लॅटचे दर भडकण्याची भीती आहे.

शेतजमिनीचे दरही वाढले
रेडिरेकनरमध्ये शेतजमिनींचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. जिरायत जमिनीचे दर प्रति हेक्‍टर ३४ लाख ८३ हजार २०० रुपये इतके झाले आहेत. म्हणजे एकरी सुमारे १४ लाख रुपये दर झाले आहेत; तर बागायत जमिनीचे दर प्रति हेक्‍टरला ६९ लाख ६६ हजार ५०० रुपये असे केले आहेत. म्हणजे प्रति एकरला २७ ते २८ लाख रुपये दर होणार आहेत. त्यामुळे जमीन खरेदीही आवाक्‍याच्या बाहेर होणार आहे.

स्वस्तात घर कसे मिळणार?
शासनाने वाढवलेले हे दर पाहता स्वस्तातले घर मृगजळ ठरणार की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. रेडिरेकनरने वाढवलेले जागांचे दर, बांधकामाचे  वाढलेले दर आणि त्यात भरीसभर विविध प्रकारचे टॅक्‍स लक्षात घेता स्वस्तात घरे कशी मिळणार? बिल्डरला तरी अशी घरे देणे परवडणारे नाही. त्यामुळे शासनाला  सर्वांना घर योजना तडीस नेण्यासाठी काही मुसद्द्यांचा विचार करावा लागेल असे दिसते.

रेडिरेकनरचे महापालिका क्षेत्रातील विविध भागातील प्रती चौ. मी.चे दर (रुपये) 
भाग               खुली जागा          निवासी      व्यावसायिक    तळमजला दुकान
गणपती पेठ        २७५००          ४०९५०     ४८१००         ७०६००
सराफ कट्टा       २४३१०          ३७८००     ४५०००        ७०६००
हरभट रोड         २४१५०          ३९३८०     ४५८९०         ७४१३०
दत्तमारुती रोड     २३१००          ३२५००     ४३७००        ७०६००
रिसाला रोड        १६१६०          ३२८५०     ३६२००        ६३३४०
गावभाग              ९७५०          २९६१०    ३२४३०         ४०३५०
खणभाग            ३१६५०         ४६२००     ५२०००        ७७७००
वखारभाग          १६१६०          ३२८५०    ३६६५०         ४४९००
वसंत कॉलनी      १२६५०          ३१९२०    ३४९६०         ४३२५०
गुलमोहोर कॉलनी  १००५०         २९४००    ३४१५०          ४९४००
कोल्हापूर रस्ता     ५७५० ते ६९००   --           --                 --
सांगलीवाडी रस्ता  ३६९० ते ४७९०   --           --                 --
मिरज रोड       १४८७०          ३२४५०    ३५५४०         ५३६५०
माधवनगर रस्ता   ४३२०          २४८९०    २७२६०         ३०८१०
कुपवाड रस्ता     ४२००          २४७८०    २७१४०         ३०६८०

बांधकामाचे वाढलेले दर (रुपये)
क्षेत्र                  आर.सी.सी.       इतर पक्के     अर्धे पक्के     कच्चे
महापालिका          २०९००         १७६६५      १२५४०    ७३१५
क वर्ग नगरपालिका  १८८१०         १५९८९      ११२८६    ६५८४
नगरपंचायती
सर्व प्रभाव व ग्रामीण १६७२०       १४२१२       १००३२    ५८५२

रेडिरेकनरच्या सरासरी दरात कमी वाढ दिसत असली तरी महापालिका क्षेत्रात विविध विभागांत वेगवेगळी वाढ आहे. त्यामुळे ही वाढ काही भागात १५ ते २० टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. शिवाय बांधकाम दरातही मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे नोटबंदीनंतर जागांचे दर पडणार, कमी होणार असे म्हटले जात होते. मात्र असे काही होणार नाही हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. उलट स्वस्तात घर देण्यासाठी काही सवलती देण्याची गरज होती.
- दीपक सूर्यवंशी, सहसचिव, क्रेडाई महाराष्ट्र संघटना

रेडिरेकनरचे वाढलेले दर पाहता शासनाच्या धोरणाप्रमाणे स्वस्त किंवा परवडणारे घर सर्वसामान्यांना मिळणे अवघड आहे. त्याऐवजी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या फ्लॅटसाठी सर्व्हिस टॅक्‍स, व्हॅट, स्टॅंप ड्युटी आदी माफ केले तर गरिबांना कमी दरात घर देता येऊ शकेल. स्टॅंप ड्युटीचे टप्पे करून करात सवलती दिल्या तरच सर्वांसाठी घर संकल्पना पूर्ण होऊ शकेल.
- एम. व्ही. कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष क्रेडाई, सांगली