उसाला प्रतिटन २२५ रुपये अनुदान

जयसिंगपूर - साखर कारखान्यांना साखरेच्या निर्यातीपोटी मिळणारे अनुदान तसेच वाहतूक, बफर स्टॉक अनुदान, असे प्रतिटन उसाला २०० ते २२५ रुपये केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांनी बुधवारी दिली.

खासदार राजू शेट्टी यांनी रविकांत यांची दिल्लीत भेट घेऊन चर्चा केली. तेव्हा त्यांनी ही माहिती दिली. अनुदान मिळाल्यास एफआरपीचा तिढा सुटण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील थकीत एफआरपीचा आकडा पाच हजार कोटींवर गेला आहे.

‘स्वाभिमानी’च्या मोर्चानंतर साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांवर आर.आर.सी. अंतर्गत कारवाई सुरू केली. यानंतर अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. राज्यातील अकराच कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिली आहे.

रविकांत यांच्या भेटीवेळी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, ‘‘एफआरपी न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. कायद्याचा भंग करून एफआरपीचे तुकडे पाडून एफआरपी दिली जात आहे. केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असून, एफआरपीचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्राने तातडीने शेतकऱ्यांना अनुदान देणे गरजेचे आहे.

तसेच ज्या कारखान्यांनी आधीच एफआरपी दिली असेल, त्या कारखान्यांना अनुदान नाकारणार का? या खासदार शेट्टींच्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, ‘अनुदान नाकारण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. साखर कारखान्यांनी अटी पूर्ण कराव्यात. त्यांना त्वरित अनुदान दिले जाईल. ज्या साखर कारखान्यांना याबाबत अडचणी वाटत असतील, त्या कारखान्यांनी थेट आमच्या विभागाशी संपर्क साधावा.’

अटी पूर्ण केलेल्यांना अनुदान मिळणार
श्री. रविकांत म्हणाले, ‘‘साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केली असेल तर त्यांना ते अनुदान निश्‍चित मिळेल. जर साखर कारखान्यांनी इतर मार्गाने पैशाची व्यवस्था करून एकरकमी एफआरपी दिलेली असेल तर या अनुदानाची संपूर्ण रक्कम साखर कारखान्यांना दिली जाईल. तसेच एफआरपीची थकबाकी राहिली असेल तर ‘एफआरपी‘ पूर्ण करण्याच्या अटीवर ही रक्कम कारखान्यांना दिली जाईल.