कर्जमाफीचा 25 हजार शेतकऱ्यांना फायदा 

सातारा - कर्जमाफीचा विषय सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजत आहे. कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास आपण पात्र होऊ का, याचा अंदाज बांधण्यात शेतकरी व्यस्त आहेत. जिल्हा बॅंकेकडून सर्वाधिक कर्ज वितरण होत असल्याने केवळ यावर्षीचेच कर्ज धरल्यास जिल्ह्यातील 25 ते 30 हजार शेतकऱ्यांना फायदा होऊन साधारण 160 कोटींचे कर्ज व त्यावरील 20 कोटींचे व्याज माफ होऊ शकते. 

कर्जमाफीचा मुद्दा अधिवेशनात सर्वांनीच लावून धरला आहे. विरोधकांसह शिवसेनेच्या आमदारांनी कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय घेतल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज होऊ न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे. या स्थितीत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाल्यास आपण पात्र होऊ का, याची उत्सुकता शेतकऱ्यांत आहे. शासनाकडून सर्व कर्ज माफ अन्यथा केवळ व्याज माफी यापैकी एखादा निर्णय होऊ शकतो. कर्जमाफीचे निकष तयार झाल्याशिवाय कोण पात्र व कोण अपात्र, हे ठरणार नाही. कर्जमाफीची चर्चा सुरू असतानाच शेतकऱ्यांनी विकास सेवा सोसायटीकडून घेतलेले पीक कर्ज भरून परत दुसरे कर्ज घेतलेही आहे. ज्यांनी वेळेत कर्ज परतफेड केली, त्यांचा समावेश कर्जमाफीत होईल का, हा प्रश्‍न असल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा विषय फारसा गांभीर्याने घेतला नसल्याचे चित्र आहे. काही शेतकऱ्यांनी माफी मिळेल, या आशेवर पीक कर्ज भरण्याचे थोडे थांबविले आहे. 

जिल्ह्यात सर्वाधिक पीक कर्जवाटप जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून विकास सेवा सोसायटींच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे सर्वाधिक कर्जदार शेतकरी हे जिल्हा बॅंकेचे सभासद आहेत. कर्जमाफीचा निर्णय घेतला गेल्यास त्यामध्ये केवळ यावर्षीचे कर्जदार शेतकरी असा निकष लावल्यास जिल्ह्यातील 25 ते 30 हजार शेतकरी पात्र होतील. त्यांचे साधारण 160 कोटी कर्ज मुद्दल आणि 20 ते 25 कोटी व्याज माफी होईल. जिल्हा बॅंकेची प्रत्येक वर्षी 100 टक्के कर्जवसुली असते. त्यामुळे वसूल झालेल्या कर्जाचा माफीत समावेश होईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. केवळ थकबाकीदार कर्जदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाल्यास जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अडचण होईल. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून पीक कर्ज वाटपाचा टक्का केवळ पाच ते दहा टक्के इतकाच आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास जिल्हा बॅंकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होणार, हे निश्‍चित आहे. अद्यापपर्यंत तरी कर्जमाफीचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आकडेमोड निरर्थकच ठरत आहे. 

"नाबार्ड'कडे नाही कसलीच माहिती 
"नाबार्ड'कडे कर्जमाफीच्या संदर्भात कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. मुळात किती शेतकरी सहकारी बॅंकेचे व किती शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे कर्जदार आहेत, याचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे "नाबार्ड'चे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीच्या विषयात "नाबार्ड'च्या अधिकाऱ्यांना फारसा रस नसल्याचे चित्र आहे.