कोल्हापूरः सर्किट बेंचसाठी २६ जानेवारीचा अल्टिमेटम

कोल्हापूर - ‘वुई वाँट सर्किट बेंच’चा नारा देत वकिलांसह महापौर, आमदारांसह पक्षकार आणि विविध संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचसाठी महामोर्चा काढला.न्याय संकुलमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. खंडपीठ नागरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने राज्य शासनाला २६ जानेवारीचा अल्टिमेटम दिला.

मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासनाचे गाजर दाखविणे आता थांबवावे, आम्ही चर्चेला येणार नाही, इच्छा असेल तर कृती करा; अन्यथा २८ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील एकही वकील न्यायालयात पाऊल ठेवणार नाही, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला. मोर्चात वकील, पक्षकार, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, विविध संघटना, सेवा संस्थांसह शहरातील नागरिकांचा सहभाग होता. ‘वुई वाँट सर्किट बेंच’च्या नाऱ्याने परिसर दणाणून गेला. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना निवेदन दिले. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) फक्त कोल्हापुरातच व्हावे, असे पत्र राज्य शासनामार्फत गेली तीन वर्षे दिले गेले नाही. त्यामुळे पुढील कोणतीच प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे शासनाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा नेण्यात आला. खंडपीठ नागरी कृती समिती व जिल्हा बार असोसिएशनने आयोजन केले. सकाळी दहापासून न्याय संकुल आवारात वकील, पक्षकार, विविध पक्ष, संघटनेचे कार्यकर्ते, सेवा संस्था, विधी शाखेचे विद्यार्थी जमा होत होते. पाहता-पाहता गर्दी वाढत गेली. आंदोलकांच्या हातात लक्षवेधी फलक होते. जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत चिटणीस यांनी आंदोलनात सहभागींना मोर्चाची आचारसंहिता सांगितली. 

महापौर सरिता मोरे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून साडेअकराच्या सुमारास मोर्चास सुरवात झाली. आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर अग्रभागी होते. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपाठोपाठ महिला वकील, विविध पक्ष संघटनांचे कार्यकर्ते होते. हातात भगवे झेंडे घेऊन शिवसैनिक मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.  

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी मोर्चा अडविला. तेथे आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेतली. त्यांना निवेदन दिले. या वेळी आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘सर्किट बेंचसाठी ११०० कोटी निधीचे आश्‍वासन दिले गेले; मात्र ते अर्थसंकल्पात नाही. माहिती अधिकाराखाली निधीची नेमकी कोठे तरतूद केली आहे, ते शोधून काढू. या रकमेला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत सर्किट बेंचबाबत हालचाली होणार नाहीत. आता राज्य शासनाशी आम्ही चर्चा करणार नाही. येथून पुढे आंदोलन हाताबाहेर गेल्यास त्याला शासनच जबाबदार राहील.’’

कृती समितीचे निमंत्रक आणि बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाला फक्त कोल्हापुरातच सर्किट बेंच व्हावे, असे पत्र उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना द्यावयाचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातच सर्किट बेंच व्हावे, असा आपला आग्रह असल्याचे सांगत २ जानेवारीपर्यंत पत्र देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते आश्‍वासने पाळत नाहीत, हा अन्याय किती दिवस सहन करायचा? आम्ही प्रयत्न करून-करून थकलो. आता तुम्हीच आमच्या भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचवा. हा आमचा शेवटाच प्रयत्न आहे.’’ ता. २८ पासून जिल्ह्यातील सर्व वकील न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

लक्षवेधी फलक
‘खंडपीठ आमच्या हक्काचं- नाही कुणाच्या बापाचं’, ‘सर्वसामान्य नागरिकांसह सर्वपक्षीयांची एकच मागणी न्यायालयाचे परिक्रमा न्यायालय झालेच पाहिजे’, ‘कोल्हापूरच्या खंडपीठाला विलंब का?’ अशा फलकांबरोबर ॲड. प्रताप जाधव यांनी गळ्यात अडकवलेला ‘होय, खंडपीठ होणारच’ हे फलक लक्षवेधी होते. 

महिलांचा लक्षणीय सहभाग
मोर्चात विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी, महिला वकिलांसह विविध सेवा संस्था, संघटना, पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या होत्या. आक्रमकपणे घोषणाबाजी करीत त्या सर्किट बेंचचे गाजर दाखविणाऱ्या शासनाविरोधात आक्रमक झाल्या होत्या.