श्रीगोंद्यात महावितरणची सव्वाचारशे कोटींची उधारी, बाकी द्या, मगच लाईट

श्रीगोंदे : तालुक्‍यातील पिके जोमात असून, सध्या विहिरी व विंधनविहिरींनाही चांगले पाणी आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून कृषिपंपांची थकबाकी वाढल्याने, महावितरणने पिके जोमात असताना शेतकऱ्यांना कोमात ढकलण्यासाठी सक्तीची वीजकपात चालवली आहे.

तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांकडे सव्वाचारशे कोटींची थकबाकी असल्याचे महावितरण सांगत असून, त्यातील काही रक्कम 31 मार्चपूर्वी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने, थेट "वीज बंद'ची कारवाई सुरू आहे.

हेही वाचा - विषय संपला... इंदोरीकरांचा तो व्हिडिअोच सापडेना 

तालुक्‍यात महावितरणचे श्रीगोंदे व बेलवंडी असे दोन उपविभाग आहेत. सध्या श्रीगोंदे उपविभागातील वीज बंद केली जात नसली, तरी बेलवंडी उपविभागात मात्र भारनियमनाशिवाय सक्तीच्या वीजकपातीचे सत्र जोरात सुरू आहे. भारनियमन संपले तरी वसुलीसाठी उपकेंद्रातूनच वीज बंद केली जात आहे.

कुकडी व घोड धरणांचे आवर्तन संपून थोडेच दिवस झाल्याने विहिरी व विंधनविहिरींना चांगले पाणी आहे. शेतांमध्ये ऊस, कांदा, फळबागा, भुईमूग व चारापिके आहेत.

 
गेल्या आठवड्यापासून अनेक गावांतील वीज अचानक जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचे कारण नादुरुस्ती किंवा टंचाई हे नसून, महावितरणने शेतकऱ्यांकडे असलेल्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी उचललेले ते हत्यार असल्याचे लक्षात आले आहे. मात्र, थेट वीज बंद करून शेतकऱ्यांवर दडपण आणून पिके जाळण्यापेक्षा, अधिकाऱ्यांनी नेमकी किती रक्कम भरायची याची माहिती देण्याची मागणी होत आहे.

त्यातच रोहित्रे जळाल्यावर महावितरण शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात रोहित्रे देते, अन्यथा शेतकरी वर्गणी करूनच दुरुस्तीचे काम करीत असतात. त्यातच आता वीज बंद होत असल्याने शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. 
 
कृषिपंपांची वीजबिल थकबाकी 
श्रीगोंदे उपविभाग (गावे- 57) 112 कोटी 
बेलवंडी उपविभाग (गावे- 54)- 310 कोटी 
 
शेतकऱ्यांनी थकबाकीतील काही रक्कम भरावी यासाठी हा प्रयत्न आहे. काही गावांतील सरपंचांनीच, वीज बंद केल्याशिवाय शेतकरी बाकी भरणार नसल्याचा सल्ला दिला. शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा हेतू नाही. 
- एस. ए. महांडुळे, उपअभियंता, बेलवंडी 
 
शेतकरी अडचणीत असल्याने सरकार एकीकडे कर्जमाफीची घोषणा करीत असतानाच, दुसरीकडे मात्र वसुलीसाठी वीज बंद करण्याची कार्यवाही करतेय. चुकीच्या पद्धतीने वसुली होणार नाही, यासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्या. रकमेबद्दल शेतकऱ्यांशी चर्चा केली तर मार्ग निघेल. 
- बाळासाहेब हराळ, माजी जिल्हा परिषद सदस्य