कचऱ्यातून मिळतील 585 कोटी...तज्ज्ञांचा दावा : सात वर्षात खत, भंगारातून ठेकेदार तुपाशी, महापालिका उपाशी 

सांगली- महापालिकेची सध्याची निविदा प्रक्रिया आणि होणारा प्रकल्प शहराचे हित डावलणारी आणि हरित न्यायालयात सादर मुळ प्रकल्प आराखडा डावलणारी आहे. पुढील सात वर्षात ठेकेदारांला किमान पावणेसहाशे कोटी रुपये मिळू शकतात, असा दावा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा आहे. हे नेमके अर्थकारण "सकाळ' ने यापुर्वीही मांडलेय. कचरा म्हणजे सोनंच. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळायला हवे. इथे महापालिका दरवर्षी ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये मोजणार आहे. शिवाय ठेकेदार कचऱ्यातून कोट्यवधींची कमाई करणार आहे. यातलं नेमकं अर्थकारण मांडण्याचा हा प्रयत्न. त्यामुळेच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पालिकाहिताची निविदा प्रक्रिया राबवावी यासाठी सर्वांनी आग्रह धरायला पाहिजे. 
 

* निविदा एक- 72 कोटी 
ही निविदा दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे. त्यासाठी बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभे करणे, खासगी ठेकेदारामार्फत महापालिकेने सुचवलेल्या मशिनरी व यंत्रे प्रकल्पाकरिता आणून पुढील सात वर्षे हा प्रकल्प चालवणे, या कचऱ्यापासून पुढील सात वर्षे मिथेन वायु तयार करणे. खत बनवणे, आणि संकलित होणारे स्क्रॅप विक्री करणे असे कामाचे स्वरुप आहे. 

उत्पन्न असे मिळेल 
वेगवेगळ्या स्वरुपात पुढील सात वर्षातील ठेकेदाराला मिळणारी अंदाजित रक्कम अशी असेल. ही सर्व माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे. 
0 टिपींग फी म्हणून 26.91 कोटी 
रोजच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया व विल्हेवाट लावणे यासाठी कमी दराच्या प्राप्त निविदेनुसार महापालिका आता प्रति टन 490 रुपये देणार आहे. हीच टिपींग फी. रोज 215 टन कचरा जमा होतो. वर्षाचे 365 दिवस आणि सात वर्षाची रक्कम (प्रति वर्षी लोकसंख्या वाढीनुसार कचऱ्यात 4 टक्के वाढ गृहित धरली आहे.) अशी 26 कोटी 91 लाख इतकी रक्कम होते. 

0 खत विक्रीतून 156.22 कोटी 
दैनंदिन होणाऱ्या कचऱ्यातून 40 टक्के इतके कंपोस्ट खत तयार होते. रोजच्या 215 टन कचऱ्यापासून रोज 84 टन खत तयार होईल. त्याचा बाजारभाव प्रति टन 7 हजार रुपये आहे. दरवर्षी चार टक्के वाढ गृहित धरली तर खत विक्रीतूनच ठेकेदाराला 156 कोटी 22 लाख रुपये मिळतील. 

0 कचऱ्यातील भंगारातून 42.91 कोटी 
दैनंदिन कचऱ्यातील 10 टक्के भाग स्क्रॅप मटेरियलचा असतो. म्हणजेच रोजच्या 215 टन कचऱ्यामधून सरासरी 21 टन स्क्रॅप मिळेल. यात चप्पल, प्लॅस्टीक, लोखंड, पत्रा असा 19 प्रकारच्या स्क्रॅपचा समावेश आहे. त्याचे दर 5 हजार ते 30 हजार प्रति टन आहेत. मध्य सरासरी म्हणून 7 हजार रुपये टन दर गृहित धरला तरी 7 वर्षात ठेकेदाराला भंगार विक्रीतून 42 कोटी 91 लाख रुपये मिळतील. 

* निविदा क्रमांक 2 - 32 कोटी 
महापालिकेच्या समडोळी रस्ता व बेडग रस्ता येथील कचरा डेपोमध्ये साचलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग पध्दतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यासाठी ही निविदा आहे. मंजूर निविदेत ठेकेदाराने प्रति टन 296 रुपये प्रति टनाप्रमाणे हे कामाची तयारी दर्शवली. महापालिकेच्या मते या दोन्ही डेपोवर 8 लाख टन कचरा आहे. त्याच्या बायोमायनिंगसाठी पालिका ठेकेदाराला निश्‍चित दराप्रमाणे पुढील सात वर्षात 23 कोटी रुपये देईल. 

जुन्या कचऱ्यापासूनच्या 
खतविक्रीतून 336 कोटी 

जुन्या शिल्लक कचऱ्यावर बायमायनिंग केल्यानंतर त्यात साठ टक्के इतका भाग निव्वळ कंपोस्ट खताचा असतो. म्हणजेच 8 लाख टनापैकी 60 टक्के म्हणजे 4 लाख 80 हजार टन इतके निव्वळ खत असेल. बाजारातील दर प्रति टन सात हजारप्रमाणे गृहित धरली तरी ठेकेदाराला केवळ जुन्या कचऱ्यापासूच्या खतविक्रीतून पुढील 7 वर्षात 336 कोटी रुपये मिळतील. 

* ठेकेदाराची गुंतवणूक किती? 
0 दोन्ही निविदांत ठेकेदाराची स्वतःची भांडवली गुंतवणूक शून्य आहे. निविदा मंजूर झाल्यानंतर ऍडव्हान्सपोटी महापालिकाच ठेकेदाराला महिनाभरात 27.50 कोटी देणार आहे. 
0 दोन्ही निविदांत नमुद असलेले प्रकल्प उभे करण्यास फक्त 37 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक पुढील सात वर्षात असेल. (यात मशिनरी, प्रकल्प कार्यालय, स्काडा मॉनिटरींग सेट, बायो मायनिंग, लॅन्ड फिलिंग, नोकर पगारापोटी लागणारे खेळते भांडवल, असा सारा खर्च गृहित धरला आहे. मशिनरी देखभाल आणि घसारा रक्कमही आहे.) 
 

ठेकेदारांना दोन्ही निविदांत मिळणारी रक्कम - 585 कोटी (तपशील) 
0 दैनंदिन कचरा टिफीन फी पोटी-26.91 कोटी 
0 कचऱ्यापासूनच्या खत विक्रीतून- 156.22 कोटी 
0 कचऱ्यातील भंगारातून - 42.91 कोटी 
0 बायोमायनिंगसाठी प्रति टन 296 प्रमाणे - 23 कोटी 
0 जुन्या कचऱ्यापासूनच्या खतविक्रीतून - 336 कोटी 
(बायोमिथेन गॅस तयार करण्याचा प्रकल्प आहे. गॅस तयार झाला की उत्पन्नही मिळू शकते. त्याचे उत्पन्न वरील हिशेबात गृहीत धरले नाही. उत्पन्नात त्या त्या वेळच्या बाजारभावाप्रमाणे काही प्रमाणात फरक पडू शकतो.) 
 

""देशातील या क्षेत्रात कार्यरत नामांकित कंपन्या आंतराष्ट्रीय स्तरावरही काम करतात. त्यांना या निविदा प्रक्रियेत डावलले जाईल, अशा अटी टेंडर नोटीसीत हेतूपुर्वक होत्या. त्यामुळे त्यांनी आक्षेप महापालिकेकडे लेखी नोंदवलेत. मुंबई, चंदीगड, दुर्गापूर, हावडा, चेन्नई, पिंपरी चिंचवड या शहरांत यशस्वी वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प राबवलेत. तेथे कंपन्यांकडून महापालिकांना पैसा मिळतो. इथे मात्र उलटे होतेय. नगरसेवकांनी महापालिकेच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे.'' 

- इंजि. माधव कुलकर्णी 
(घन कचरा, सांडपाणी प्रक्रियेसाठीच्या मशिनरीचे उत्पादक आहेत. अनेक शहरांतील अशा प्रकल्पात अभियंता म्हणून काम केले आहे.)