यासाठी रोखली ६८ शिक्षकांची कायमस्वरूपी एक वेतनवाढ

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 जून 2019

कोल्हापूर - शिक्षक बदलीसाठी खोटी माहिती भरूनही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या ६८ प्राथमिक शिक्षकांची व त्यांच्या मुख्याध्यापकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याचा आणि त्या शिक्षकांची बदली करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी झालेल्या सुनावणीवेळी जाहीर केला.

कोल्हापूर - शिक्षक बदलीसाठी खोटी माहिती भरूनही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या ६८ प्राथमिक शिक्षकांची व त्यांच्या मुख्याध्यापकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याचा आणि त्या शिक्षकांची बदली करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी झालेल्या सुनावणीवेळी जाहीर केला. शिवाय, त्या शिक्षकांविरोधात फौजदारी दाखल करून खोटी माहिती भरल्या प्रकरणी सखोल चौकशी केली जाणार आहे.

मित्तल यांनी जोराचा झटका दिल्याने शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. शिक्षण क्षेत्रात या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे. 
गतवर्षी झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदलीत जिल्हा परिषद शाळांतील ११८ शिक्षकांनी चुकीची माहिती भरून व बोगस दाखले सादर करून सोयीची बदली करून घेतली.

त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने त्यांना नोटीस देऊन, सुनावणी घेऊन एक वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी होऊन त्यांना क्‍लीनचिट दिली होती. यावर जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन सर्वच ११८ शिक्षकावर कारवाई करण्याचा ठराव झाला. त्यानुसार प्रशासनाने त्यांच्या शाळा बदली पोर्टलला रिक्त दाखवल्या व त्यांना बदली पोर्टलमध्ये आणि अनमॅप केले.

बदली प्रक्रियेच्या शेवटी त्यांना समुपदेशनाने शाळा दिल्या जाणार होत्या. आता डोंगरी व दुर्गम भागात शाळा मिळणार याची खात्री होताच ११८ पैकी ६८ शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने सदर शिक्षकांच्या माहितीची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. बदली पोर्टलला माहिती आम्ही भरली नसून मुख्याध्यापकांनी भरली आहे, असा दावा शिक्षकांनी याचिकेत केल्याने संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनाही आज सुनावणीसाठी बोलावले होते.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सुनावणीवेळी सीईओंनी याचिकाकर्ते शिक्षकांना कोणत्या मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका दाखल केली?, वकील कोण आहे? आदी माहिती विचारली. परंतु ही माहिती शिक्षकांना सांगता आली नाही. खोटी माहिती भरूनही हे शिक्षक उच्च न्यायालयात गेले त्यामुळे त्यांनी या 
६८ शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करणे, समुपदेशन बदलीत विस्थापित व रॅण्डम राऊंडमधील शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानंतर सर्वात शेवटी त्यांच्या बदल्या करणे, या शिक्षकांचे शाळेतील मुख्याध्यापकांची ही एक वेतन वाढ रद्द करणे, बदलीत खोटी माहिती भरल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आदी निर्णय घेतले. 

गट शिक्षणाधिकारी यांना नोटीस 
गतवर्षीच्या बदली प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष झाल्याने लीपिकापासून ते शिक्षणाधिकारीपर्यंत सर्वांनाच मित्तल यांनी खडे बोल सुनावले. सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना या प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस दिल्या जाणार आहेत.

शिक्षक नेत्याला दणका 
कागल तालुका प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश कांबळे यांचाही समावेश खोटी माहिती भरलेल्या शिक्षकांत आहे. आज सुनावणीवेळी ते पुढे-पुढे बोलत राहिल्याने मित्तल यांनी त्यांच्या दोन वेतनवाढी रद्द कराव्यात व समुपदेशन बदलीत त्यांची सर्वांत शेवटी बदली करण्याचा आदेश दिला.

आर. डी. काळगेंना सभागृहाबाहेर काढले 
बदली प्रक्रियेत रिक्त शाळांची अदलाबदल झाल्याने शिरोळचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी आर. डी. काळगे यांना यापूर्वीच नोटीस दिली आहे. तेही आज सुनावणीस उपस्थित होते. मित्तल यांनी प्रारंभीच काळगेंना सभागृहाबाहेर काढले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 68 teachers hike in salary stopped for this reason