'साखर कारखान्यांनी थकवली 900 कोटींची बिलं'

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 29 डिसेंबर 2018

सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या दोन महिन्यात सुमारे 34 लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. त्याचे सुमारे 900 कोटी रुपयांची बिले अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. पहिली उचल मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज वाढत चालले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कारखान्यांनी पहिली उचल तातडीने द्यावी, अशी मागणी शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेने आज केली.

सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या दोन महिन्यात सुमारे 34 लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. त्याचे सुमारे 900 कोटी रुपयांची बिले अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. पहिली उचल मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज वाढत चालले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कारखान्यांनी पहिली उचल तातडीने द्यावी, अशी मागणी शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेने आज केली.

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरु होऊन दोन महिने उलटले तरी अद्याप पहिली उचलही शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. यामुळे शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज ऊसाच्या पहिल्या उचलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ऊस नियंत्रण आदेश 1966 नुसार ऊसाचे बिल 14 दिवसात शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्‍यक होते. दोन महिने उलटले तरी एकाही कारखान्याने आजअखेर एक रुपयाही बिल जमा केलेले
नाही, अशी संघटनेची तक्रार आहे.

जिल्ह्यातील 15 कारखान्यांनी सुमारे 34 लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. त्याचे सुमारे 900 कोटी रुपये बिले दिलेली नाहीत. यामुळे कारखान्यांची सात ते आठ कोटींची व्याजबचत झाली आहे. तर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज वाढत आहे.

एकरकमी एफआरपी मागणाऱ्या संघटनांचे नेते व साखर कारखानदार संगनमताने शेतकऱ्यांना वेठीस धरुन फसवत आहेत. 14 दिवसात ऊसाचे पैसे न देता ती वापरणे हा गंभीर गुन्हा आहे. बाजारातील साखर व उपपदार्थांचे घसरलेले दर
पाहता एकरकमी एफआरपी देता येत नाही. त्यामुळे उपलब्ध रक्कम ताबडतोब शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश कारखान्यांना द्यावेत. शेतकऱ्यांना उधारीची खते, औषधे, थकीत कर्ज तसेच इतर देणी भागवण्यासाठी त्यांना पहिली उचल मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तातडीने पहिली उचल शेतकऱ्यांना अदा करण्यात
यावीत अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

Web Title: 900 Crores Bills Pending of Sugar Factories